आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कॅटलोनियन सार्वमताचा संदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्पेनच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एकपंचमांश उत्पन्न या प्रांतातून येते. येथील स्वायत्त शासनाकडे पोलिस, आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत अधिकार आहेत. मात्र कर रचना, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, दळणवळणाची साधने यांच्याबद्दल फारसे महत्त्व देण्यात येत नाही. कॅटलोनियाकडून स्पेनच्या आर्थिक विकासात भरभरून देण्यात येणाऱ्या योगदानाच्या बदल्यात वाटाण्याच्या अक्षता देण्यात येतात हा कॅटलोनियन समर्थकांचा मोठा आक्षेप आहे. 
 
१६४८ मधील वेस्टफालिया कराराने युरोपात आधुनिक राज्यसंस्थेची बीजे रुजवली. ‘एक देश, एक राष्ट्रीयता’ हे युरोपातील आधुनिक राज्यसंस्थेचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक राष्ट्रीयतेचे लोक स्थिरावले असल्याने युरोपात राष्ट्रवादाच्या चळवळींनी जोर धरायला सुरवात केली आहे. स्पेनमध्येदेखील उत्तरेला फ्रान्स आणि अंडोरा या दोन देशांच्या सीमा, पूर्वेला भूमध्य समुद्र, पश्चिम आणि दक्षिणेला अॅरागॉन आणि वेलेनिका प्रांत असलेल्या कॅटलोनियामध्ये गेल्या काही काळात स्वातंत्र्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. खरे तर  कॅटलोनियन राष्ट्रीयतेला स्पेनच्या संविधानाने मान्यता दिली आहे. तसेच त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली आहे. मात्र, आर्थिक प्रगतीमुळे स्पेनच्या इतर भागातून अनेक लोक कॅटलोनियामध्ये स्थलांतरित होत आहेत. या प्रांताची राजधानी असलेले बार्सिलोना हे शहर युरोपातील प्रगत  औद्योगिक केंद्रांपैकी एक आहे. स्थलांतरितांचे लोंढे वाढल्याने या प्रांताची वेगळी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्याची भीती कॅटलोनियाच्या  स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणाऱ्यांना वाटत आहे. गेल्या आठवड्यात कॅटलोनिया प्रांताने सार्वमत चाचणी घेतली. स्पेन सरकारचा याला विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या पोलिस कारवाईला हिंसक वळण लागले. सोशल मीडियावर स्पेन सरकारच्या विरोधात अनेकांनी टीका-टिप्पणी केली. जागतिक स्तरावरदेखील कॅटलोनिया सार्वमत चाचणीची दाखल घेतली गेली. या सर्वात चाचणीत एकूण लोकसंख्येच्या ४२.३ टक्के लोकांनी मतदान केले. त्यापैकी ९० टक्के लोकांनी स्पेनपासून वेगळे होऊन स्वतंत्र होण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. याला उत्तर म्हणून स्पेनचे पंतप्रधान संविधानातील कलम १५५ च्या आधारे स्वायत्त प्रांताचे संपूर्ण नियंत्रण केंद्रीय शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. युरोपातील एकूणच सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ वातावरणात स्पेनमधील घडामोडींमुळे अधिकच भर पडली आहे.  

सर्वप्रथम कॅटलोनियाच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीची कारणे काय याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीची बीजे अठराव्या शतकात जातात. त्या वेळी तत्कालीन स्पेनचा राजा पाचवा फिलीप याने बर्सिलोनावर कब्जा मिळवला होता. १९३२ मध्ये या प्रांताच्या नेत्यांनी कॅटलोनिया प्रजासत्ताक असल्याचे जाहीर केले होते आणि स्पेनच्या सरकारने त्यांची स्वायतत्ता मान्य केली होती. मात्र, जनरल फ्रान्सिस्को फ्रँकोने कॅटलोनियन राष्ट्रीयतेला पद्धतशीरपणे दडपले होते.   

स्पेनच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एकपंचमांश उत्पन्न या प्रांतातून येते. येथील स्वायत्त शासनाकडे पोलिस, आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत अधिकार आहेत. मात्र कर रचना, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, दळणवळणाची साधने यांच्याबद्दल  त्यांना फारसे महत्त्व देण्यात येत नाही. थोडक्यात, कॅटलोनियाकडून स्पेनच्या आर्थिक विकासात भरभरून देण्यात येणाऱ्या योगदानाच्या बदल्यात वाटाण्याच्या अक्षता देण्यात येतात हा कॅटलोनियन समर्थकांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे. विशेषत: आर्थिक  बाबतीत पुरेशी स्वायत्तता नसल्याने तेथील लोकांमध्ये केंद्रीय सरकारबद्दल राग आहे. याशिवाय या प्रांताची परंपरा आणि भाषा स्पेनच्या इतर भागापेक्षा वेगळी आहे आणि जनरल फ्रँकोच्या १९३९-७५ या दीर्घ कारकीर्दीत या परंपरांना दडपून टाकण्यात आले.  २०१० मध्ये स्पेनच्या संवैधानिक न्यायालयाने कॅटलोनियाला स्पेनमध्ये अधिक स्वायत्तता देणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्याने  कॅटलोनियन राष्ट्रवादाला नवी चालना मिळाली आहे. गेली काही वर्षे ११ सप्टेंबरला स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी कॅटलोनियातील रहिवासी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करतात. २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटाने स्पेनचे हात पोळले आहेत. त्यानंतर सरकारने आखलेल्या काटेकोर आर्थिक धोरणांचा मोठा फटका कॅटलोनियाला बसला आहे. त्यामुळे तेथील रहिवासी संतप्त आहेत. खरे तर हा प्रश्न चर्चेने सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, संविधानात सार्वमत चाचणीची तरतूद नसल्याने आधी संविधानात बदल करावे लागतील, हा स्पेनच्या पंतप्रधानांचा दावा कॅटलोनियन समर्थकांनी नाकारला  आहे. त्यांच्या मते स्वयंनिर्णयाचा त्यांचा अधिकार मान्य केल्यानंतरच चर्चेला सुरुवात करता येईल. यापूर्वी २०१४ मध्येदेखील स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर चाचणी घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र त्यावर न्यायालयाने बंदी घातली होती. या वेळी मात्र येत्या काही दिवसांत सार्वमत चाचणीच्या आधारे स्वातंत्र्य घोषित करण्याचा निर्धार प्रांतीय सरकारने केला आहे. त्यामुळे प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे.  
   
या वेळी तेथील रहिवाशांमध्ये वेगळा उत्साह आहे. रविवारी झालेल्या पोलिस कारवाईमुळे तर त्यांच्यातील स्वातंत्र्याची भावना अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळेच, सार्वमत चाचणीनंतर प्रांतीय शासनाने स्वातंत्र्य घोषित करावे, या मागणीने जोर धरला आहे. खरेच, कॅटलोनिया स्वतंत्र  झाला तर २००८ च्या आर्थिक संकटातून सावरत असलेल्या स्पेनला मोठ्या आर्थिक संकटाला  सामोरे जावे लागेल. आजपर्यंत १५५ कलमाचा वापर केला गेला नाही, याचा वापर हा सर्वात शेवटचा पर्याय असू शकेल, कारण त्याचा वापर केला तर कॅटलोनियन रहिवाशांच्या प्रतिक्रिया अधिक टोकाच्या येऊ शकतात. 

स्पेन ही युरोपियन महासंघातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, या प्रश्नामध्ये युरोपियन महासंघाने फारशी सक्रिय भूमिका घेतलेली नाही. या प्रकरणामुळे लोकशाही विरुद्ध सार्वभौमत्व या दोघांमधील एकाची निवड करण्याचा यक्ष प्रश्न त्यांच्या पुढे उभा आहे. कॅटलोनियन नेत्यांच्या मते, सार्वमत चाचणीद्वारे आम्ही लोकशाही आधारित स्वयंनिर्णयाचा पुरस्कार करत आहोत, तर स्पेन सरकारच्या मते, उपरोक्त चाचणी आमच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी आहे. याचा निकाल आम्ही आमच्या पद्धतीने लावू, इतरांनी यात दखल देण्याचे कारण नाही. ज्या प्रकारची हिंसा, कॅटलोनियामध्ये गेल्या रविवारी झाली, सामान्यत: महासंघ उच्च नैतिक मूल्यांच्या आधारे त्यांना विरोध करत आला आहे. मात्र, तिसऱ्या जगात होणाऱ्या घटनांची पुनरावृत्ती युरोपात घडल्याने नेमकी काय भूमिका घ्यावी याबाबत साशंकता आहे.  शेवटी, स्पेनचे सरकार आणि संवैधानिक न्यायालय यांच्या निर्णयाला आपण बांधील असून असे महासंघाने अस्पष्टपणे सूचित केले आहे.  

थोडक्यात, गेल्या काही वर्षांत युरोपातील विविध देश आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक घुसळण अनुभवत आहेत. १७व्या शतकातील वेस्टफालिया करार आणि १९व्या शतकातील व्हिएन्ना परिषद यांनी आधुनिक राजकीय व्यवस्थेची गृहितके आखून दिली होते. त्याच्या आधारेच आशियातील देशांना ‘राष्ट्रबांधणीचे शहाणपण’ शिकवण्याचा मक्ता युरोपने घेतला होता. प्रत्येक राष्ट्राचे राष्ट्रबांधणीचे घटक आणि मार्ग वेगवेगळे असतात आणि जगाच्या एका कोपऱ्यात यशस्वी ठरलेला साचा सर्वत्र योग्य ठरेलच, असे नाही. 

अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया ही आशियातील प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. आता ब्रेक्झिट, फ्रान्स आणि जर्मनीतील उजव्या विचारांची वाढती लोकप्रियता आणि आता कॅटलोनियातील सार्वमत चाचणीने युरोपचे राजकीय शिकवणुकीचे गड ढासळायला लागले आहेत, असे समजण्यास वाव आहे.    
- प्रा. अनिकेत भावठाणकर, aubhavthankar@gmail.com 
(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...