आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निश्चलनीकरण आणि शेजारी देश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वार्थाने मोठा देश असल्याने दिल्लीच्या धोरणांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशात जाणवत असतात. तसेच जागतिक व्यासपीठावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी शांत आणि स्थिर दक्षिण आशिया भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. किंबहुना या वस्तुस्थितीची जाणीव असल्यानेच मोदी सरकारने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरण जाहीर केले आहे. दक्षिण आशियातील इतर देशांपेक्षा हिमालयाच्या कुशीतील नेपाळ आणि भूतानशी भारताचे संबंध आत्यंतिक जवळचे आहेत. १९५० च्या दशकात उपरोक्त दोन्ही देशांसोबत केलेल्या मित्रत्वाच्या करारामुळे सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंधांसोबतच आर्थिक संबंधदेखील अधिक दृढत्वाचे झाले आहेत. भारतीय चलन हे नेपाळ आणि भूतानमध्ये सर्वमान्य आहे. 
 
त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा धक्का भारतीय अर्थव्यवस्थेसोबतच नेपाळ आणि भूतानलाही बसला आहे. तीन महिन्यांनंतरदेखील नेपाळ आणि भूतानमधील व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत आणि याचे विपरीत परिणाम भारतीय परराष्ट्र धोरणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  
 
भूतानच्या एकूण निर्यातीपैकी ९० टक्के आणि नेपाळच्या निर्यातीपैकी ७० टक्के व्यवहार भारताशी होतात. याशिवाय नेपाळच्या परकीय चलन गंगाजळीमध्ये भारतीय चलनाचे प्रमाण मोठे आहे. या दोन्ही देशांमध्ये सर्वसामान्य व्यवहारामध्ये भारतीय चलन स्वीकारले जाते. भारताच्या निर्णयानंतर नेपाळ राष्ट्र बँक आणि भूतानच्या रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटीने भारताच्या रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क साधून जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटांच्या पुरवठ्याची मागणी केली. पहिल्या पन्नास दिवसांत भारतातच नोटांची टंचाई जाणवत असल्याने रिझर्व्ह बँकेकडे भूतान अथवा नेपाळला पुरवण्यासाठी मुबलक नोटाच उपलब्ध नव्हत्या. नेपाळ आणि भूतानमधील सर्वसामान्य लोक बचतीसाठी भारतीय चलनाचा उपयोग करत असल्याने त्यांना मोदी सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. वर्ल्ड बँकेने जागतिक आर्थिक अहवालात भारताच्या निर्णयाचे नेपाळ आणि भूतानवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.  
 
खोट्या चलनाच्या धास्तीने १९९२ पासून भारताने नेपाळमध्ये जुन्या ५०० च्या नोटा तसेच १००० च्या नोटांवर टाकलेली बंदी मोदींच्या २०१४ मधील दौऱ्यात उठवली होती. त्यातून नेपाळ नुकताच सावरत असताना नव्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नेपाळमध्ये फेमाविषयक नियमावली लागू करण्यास वेळ लावला त्यामुळे भारताच्या नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटादेखील किमान महिनाभर नेपाळमध्ये अधिकृत नव्हत्या. भूकंपाने कंबरडे मोडलेल्या नेपाळचा विकासदर निश्चलीकरणामुळे २.५ टक्क्यांहून २.२ टक्के होण्याचा अंदाज फिंच रेटिंग एजन्सीने वर्तविला आहे. अर्थात, नेपाळमधील परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर महिन्यातच विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. 

मात्र या टास्क फोर्सची आणि नेपाळ राष्ट्र बँकेच्या अधिकाऱ्यांची पहिली बैठक होण्यासाठी जानेवारीच्या वाट पाहावी लागली होती. नेपाळच्या बँकेत जमा असलेल्या जुन्या नोटांच्या स्रोतांविषयी साशंकता असल्याने त्या स्वीकारण्याबाबत भारत फारसा उत्सुक नसल्याने नेपाळच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे.
 
भूतानच्या बँकेने अधिक सक्रिय भूमिका घेऊन त्यांच्याकडील १०० रुपयांचे भारतीय चलन मर्यादित स्वरूपात वितरित केले. भूतानची दर आठवड्याची गरज २० कोटी रुपयांच्या आसपास असली तरी रिझर्व्ह बँकेकडून केवळ १० कोटी रु. मूल्याच्या नव्या नोटा पाठवण्यात येत असल्याने सर्वसामान्य भूतानच्या नागरिकांना नोटांची टंचाई भेडसावत होती. ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत भूतानच्या नागरिकांनी १.६८ अब्ज रुपये बँकेत जमा केले होते. भूतानने ती रोकड भारताकडे सोपवली आहे.  
 
दोन्ही देशांतील ९० % व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जात असल्याने त्यांच्यावर फार परिणाम झाला नाही; मात्र सर्वसामान्य व्यापारी, शेतकरी आणि पर्यटक यांची गैरसोय झाली. विशेषतः संत्री आणि टोमॅटोच्या किमतीत २० ते ५० टक्के घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली होती. यानिमित्ताने २०१२ सालातील भूतानच्या रुपयाविषयक समस्येची आठवण झाली. भूतान आर्थिकदृष्ट्या भारतावर अवलंबून असल्याचा गैरफायदा भारत घेत असल्याची भावना या देशात बळावली होती.  
 
भारताचा अंतर्गत प्रश्न असलेल्या निश्चलनीकरणाचे हे परकीय कंगोरे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेशातील व्यापाऱ्यांचेदेखील निश्चलीकरणामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नेपाळ आणि भूतानचा चलन प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने आंतरमंत्रीस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. भारत आणि नेपाळ संबंधातील चीनचे  महत्त्व ध्यानात घेता भारताला लवकरात लवकर पावले उचलणे गरजेचे आहे. २०१४ मध्ये सिलिंडर सबसिडीसारख्या अत्यंत किरकोळ मुद्द्यावरून भारत आणि भूतानचे संबंध ताणले गेले होते अशा वेळी चलनाच्या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. शिवाय चलनासारखे गुंतागुंतीचे प्रश्न सहजतेने सोडविले तरच दक्षिण आशियातील ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ आणि जागतिक निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाचा आणि जबाबदार देश म्हणून भारताची गणना होईल.

aubhavthankar@gmail.com
- (लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...