आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकपाल आंदोलन व प्रशासकीय गुणवत्ता

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन सुरू केल्यापासून एकदा का लोकपाल व लोकआयुक्त यांना कायद्याने मान्यता मिळाली, की सर्व काही आलबेल होईल व सर्वसामान्यांचे जिणे सुकर होईल, अशी अनेकांची समजूत झालेली आहे. भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे व त्यासाठी अण्णा व त्यांचे सहकारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत याबद्दल कोणाचेच दुमत होणार नाही. परंतु सार्वजनिक संस्थांमधील रोजचे कामकाज व भ्रष्टाचार यांचा सदासर्वकाळ संबंध असतोच असे नाही. ज्या कामांमध्ये भ्रष्टाचाराला वाव नाही, जेथे भ्रष्ट अधिकारी नाहीत, तेथील प्रशासकीय कामांमध्ये तरी तत्परता व गुणवत्ता दिसून येते काय? प्रत्येकाने आपापले अनुभव पडताळून पाहावे.
प्रशासनातील गुणवत्तेच्या अभावाची खालील कारणे आहेत.
1. नियोजनबद्धतेचा अभाव 2. कामाविषयी अनास्था 3. काम करू अथवा न करू, आपल्या केसालाही कोणी धक्का लावणार नाही असे कायद्याने नोकरीच्या कायमतेचे संरक्षण दिल्यामुळे आलेला बेमुर्वतखोरपणा 4. स्वत: काही पुढाकार घेऊन काम करण्यासाठी लागणारी ना मोकळीक, ना उत्तेजन 5. कामाची जबाबदारी दुस-यावर ढकलण्याची वृत्ती 7. कामाविषयी निर्णय घेण्यासाठी लागणारी कामातील सुस्पष्टता व आत्मविश्वास यांचा अभाव 8. रोजचे ठरलेले काम व अचानक उद्भवलेले जास्तीचे काम यांच्यात समतोल साधून वेळ, कष्ट व पैसा यात बचत करून तत्परतेने गुणवत्तापूर्ण काम करण्याच्या कार्यक्षमतेचा अभाव.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत राहूनही परिस्थितीजन्य लवचीकता आणून कर्तव्ये पार पाडता येतात याचे भान पुष्कळ संस्थांमध्ये दिसत नाही. परिस्थितीजन्य लवचीकता म्हणजे माणूस बघून नियम बदलणे नव्हे. ‘माणूस दाखवा मग नियम दाखवतो’ हा तर भ्रष्टाचाराचाच आविष्कार. नियमांचा उद्देश जाणून त्यात परिस्थितीजन्य बदल करण्यासाठी नियमांची सुस्पष्ट जाण, त्यांचे उद्दिष्ट व त्याला धक्का न लावता समोरच्या नागरिकाला मदत करण्याची संवेदनशीलता असल्याशिवाय योग्य निर्णय घेता येत नाही. केवळ निर्णयक्षमता असून भागत नाही तर घेतलेल्या निर्णयाची नैतिक जबाबदारी घेण्याचे धाडस लागते. या ना त्या कारणाने भ्रष्टाचाराशी संबंध असलेल्यांना असे नैतिक धैर्य असत नाही. भ्रष्टाचार नसलेल्या ठिकाणीही नैतिक धैर्याची वानवा असल्याचे कारण म्हणजे निर्णयक्षमतेचा अभाव असणा-यांकडे अधिकार दिलेले असणे. असे अधिकारी जर आपले महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी हाताखालच्या लोकांना कामात पुढाकार घेऊ देत नसतील तर कार्यालयीन विलंब वाढत जातो.
निर्णयक्षमता येण्यासाठी प्रशिक्षणाची व त्याहून कर्मचा-यांना पुढाकार घेऊन काम करण्यासाठी व जबाबदारी घेण्यास प्रवृत्त करण्याची आवश्यकता आहे. हे प्रशिक्षण कार्यशाळा व तत्सम कार्यक्रमांद्वारेच देता येते असे मुळीच नाही. कचेरीतल्या एका विभागातून दुस-या विभागात वा पोटविभागात जाणा-याने तेथील कार्यभार स्वीकारण्याआधी निदान दोन दिवस त्या विभागात घालवून बदलून जाणा-याकडून कामाची नीट माहिती करून घेतली पाहिजे. सध्या कित्येक सार्वजनिक संस्थांमध्ये ही पद्धत नसल्यामुळे कामाला दिरंगाई होते. सहाव्या वेतन आयोगाने कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला होता. परंतु सहावा वेतन आयोग लागू होऊन सहा वर्षे उलटली तरी सार्वजनिक संस्थांमधील कारभारात प्रशिक्षणाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही.
सार्वजनिक संस्थांमध्ये कर्मचा-यांनी स्वत:च्या कामाची बंदिस्त चौकट निर्माण करून त्यापलीकडील कोणतेही काम ‘माझे नाही’ असे म्हणण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. तशात कंत्राटी कामगारांकडून तेच काम करून घेऊन कायम कामगारांना नुसतेच बसवून ठेवण्याचा अनिष्ट पायंडा पडलेला आहे. खासगी क्षेत्रातील कायम कामगारालाही हे लागू पडते. ‘हे माझे काम नाही’ ही प्रवृत्ती प्रत्येक विभागप्रमुख सर्व कामे सर्वांना आलटून पालटून करायला लावून सहजपणे नागरिकांची गैरसोय टाळू शकेल. कामचुकार व भ्रष्टाचारी कर्मचा-यांनाही वेतनवाढ, बढती मिळत राहणे हे प्रामाणिक कर्मचा-यांच्या कामाच्या उत्साहावरच घाला घालते. शिक्षेची खात्री असेल तरच कायदा हा बडगा वाटू शकतो, अन्यथा नाही. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील प्रशासनात जमीन- अस्मानाचे अंतर आहे. याचे कारण खासगी क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा, संस्था भरभराटीला आणण्याची प्रवृत्ती लोकांना सतत सुधारणा करण्यास भाग पाडते. शिवाय काम नीट केले नाही तर कामावरून काढून टाकतील ही धास्तीही असतेच.
गुणवत्तेचा अभाव प्रशिक्षणाने दूर करता येतो. त्यासाठी लोकपाल कायदा येण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. वर सांगितलेल्या सुधारणा प्रत्येक संस्थाप्रमुख सहज अमलात आणू शकतो. प्रत्येक विभागप्रमुखाने आपल्या विभागातील सर्वांबरोबर आठवड्यातून एकदा एकूण कामाचा आढावा घेतला, कर्मचा-यांच्या कार्यालयीन अडचणी समजून घेतल्या, तरी सध्याचे चित्र पालटू शकेल. किमान काम करण्याचा उत्साह निर्माण होईल. गुणवत्ता व वेग यांना हा उत्साहच रुळावर आणू शकतो!