राजकारण चांगल्या माणसांचे

चांगली माणसं राजकारणात येऊच शकत नाहीत, हे भारतीय समाजमनावर इतके खोलवर बिंबवले गेले आहे, की कोणी तसा प्रयत्न करताना दिसले तरी लोकांच्या भुवया उंचावतात. या प्रवृत्तीचे अचूक चित्रण ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटात आले आहे. काहीशी तशीच स्थिती अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांची झाली आहे. उपोषणे, आंदोलने करूनही सरकार दाद देत नाही म्हणून या टीमने राजकारणात उतरण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा सर्वसामान्यांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांनीच त्यांना दूषणे देण्यास सुरुवात केली.
हेच करायचे होते तर उपोषणे वगैरे कशासाठी केलीत, असा सवालच ही तथाकथित मेणबत्तीवाली मंडळी विचारू लागली. वास्तविक, हा गांधीजींचा काळ नाही आणि समोर ब्रिटिश राज्यकर्ते नाहीत, याचाच या आंदोलकांना विसर पडला. त्यामुळे त्यांच्यापैकी काहींनी बेछूट आरोपही केले, पण म्हणून त्यांचा मूळ उद्देश दुर्लक्षून चालणार नाही. काय होती त्यांची मागणी? ज्या पद्धतीने सीबीआयसारख्या सर्वोच्च संस्थांचा उपयोग सत्ताधा-यांच्या हितासाठी केला जातो, तशी कोणतीही यंत्रणा भ्रष्टाचार रोखू शकत नसल्यामुळे स्वतंत्र लोकपाल यंत्रणा आणा, एवढीच ती मागणी होती. पण भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची मागणीच ज्या देशात तुच्छ आणि अनाठायी मानली जाते, त्या देशात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे तळापासून वरपर्यंत किती घट्ट रोवली गेलेली आहेत याची कल्पना येते. या मागणीची सत्ताधा-यांनी खिल्ली उडवलीच, पण दुर्दैव असे की विरोधी पक्षांनीही विरोध केला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे कोणत्या, कशा व किती मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, याची प्रचिती देशाला आली.
आज गांधीजीही नाहीत अन् जेपीही. पण त्यांच्याच विचाराला आदर्श मानून काम करणा-यांची परिस्थिती काय आहे? सत्ताधा-यांनी टीम अण्णाच्या प्रत्येक सदस्याला कोंडीत पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. कधी करचोरीचे आरोप केले, तर कधी गैरव्यवहाराचे.
खुद्द अण्णांच्या ट्रस्टचीही चौकशी झाली, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. अर्थात, टू-जी, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये झालेल्या घोटाळ्यांतही एक छदामदेखील सरकारच्या तिजोरीत आतापर्यंत परत येऊ शकलेला नाही. या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवरच अण्णांच्या आंदोलनाला बळ आले, पण लाखो कोटींचे गैरव्यवहार वर्ष-दोन वर्षांतच विस्मरणात गेले. अशा वातावरणात अण्णांच्या राजकीय चळवळीविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
चांगल्या, प्रामाणिक, निष्कांचन माणसांनी निवडणूक लढवणे मूर्खपणाचेच ठरवले जाते, पण ही व्यवस्था कोणी निर्माण केली? सर्वसामान्यांनाही निवडणुका लढवता याव्यात यासाठी टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांनी अनेक सुधारणा केल्या, पण त्यादेखील त्यांच्या पश्चात मोडीत काढल्या गेल्या. पैशातून निवडणुका आणि सत्तेतून पैसा याच गणितावर राजकारणाचा गाडा वर्षानुवर्षे चालत आला आहे. मतदार निरक्षर होता तेव्हाही हीच स्थिती होती आणि तो मोठ्या प्रमाणावर साक्षर झालेला असतानाही ती बदललेली नाही. पैसा, जात-पात हे भांडवल नसेल तर कोणीही निवडून येऊ शकत नाही. काही अपवाद आहेत, पण ते सभागृहात संख्याबळाअभावी प्रभाव पाडू शकत नाहीत.
गेल्या वर्षभरापासून 2014 च्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. विधानसभा, लोकसभेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी वाढदिवस, सत्कार, महोत्सव इत्यादी साजरे करण्यासाठी प्रसिद्धी मोहीम सुरू केली आहे. आपापल्या पक्षाचे तिकीट मिळावे म्हणून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे आणि दुसरीकडे मतदान मिळवण्यासाठी ‘समाजसेवे’चा धडाका लावला आहे. अशा वेळी टीम अण्णाच्या राजकीय चळवळीला किती पाठबळ मिळेल, याबद्दल अंदाज बांधता येणार नाही, पण या निमित्ताने एक सुरुवात निश्चितच होईल.
काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांना राजकीय पर्याय देण्याची कुवत एकेकाळी तिस-या आघाडीत होती, पण तीही आता क्षीण झाली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी पर्यायाची गरज आहे. अर्थात, टीम अण्णाला केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या एकमेव मुद्द्यावर असा पर्याय उभारता येणार नाही. देशातील विषमता, जाती-पातींमधील तेढ, शिक्षण, रोजगार, अर्थकारण, पर्यावरण, सिंचन अशा सर्वच आघाड्यांवर भूमिका घ्यावी लागेल.
अण्णांनी त्यांच्या राळेगणसिद्धीत अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबवून गावाला आदर्श बनविले आहे. त्यांच्या आंदोलनातून प्रेरणा घेऊन अनेकांनी प्रामाणिकपणा जोपासण्याचा संकल्प केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजकीय चळवळीलाही जनतेचे पाठबळ मिळाले, तर काही आशादायी चित्र जरूर निर्माण होईल. निदान घराणेशाही, सत्ता, संपत्तीचे केंद्रीकरण, स्वैराचार यावर तरी अंकुश लावता येईल, हीच सर्वसामान्यांना आशा आहे.