आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंदू विवाह कायद्यात मेंटेनन्स किंवा निर्वाह भत्ता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात कौटुंबिक न्यायालयाच्या एका निर्णयास दुजोरा दिला आहे. एका नोकरदार महिलेस ७० हजार रुपये दरमहा निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्वाह भत्ता किंवा मेंटेनन्सचा उल्लेख हिंदू विवाह कायद्यात १९५५ मध्ये करण्यात आलेला आहे.
हिंदू विवाह कायद्याचे कलम एस २४ निर्वाह भत्ता प्रकरणात आणि खर्चासंबंधी असे सांगते की, या कायद्यात पत्नी किंवा पती दोघेही निर्वाह भत्ता देण्यासंबंधीच्या प्रकरणाच्या कक्षेत येतात. जर दोघांपैकी एकाकडे उत्पन्नाचे साधन नसेल तर त्यांना गरजेपुरता खर्च करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. भत्ता पत्नी किंवा पती यापैकी कोणाच्याही अर्जावरून दिला पाहिजे. यात न्यायालयीन खर्च देण्याचीही गरज नाही. कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद महिलांसाठी असायची. कारण तिची गुजराण पतीच्या उत्पन्नावरच होत असते. त्याचबरोबर तिला मुले आणि कुटुंबांची देखभालही करावी लागते. पारंपरिक हिंदू विवाह कायद्यात लग्नानंतर महिलेने नोकरी करावी, अशी अपेक्षाही करता येत नाही. माझ्याकडे एक केस आली होती. प्रमिलाने इंजिनिअरिंग केलेले होते. तिने लग्न झाल्यानंतर ३० वर्षांपूर्वीच नोकरी सोडली होती. कारण तिचा पती सैन्यात होता. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात कधी जावे लागत असे. तिच्या दोन मुलांचा सांभाळही ती करत असे. वयाच्या ५५ व्या वर्षी तिला नवरा घटस्फोट देत होता. तिने स्वत:चा खर्च भागवावा असे त्याला वाटत होते. कारण ती इंजिनिअर होती. सध्या इंजिनिअरला चांगला पगार मिळतो. पण २५ वर्षे वयातील तरुण नोकरीसाठी सध्या भटकत असताना वयाच्या ५५ व्या वर्षी तिला नोकरीवर कोण घेणार? ती तर २० वर्षांपासून घर सांभाळत होती. प्रमिलाची इंजिनिअरिंगची पदवी ही प्रासंगिक आहे का? अशा प्रकारे एका महिलेला रस्त्यावर आणण्यापासून कलम एस २४ वाचवते. जेव्हा हा कायदा बनला, त्यानंतर परिस्थिती बदलली. महिला सुशिक्षित आणि नोकरदार झाल्या आहेत. त्या नोकऱ्या
करताहेत. आणखी एक प्रकरण न्यायालयात आले होते. यात पायलट असलेला अशोक दरमहा ५ लाख रुपये मिळवतो. पत्नी सुप्रिया एअरहोस्टेस असून तिला ६० हजार रुपये दरमहा पगार मिळतो. त्यांना ६ वर्षांचा मुलगा आहे. पत्नी नोकरी करत असूनही कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला ७० हजार रुपये दरमहा निर्वाह भत्ता दिला. आजही घर, मुले सांभाळण्याची जबाबदारी पत्नीवरच असते. जर मुले आजारी पडली तर आईलाच सुटी घेऊन त्यांची देखभाल करण्यास
सांगितले जाते. या कायद्यात एक गेटकीपर आहे. जर या कलमाचा बारकाईने अभ्यास केला तर निर्वाह भत्ता किती असावा हे ठरलेले नाही. ही रक्कम पतीचे राहणीमान आणि त्याची जीवनशैली यावर अवलंबून आहे. यासाठी जो वकील या प्रकरणात बाजू मांडतो आहे, त्यानेच यासंबंधीचे सर्व पुरावे सादर केले पाहिजेत. गुजारा भत्ता किती द्यावा हे न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते.
कलम २४ ची व्याख्या सामजिक स्तरावर कसा बदल घडवत आहे, हे पाहिले पाहिजे. आज पत्नी पतीपेक्षा जास्त पगार कमावते आहे. या कलमाचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी न्यायालय महिलांना नोकरी करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. जर न्यायालयास वाटले की, ती नोकरी करण्यास सक्षम आहे तर त्यांना तसे सांगण्यात येते. जर महिलांनी आपले खरे उत्पन्न लपवले तर ते योग्य नाही. मग माणसाने हा त्रास सहन करावा का? अशा अनेक प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने माहिती घेऊन निर्णय दिले आहेत. ज्या महिला पुरुषांपेक्षा जास्त कमावत आहेत, अशा महिलांनी कायद्याचा दुरुपयोग केला आहे. हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. हा कायदा महिलांना बेघर होण्यापासून वाचवत असतो. मात्र या कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो आहे. पतीचे शोषण करून श्रीमंत होण्याचा हा गैरमार्ग अवलंबला जातो आहे.
(लेखिका उच्च न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालयात विधिज्ञ आहेत. )