आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चेहरे बदलले तरी प्रवृत्ती कायम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ अशी एक म्हण मराठीत प्रचलित आहे. अर्थ स्पष्ट आहे की ज्याच्याकडे सत्ता आहे तो त्या सत्तेचा थोडाफार लाभ तर घेणारच. त्यात अनपेक्षित असे काही नाही,  हा अर्थही त्यात अध्याहृत आहेच. हे आठवण्याचे कारण सध्याच्या भाजपप्रणीत देवेंद्र फडणवीस सरकारची कार्यपद्धती आणि कार्यदिशा यांचा येत असलेला प्रत्यय आहे. तळे राखताना पाणी चाखणे वेगळे आणि इतरांच्या वाटेचे पाणीही स्वत:च पिऊन घेणे वेगळे. विदर्भातले सत्ताधारी नेते सध्या तेच करू लागले आहेत. विशेषत: मराठवाड्याच्या हिताची भाषा करीत मराठवाड्याचा वाटा पळवून विदर्भात नेत आहेत. निदान काँग्रेस आघाडी सरकार मराठवाड्याच्या हिताची भाषा करून फसवणूक तरी करीत नव्हते, असे म्हणायची वेळ त्यांनी आणली अाहे.
 
ज्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्था औरंगाबाद शहरात येणार होत्या त्या फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच नागपूरला वळवल्या. त्या बाबतीत मराठवाड्यातल्या माध्यमांनी आणि काही संघटनांनी ओरड केल्यावर अन्य सुविधा आणि निधी देण्याची भाषा फडणवीस सरकारने सुरू केली. सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीस यांनी ‘आता विकास फक्त मराठवाडा आणि विदर्भाचा’ अशी घोषणा जाहीर सभेत केली होती. त्याला संदर्भ होता आघाडी सरकारच्या पश्चिम महाराष्ट्राभिमुख विकासनीतीचा. जास्तीत जास्त निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळवण्याचे काम त्या सरकारातल्या नेत्यांनी सातत्याने केले. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात विकासाचा अनुशेष तयार झाला. अनुशेष दूर करण्याच्या निमित्ताने केेलेल्या आर्थिक तरतुदींवरही त्या नेत्यांनी डल्ला मारला आणि या दोन प्रदेशांवर अनेक वर्षे अन्याय केला. त्यामुळे सत्ता बदलात याच दोन प्रांतांचा वाटा मोठा राहिला. तेच कारण होते की ज्यामुळे फडणवीस यांनी विकास केवळ याच दोन प्रांतांचा हाेईल, असे घोषित केले होते. प्रत्यक्षात जे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी केले तेच आता विदर्भातले नेेते करू लागले आहेत. जास्तीत जास्त िनधी विदर्भाकडे वळवला जातो आहे. त्यात सर्वाधिक अन्याय मराठवाड्यावर होतो आहे. 

सिंचन विकासासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) राज्य सरकारने कर्ज मागितले आहे. त्यानुसार राज्याला केवळ या कामासाठी १२ हजार ७७३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यात केंद्र सरकारच्या कृषी सिंचन योजनेतून मिळणाऱ्या ३८३० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. हे एकत्रित १६,६०३ कोटी रुपये वापरून राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. यात सर्वाधिक म्हणजे ८ प्रकल्प  पुणे महसूल विभागात अाहेत. त्याखालोखाल विदर्भातले ७ तर कोकणातले ५ प्रकल्प अाहेत. नाशिक आणि औरंगाबाद विभागातल्या प्रत्येकी फक्त तीन प्रकल्पांचा समावेश या महत्त्वाकांक्षी योजनेत केला गेला आहे. या प्रकल्पांसाठी खर्च होणाऱ्या अपेक्षित निधीतही विदर्भाने मराठवाड्यावर मात करीत ८८०१ कोटी रुपये नेले आहेत. मराठवाड्याच्या वाट्याला केवळ १३७२ कोटी रुपये दाखवण्यात आले अाहेत. या असंतुलित निधीवाटपाचा परिणाम असा होणार अाहे की मराठवाड्यातील सिंचनाचा सध्याचा अनुशेष सरासरीच्या ४.४ टक्क्यांवरून  ६.७५ टक्क्यांवर पोहोचणार अाहे. 

निधीची अशी असमान वाटणी करताना निदान आपण जे बोलतो ते करीत नाही याची  जाणीव आणि त्यातून येणारी स्वाभाविक लज्जा तरी त्यांच्याठायी असायला हवी की नाही? पण तसाही अनुभव या वैदर्भीय नेत्यांकडून येत नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार नुुकतेच पक्षी संमेलनाच्या निमित्ताने औरंगाबादला आले होते. त्या वेळी याच मुद्द्यावर अर्थमंत्र्यांशी बाेलण्यासाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य शंकर नागरे यांनी त्यांची भेट घेतली. त्या वेळी इतरही काही व्यक्ती तिथे उपस्थित होत्या. नागरे यांनी निधीतील हे असमान वाटप आणि त्यातून वाढणारा मराठवाड्याचा अनुशेष याकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर काही सकारात्मक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी गंभीर शेरेबाजी केली. 

‘तुम्हाला काय वाटते, विदर्भाचे पाय कापून तुम्हाला जोडून द्यायचे का?’ असा प्रश्न त्यांनी नागरेंना विचारला. अर्थमंत्र्यांना याचे काय उत्तर द्यायचे आणि कोणी द्यायचे? या सिंचन कामांत सर्वात कमी लाभ नाशिक विभागाला होणार अाहे. त्या विभागात या कामांसाठी अवघे ९८६ कोटी रुपये दाखवण्यात आले आहेत. सिंचन क्षेत्रही सर्वात कमी म्हणजे केवळ ६६ हजार हेक्टरनेच वाढेल असे या निधीचे नियोजन सांगते आहे.  अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या आणि गरजच तशी आहे, असा खुलासा त्यावर सरकारकडून केला जाऊ शकतो. पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलणार आहे का? याच भूमिकेमुळे आज पश्चिम महाराष्ट्रातले सिंचन सरासरीपेक्षा किती तरी अधिक वाढते आहे आणि त्यातूनच अनुशेषाच्या आकड्यांचे मनोरे तयार होत आहेत, हे कसे विसरता येईल?
-दिपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...