आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्थैर्याच्या काठावर (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उद्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. साहजिकच मोदी सरकारच्या कामकाजाचे प्रसारमाध्यमांकडून सर्वेक्षण जाहीर केले जाईल. बहुतांश प्रसारमाध्यमे आर्थिक आघाड्यांवर सरकार किती यशस्वी झाले याचा धांडोळा घेताना आढळतात. पण विद्यमान सरकार वा व्यवस्था देशाची अंतर्गत सुरक्षा योग्य प्रमाणात हाताळण्यात यशस्वी झाली का, या प्रश्नाच्या शोधात किंवा खोलात त्यांना जायचे नसते. विशेषत: काश्मीरसारख्या वादग्रस्त विषयावर देशात जे दोन तट पडले आहेत त्यावर राष्ट्रवादाचा जो उन्माद तयार करण्यात येत आहे त्याबाबत प्रसारमाध्यमेच काय, तर विचारवंत-कलाकारही बेतालपणे प्रतिक्रिया देताना दिसतात. आपण कशा स्वरूपाच्या विनाशाकडे निघालो आहोत, आपण काय गमावत आहोत याचे भान हरवत चालल्याची ही लक्षणे आहेत.

काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू, असे जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बोलतात, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी लष्करातील एक मेजर दर्जाचा अधिकारी पत्रकार परिषदेत आपण आपल्या सहकाऱ्यांचा (जवानांचा) जीव वाचवण्यासाठी एका काश्मिरी नागरिकाला जीपला बांधून हिंसाचार काबूत केल्याचे समर्थन करतो. त्या अधिकाऱ्याचे लष्करप्रमुखांकडून कौतुक होते. जीपला बांधलेला हा माणूस आपली भूमी धगधगत असूनही भारताच्या लोकशाहीवर अढळ विश्वास असल्याने एक जागरुक मतदार म्हणून मतदानास आला होता, असे म्हणतात. तसे असेल तर लष्करप्रमुखांना ते काय बोलत आहेत याचे भान नाही, असेच म्हणावे लागेल. गेली ३०-३५ वर्षे विविध राज्यकर्त्यांनी लष्कराच्या हातात काश्मीरमधील अंतर्गत सुरक्षा सोपवली आहे. हे करून आपणच आपल्या पोलिस व निमलष्करी दलावर अविश्वास दाखवला आहे. लष्कर सामान्य काश्मिरी माणसाच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र तयार होत आहे. भारतीय लष्कराची कर्तृत्वाची परंपरा उज्ज्वल आहे. अनेक यादवीग्रस्त देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय लष्कर सामील झाले आहे. या प्रतिमेला छेद देण्याचा काहीसा प्रकार काश्मीरमध्ये घडला आहे. प्रत्येक जवानाच्या जिवाचे मोल देशाला जेवढे महत्त्वाचे असते तेवढे मोल सामान्य नागरिकाचेही आहे.
 
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेचा खटला लढताना आपल्या देशाचा जेवढा कायदेशीर युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरला आहे तेवढी आपली नैतिक, लोकशाहीवादी भूमिकाही आपल्या कामी आली आहे हे विसरता कामा नये. हिंदी चित्रपटात अखेरीस नायकाकडून न्यायदान म्हणून व्हिलनची जाहीरपणे धिंड काढून त्याला ठार मारल्याचे दाखवले जाते, असे दृश्य दाखवून प्रेक्षकांच्या मनातील चिडीचे विरेचन केले जाते तसे प्रत्यक्षात करता येत नाही. असे घातक पायंडे कल्पनेच्या राज्यातच खपून जातात. वास्तवात मात्र समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने हे पायंडे धोकादायक ठरतात. आपल्या देशात अनेक ठिकाणी निदर्शने होत असतात, जमाव हिंसक होत असतो, शेकडो पोलिस जखमी होत असतात. तिथेही एखाद्याला ओलीस ठेवून जमावावर नियंत्रण ठेवले तर त्या पोलिस अधिकाऱ्याचा आपण सन्मान करणार का? या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार न करता या घडीला नेता असो, अभिनेता असो वा समाजमाध्यमवीर असोत, प्रत्येकामध्ये राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली आक्रमक होण्याची चढाओढ लागलेली आहे. पाकिस्तानला संपवणे, काश्मीरचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे व अल्पसंख्याकांना टाचेखाली आणणे ही या सगळ्यांची जणू एकसमान ध्येये बनली आहेत. विक्रम गोखलेंसारखा स्वत:ला विचारी म्हणवणारा अभिनेता पुण्यात एका सत्काराला उत्तर देताना- कन्हैयाकुमारला फाशी दिली पाहिजे, असे बेधडक विधान करतो.

अभिनेता-खासदार परेश रावल अफवेच्या आधारावर दगड फेकणाऱ्या निदर्शकांपेक्षा अरुंधती रायला लष्कराच्या जीपला बांधा, अशी हिंसक भाषा करतो. झारखंड व उ. प्रदेशात सुडाने पेटलेला जमाव कायदा, पोलिस याची तमा न बाळगता जातीय अहंकारातून, संशयातून अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींच्या दिवसाढवळ्या हत्या करतो.. या साऱ्यांची मानसिकता आता आम्ही राज्यकर्ते आहोत असा दर्प असलेली आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणारी विद्वेषी मानसिकताच यातून उघड दिसते. किंबहुना लष्करी अधिकाऱ्याने जे केले ते आपल्या मनातलेच केले अशी यातल्या बहुतेकांची भावना असल्याचे एव्हाना मीडिया-सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांवरून दिसून येत आहे. राष्ट्रभक्तीचा हा हिंसक आविष्कार देशाचा विकास होवो न होवो, देश अस्थिरतेकडे वेगाने नेण्याची नक्कीच खात्री देणारा आहे. विवेक व संयमाची कधी नव्हे ती निकड या क्षणी निर्माण झालेली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...