आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुकमाच्या हल्ल्यानंतर...!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माओवाद्यांना ‘राजकीय तोडगा’ नको आहे. त्यांना हवा आहे उद्रेक. जितका मोठा उद्रेक होईल तेवढं चांगलंच. आपलं क्रांतीचं उद्दिष्ट साध्य करता येईल अशी त्यांची ठाम धारणा आहे. त्यांचं आव्हान हे भारतीय लोकशाहीलाच आहे. तेव्हा ते मोडूनच काढावं लागेल. 
 
दारिद्र्याच्या सावटाखाली जगणाऱ्या सर्वसामान्यभारतीय नागरिकाने लोकशाहीवरील आपला दृढ विश्वास वारंवार मतपेटीद्वारे व्यक्त केला आहे. अतिरेकाच्या विरोधात त्याने आपला कल कायम दर्शवला आहे. सशस्त्र उठाव किंवा गनिमी कारवाया यांना सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाने एकमुखी पाठिंबा दिल्याचं कधीच दिसून आलेलं नाही. 
 
भारतीय नागरिकांची लोकशाहीवरील ही जी श्रद्धा आहे, तिचं काही मोल सत्तेच्या स्पर्धेत उतरलेल्या आपल्या देशातील राजकारण्यांना, जनतेच्या नावाने लढे उभारणाऱ्या नेतेमंडळींना आणि बुद्धिवंतांना आहे काय? 
छत्तीसगडमधील सुकमा येथे माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर पुन्हा हा प्रश्न विचारला जायला हवा. 
नक्षलवादी-माओवादी यांना भारतीय राज्यघटना, त्याआधारे उभी राहिलेली राज्य संस्था, देशातील लोकशाही राज्यपद्धती या गोष्टी मान्य नाहीत. सर्वसामान्य भारतीयांना दडपण्यासाठी या संस्था बुर्झ्वा वर्गाने उभ्या केल्या आहेत, असं त्यांचं मत आहे. ही व्यवस्था उलथवून टाकून ‘लोकराज्य’ आणण्याचा मार्ग क्रांती हाच आहे, असं त्यांचं मत आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांच्या होणाऱ्या शोषणाची त्यांना जाणीव करून द्यायची, या शोषणाच्या साखळदंडातून मुक्त होण्यासाठी त्यांना प्रेरित करायचं आणि त्याचा मार्ग म्हणून शस्त्र हाती घेऊन वर्गशत्रूंच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करायचं, मग या कष्टकऱ्यांच्या उठावामुळे ग्रामीण भाग मुक्त होऊन तेथे ‘लोकराज्य’ स्थापन होईल, अशा मुक्त विभागांनी शहरं घेरली जातील आणि अंतिमतः जमीनदार, सरंजामदार, बुर्झ्वा वर्ग, भांडवलदार इतर वर्गशत्रूंची गठडी वळून भारतात खरंखुरं जनराज्य उदयाला येईल, १९६७ मध्ये नक्षलबारीत पहिली संघर्षाची ठिणगी पडली तेव्हापासून नक्षलवादी मानत होते आणि आजही त्यांनी स्वतःचं नामांतर ‘माओवादी’ म्हणून करून घेतल्यावर तसंच ते म्हणत आहेत. 
 
मुळात चारू मुजुमदार, कानू संन्याल वगैरे नक्षलवादी बनलेले नेते मार्क्सवादी पक्षातच होते आणि मार्क्सवादी पक्षही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून निर्माण झाला, तोच भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सहभागाच्या मुद्द्यावर रण माजल्याने. 
 
हे आज सांगायचं कारण येथील कम्युनिस्टांची भारतीय स्वातंत्र्य, देशाची राज्यघटना, येथील लोकशाही राज्यव्यवस्था याबाबतची भूमिका कशी बदलत गेली ते समजून घेण्यासाठी. मुळात लोकशाही राज्यपद्धती अमान्य करण्यापासून ते त्याच चौकटीत होणाऱ्या निवडणुकांत सहभागी होऊन सत्ता काबीज करण्यापर्यंत अनेक टप्पे कम्युनिस्टांनी ओलांडले आहेत. लोकशाही चौकटीबाहेरचे पक्ष, संघटना गट यांना मुख्य प्रवाहात आपण आणू शकलो आणि शोषण, विषमता इतर सर्व समस्या शांततामय मार्गाने लोकशाही चौकटीतही सुटू शकतात, फार तर वेळ लागेल हा विश्वास रुजवण्यात यश आल्यानेच हे घडू शकलं. या यशाचे खरे धनी ही भारतीय जनताच होती आहे. लोकशाहीवर तिचा दृढ विश्वास असल्यानेच हे घडू शकलं. 
आज कम्युनिस्टांप्रमाणेच ‘लोकशाही’वर विश्वास नसणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय आघाडी असलेला भाजप दिल्लीत सत्तेवर आहे, तोही भारतीय जनतेच्या या विश्वासामुळेच हेही विसरून चालणार नाही. 
 
भारतात शोषण आहे, पराकोटीची विषमता आहे हे कोणीच नाकारत नाही. पण ती दूर करण्याचा मार्ग कोणता? बंदुकीचा की लोकशाहीचा? शोषण विषमता ही माओवाद्याच्या दृष्टीने केवळ हत्यारं आहेत. क्रांती झाल्यावरच, वर्गशत्रूंचा निःपात केल्यावरच शोषण विषमता दूर होईल, अन्यथा नाही, असं माओवादी मानतात. त्यामुळे त्यांच्या समस्येवर ‘राजकीय तोडगा’ निघू शकेल असं जे मानतात ते एक तर भोळेभाबडे आहेत किंवा चक्क मतलबी आहेत. माओवाद्यांना ‘राजकीय तोडगा’ नको आहे. त्यांना हवा आहे उद्रेक. जितका मोठा उद्रेक होईल तेवढं चांगलंच. आपलं क्रांतीचं उद्दिष्ट साध्य करता येईल, अशी त्यांची ठाम धारणा आहे. त्यांचं आव्हान हे भारतीय लोकशाहीलाच आहे. तेव्हा ते मोडूनच काढावं लागेल. 
 
लोकशाहीत पोलिसी बळाचा वापर अपवादानेच व्हायला हवा हे खरं आणि हा वापर जेव्हा केव्हा केला जाईल तेव्हा तो कायदे नियम यांच्या चौकटीतच व्हायला हवा. राज्यसंस्थेला मिळणारं आव्हान मोडून काढण्यासाठी सशस्त्र बळाचा वापर करण्याची मुभा लोकशाही फक्त लोकनियुक्त सरकारलाच असते. तेव्हा माओवाद्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात युद्ध पुकारलं असल्याने त्यांना त्याच भाषेत उत्तर दिलं जायला हवं यात वादच नाही. 
 
मात्र नुसता सशस्त्र बळाचा वापर करून माओवाद्यांना निपटता येणार नाही. त्यांना पाठबळ देणाऱ्या समाजगटांचं शोषण त्यांना भेडसावणारी विषमता यांची झळ कमी व्हायला हवी. गावच्या स्तरावर ‘सरकारचा चेहरा’ तलाठी पोलिस पाटील हा असतो. तोच चेहरा ‘शोषणा’चा असतो. या शोषणाने पिचलेले विटलले स्थानिक - मुख्यतः आदिवासी- यांना काहीच गमावण्यासारखं नसतं. ते माओवाद्यांच्या प्रचाराच्या प्रभावाखाली येतात शस्त्रं हाती घेतात. छत्तीसगडमध्ये कट्टर माओवादी ४०० ते ४५० च्या पलीकडे नाहीत, असं सुरक्षा दलाचेच अधिकारी सांगत आहेत. पण त्यांना पाठबळ आहे ते हजारो आदिवासींचंच. म्हणूनच रणनीती असायला हवी ती या आदिवासींना कट्टर माओवाद्यांपासून वेगळं करण्याची. या रणनीतीला यश येण्याची शक्यता आहे ती शोषणाचा ‘सरकारी चेहरा’ बदलला जाईल तेव्हाच. 
 
थोडक्यात, ‘डेमोक्रॅटिक फंडामेंटलिझम’ हेच माओवादला किंवा कोणत्याही कट्टरवादाला -परिणामकारक उत्तर असू शकतं. मात्र त्यासाठी एकीकडे माओवाद्यांना सुरक्षा दलाच्या बळावर निपटण्याची कारवाई नियम कायदे यांच्या चौकटीत, अतिरेक अत्याचार कटाक्षाने टाळून केली जायला हवी. दुसरीकडे माओवाद्यांच्या विचारांना वैचारिक स्तरावर राजकीय उत्तर देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. 
 
दुर्दैवाने या दोन्ही स्तरांवर नन्नाचा पाढाच आहे. सध्याचं भाजप सरकार हे ‘बळा’च्या पलीकडे कशाचाच ‘विचार’ करू शकत नाही. किंबहुना आपला हिंदुत्ववादी ‘विचार’ हाच देशाचा ‘विचार’ आहे आणि इतर ‘विचार’ म्हणजे ‘देशद्रोह’ अशीच भाजपची मांडणी आहे. उलट बिगरभाजप पक्षांना माओवाद्यांच्या आव्हानाला भिडण्यातच रस नाही. तिसरा घटक आहे तो मानवी हक्कवाल्यांचा. मार्क्स, माओ किंवा अगदी हिंदुत्ववाद यांचा वैचारिक स्तरावर पाठपुरावा करणे आणि हा ‘विचार’ अमलात आणण्यासाठी जनसंघटनाच्या पलीकडे जाऊन हिंसाचारात सहभागी होणे वा तसं करणाऱ्यांना हातभार लावणे यात एक ठळक सीमारेषा आहे. पण मानवी हक्कवाले ही सीमारेषा अनेकदा सहजपणे ओलांडतात वा काही जण ती मान्यही करायला तयार नसतात. ‘गोरक्षकां’च्या हिंसाचाराला प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष पाठबळ देण्यासाठी मोदी सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढंच ही सीमारेषा ओलांडणाऱ्या मानवी हक्कवाल्याच्या मागे उभं राहणारे पक्ष, संघटना गटही दोषी आहेत. 
 
अशानेच हिंदुत्ववाद्यांच्या पदरात ‘बेगडी मानवतावाद’ ही संकल्पना सर्वसामान्य जनतेच्या मनात रुजवण्याची सुवर्णसंधी आपोआपच पडते. शिवाय ‘बळ’ हा समाजव्यवहाराचा अविभाज्य भाग आहे हा समज रुजविणे शक्य होतं. 
 
...आणि देशातील खरी लोकशाही उखडून टाकून ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्याच्या मार्गातील मुख्य अडथळा भारतीय जनतेचा दृढ विश्वास हाच आहे हे उमगलेल्या संघाला तो कमकुवत करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकणे शक्य होत आहे. 
 
> परामर्श - माओवाद्यांना वैचारिक स्तरावर राजकीय उत्तर हवे. 
 
ज्येष्ठपत्रकार 
prakaaaa@gmail.com 
 
बातम्या आणखी आहेत...