तेच ते आणि तेच ते (अग्रलेख)

दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला आता उत्सवाचे स्वरूप आले असल्याची घणाघाती टीका विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या धुरिणांकडून केली जाते. त्यामुळे मराठी साहित्य संमेलन हे मुख्य प्रवाहाचे संमेलन मानायला ते तयार होत नाहीत. डोंबिवली येथे पार पडलेल्या ९०व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या वेळीही विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने हीच भूमिका मांडली होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळातर्फे आयोजित केले जाणारे मराठी साहित्य संमेलन कायमचे बंद करा, ही विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या धुरिणांची मागणी टोकाची आहे. महाराष्ट्रात विविध प्रकारची किमान २७० साहित्य संमेलने होत असतात. त्यात बहुजनांच्या साहित्याचा उद्गार खणखणीतपणे समोर येत असतो. मराठी साहित्य संमेलनाला पर्यायी असे साहित्य संमेलन आयोजित करण्याची विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने धमक दाखवली; पण तो सशक्त पर्याय ठरला नाही. विद्रोही गटांमध्येही इतकी फाटाफूट आहे की, त्यांच्याकडून कोणत्याही कामात सातत्य राहील याची अपेक्षा करता येत नाही. डोंबिवली येथे आयोजिलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात मराठी साहित्याच्या विविध पैलूंचा विचार करणारे उदंड परिसंवाद होते. निमंत्रित कवींचे संमेलन, अखंड प्रवाही असा कविकट्टादेखील होता. या कार्यक्रमांना प्रेक्षकांचा लाभलेला प्रतिसाद जेमतेमच होता. डोंबिवली ही राज्याची उपसांस्कृतिक राजधानी आहे, अशी भाषा केली जाते. पण येथे झालेल्या साहित्य संमेलनाला स्थानिक लोकांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही तसेच बाहेरगावहून जे साहित्य रसिक जितक्या संख्येने येणे अपेक्षित होते तेही साध्य झाले नाही. यावरून असाही निष्कर्ष निघू शकतो की, मुंबई- पुण्यापेक्षा राज्याच्या अन्य भागात साहित्य वाचनाची भूक मोठी आहे. म्हणून  या ग्रामीण भागांत होणाऱ्या साहित्य संमेलनांना अलोट गर्दी होते. गेल्या तीस वर्षांपासून साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठांवर राजकीय नेत्यांची गजबज वाढली आहे. विविध राजकीय पक्ष धनशक्तीच्या जोरावर कधी आडून किंवा कधी प्रत्यक्षपणे ही संमेलने खुबीने आपल्या कब्जात घेतात. ठाण्यातील नाट्यसंमेलनावर शिवसेना-भाजपचाच वरचष्मा होता. डोंबिवली येथील साहित्य संमेलनावर भाजपचाच अप्रत्यक्ष वरचष्मा होता. या संमेलनाच्या निमंत्रण पत्रिकेत विशेष सहकार्य केल्याबद्दल  राजकारण्यांची मोठी यादीच छापण्यात आली होती. निवडणुकांमुळे राज ठाकरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे हे साहित्य संमेलनात उपस्थित राहिले नाहीत, पण स्थानिक नेत्यांनी व्यासपीठावर ती पोकळी भरून काढली. १९८१ मध्ये गो. नी. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या साहित्य संमेलनात तत्कालीन काँग्रेसचे मंत्री वसंतराव साठे यांनी मोठा हस्तक्षेप केला होता. त्याने संतप्त झालेल्या साहित्यिकांनी त्याच वर्षी राजकारणी, शासनाकडून एक पैसाही मदत न घेता मुंबईत समांतर साहित्य संमेलन भरवले होते. पण तो प्रवाह पुढे सशक्त झाला नाही. साहित्य संमेलनाला शासनाकडून दरवर्षी देण्यात येणारे अनुदान आता १ कोटी रुपये करावे तसेच महामंडळाला देण्यात येणारे अनुदान २५ लाख रुपये करावे, अशी मागणी संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली. वाढता खर्च लक्षात घेता ही मागणी रास्तच आहे. परंतु भपकेबाजपणा टाळल्यास संमेलनाच्या खर्चात नक्कीच कपात करता येईल.  

मराठी ही ज्ञानभाषा झाली पाहिजे, अशी इच्छा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संमेलनाच्या उद््घाटनप्रसंगी व्यक्त केली. इच्छा तर दांडगी आहे; पण ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार व मराठी माणसेही कमी पडत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पूर्वीचे सरकार असो वा भाजप-शिवसेनेचे आताचे राज्य सरकार, त्यांना मराठीचे प्रश्न सोडवून काही मते मिळणार नाहीत हे माहीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या लेखी मराठी भाषेचा विकास हा अत्यंत दुर्लक्षित विषय आहे. मराठीच्या विकासासाठी शासनाने ज्या यंत्रणा उभ्या केल्या त्यातूनही काही साध्य झालेले नाही. राज्यकर्ते इतके निर्ढावतात, कारण मराठी माणूसच इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम माजवून मराठी भाषेचा मारेकरी बनला आहे. डोंबिवलीतील साहित्य संमेलनात अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळेंनी आपल्या भाषणात उपस्थित केलेले काही वाङ््मयीन प्रश्न नक्कीच विचार करण्याजोगे आहेत. काळेंचे साहित्यिक कर्तृत्व काय, याचा ज्या विद्वानांना प्रश्न पडला होता त्यांनी काळेंचे संपूर्ण भाषण वाचायला हवे. साहित्य संमेलनांच्या माध्यमातून मराठी माणसाला त्याच्या सामर्थ्याची पुरेपूर जाणीव करून दिली पाहिजे. पण तसे डोंबिवली साहित्य संमेलनातही घडले नाही. संमेलनात साहित्यबाह्य गोष्टी दूर ठेवून साहित्यातून समाजाचा विकास यावर लक्ष केंद्रित केले तरच या संमेलनाची फलश्रुती उत्तम असेल. अन्यथा दरवर्षी तेच ते आणि तेच ते ही साहित्य संमेलनाची ओळख कायम राहील.