आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींची काश्मीर कसोटी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचार गेल्या काही दिवसांत शमला असला तरी पाकपुरस्कृत दहशतवादी गटांना हे खोरे पुन्हा पेटावे अशी इच्छा होती आणि त्याच हेतूने अमरनाथ यात्रेतून परतणाऱ्या भाविकांच्या बसवर लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. ज्या बसवर हा हल्ला करण्यात आला त्यातील यात्रेकरूंनी केंद्रीय राखीव पोलिस दल आणि जम्मू व काश्मीर पोलिसांच्या संरक्षण सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या बसला पुरेशी संरक्षण व्यवस्था पुरवण्यात आली नव्हती. नेमकी हीच त्रुटी दहशतवाद्यांनी अचूकपणे हेरली. अशीही शंका घेतली जाऊ शकते की, या बसला संरक्षण व्यवस्था नसल्याची माहिती दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचली असेल व त्यातून हा हल्ला झाला असेल. अमरनाथ यात्रेकरूंवर अशा पद्धतीने हल्ला होणे ही सध्याच्या भारत-पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांमध्ये अधिक भर घालणारी बाब ठरू शकते. कारण ९० च्या दशकापासून आजपर्यंत काश्मीर खोरे पेटलेले असतानाही अमरनाथ यात्रेवर दहशतवाद्यांकडून केवळ दोन वेळा हल्ले झाले आहेत आणि हे हल्ले पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांकडून झालेले आहेत. काश्मीरच्या खोऱ्यात भारतीय लष्कर-पोलिसांच्या विरोधात लढणाऱ्या दहशतवादी गटांकडून या प्रकारचे हल्ले झालेले नाहीत. त्यामुळे सोमवारी जेव्हा हा अमानुष हल्ला झाला त्यावर काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावादी गटांना तीव्र नाराजी व्यक्त करावी लागली. कारण अशा हल्ल्यामुळे फुटीरतावाद्यांची स्वतंत्र काश्मीर चळवळ अधिक कमकुवत तर होतेच; पण सामान्य काश्मीर नागरिक ज्याची भारताशी निष्ठा आहे अशा मोठ्या नागरी समूहाचाही कडवा रोष त्यांना पत्करावा लागतो. अमरनाथ यात्रा ही तशी संवेदनशीलही आहे. कारण ही यात्रा काश्मीरच्या दृष्टीने हिंदू-मुस्लिम सहिष्णुतेचा ऐतिहासिक वारसा समजली जाते. १८५० मध्ये बुटा मलिक या मुस्लिम मेंढपाळाने अमरनाथ गुंफा शोधली होती. हे मलिक कुटुंब या गुंफेचे रखवालदार होते. नंतर दशनामी आखाडा व पुरोहित सभा मातन या दोन हिंदू संस्थांच्या पुजाऱ्यांनी अमरनाथ गुंफेची जबाबदारी घेतली. त्यामुळे कित्येक दशके ही यात्रा हिंदू-मुस्लिम सद््भावनेचा आदर्श होता. पण २००० मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने यात्रेकरूंना योग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून अमरनाथ गुंफा प्रार्थनास्थळावर प्रशासक आणून मलिक कुटुंब व हिंदू संस्थांची मक्तेदारी मोडली. तरीही देशाच्या विविध भागांतून हजारो पर्यटक या यात्रेला जात असताना त्यांच्या जेवणाची-निवासाची व प्रवासाची जबाबदारी स्थानिक मुस्लिम करत असतात. ही सांस्कृतिक-धार्मिक वीण उसवणे दहशतवाद्यांचा खरा उद्देश आहे. अशा हल्ल्यातून धार्मिक तणाव तर वेगाने पसरू शकतो; पण भारत-पाकिस्तानदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर ज्या काही वाटाघाटी सुरू असतात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून जे काही दबावाचे राजकारण सुरू असते, ते एकाएकी मोडकळीस येऊ शकते. सध्या काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पूर्णपणे लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असल्याने गेली दोन वर्षे जी सातत्याने निदर्शने होत आहेत, त्यावर कोणताही राजकीय तोडगा सापडलेला नाही. अशा वेळी अमरनाथ यात्रेचा विषय राज्य व केंद्र पातळीवर अत्यंत संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज आहे.  
 
भविष्यात सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट केली जाऊ शकते. पण मूळ मुद्दा आहे भारत-पाकिस्तान दरम्यान खुंटलेल्या संवादाचा. हा संवाद तीन वर्षे थांबला आहे. त्यावर पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारताचे चीनशीही सीमावाद आहेत. पण या दोन्ही देशांचे प्रमुख अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या निमित्ताने एकमेकांना भेटत असतात. शिष्टमंडळांचे आदानप्रदान होत असते. तसे पाकिस्तानच्या बाबतीत घडताना दिसत नाही. पाकिस्तानसोबत सांस्कृतिक पातळीवरची संवादाची दारेही बंद आहेत. दुसरीकडे मोदी सरकारने केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर अत्यंत कठोरपणे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी दोन हात करण्याचा प्रयत्न केला. पण फुटीरतावाद्यांना वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानशीही द्विपक्षीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय मंचावरही चर्चा बंद झाली. चर्चा, वाटाघाटी हा राजकीय शिष्टाईचा भाग असतो. त्यामुळे समोरच्यावर नैतिक, कायदेशीर उत्तरदायित्व येत असते. त्यामुळे अमरनाथ यात्रेवर हल्ला करण्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे असा आरोप भारत करू शकतो; पण त्यातून हाती काही लागत नाही. दहशतवाद्यांच्या कूटनीतीला बळी पडून पाकिस्तानशी युद्ध करणे योग्य आहे का, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या घडीला पाकिस्तान व चीनमध्ये इतका सलोखा निर्माण होत आहे की या काश्मीर व अरुणाचल प्रदेश-सिक्कीम अशा दोन्ही सीमांचे एकाच वेळी संरक्षण करण्याची भारतावर वेळ आली आहे. राजकारणात असे पेच निर्माण होत असतात. मोदी सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...