आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पनगढियांचा राजीनामा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने नेत्रदीपक विजय मिळवला. या विजयाचे, काँग्रेसी विचारधारेवर उजव्या व कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीने मात केली, असे राजकीय विश्लेषण करण्यात आले होते. नरेंद्र मोदींनीसुद्धा सरकार स्थापन करताना ६५ वर्षे चालत आलेल्या अनेक राजकीय परंपरांचा, प्रशासकीय संस्थांचा आपल्या पद्धतीने चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात केली होती. नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना करणे हा त्यातील एक टप्पा होता. नेहरूंच्या समाजवादी अर्थकारणाला तिलांजली देऊन नव्या उजव्या विचारसरणीचे अर्थकारण या देशात राबवावे, यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला होता. अरविंद पनगढिया हे नीती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष झाले. त्याची चर्चा खूप झाली. कारण पनगढिया हे बाजारपेठीय अर्थकारणाचे कट्टर समर्थक होते. कोलंबिया विद्यापीठात शिकवण्याचा त्यांचा अनुभव होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आदी संस्थांसोबत काम केल्याने त्यांच्यामागे बौद्धिक वलय होते. मोदींच्या गुजरात मॉडेलची त्यांनी जाहीर प्रशंसाही केली होती. त्यामुळे एका समान विचारधारेच्या विद्वान व्यक्तीचे मार्गदर्शन हवे म्हणून मोदींनी त्यांच्याकडे नीती आयोगाची सूत्रे दिली. पण गेली तीन वर्षे या आयोगाच्या अस्तित्वाविषयीच विविध बाजूंनी चर्चा सुरू झाली. संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाच्या अर्थविषयक भूमिका व नीती आयोगाच्या भूमिका यातून विस्तव जात नसल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली. सरकारची अर्थकारणावर पिछेहाट दिसत असताना अर्थकारणाची गाडी रुळांवर आणण्याचा ठोस असा रोडमॅप नीती आयोगाला करता आला नाही, अशी टीका होऊ लागली. गेल्या एप्रिलमध्ये १५ वर्षांचा भारत कसा असेल, याबाबत एक रोडमॅप नीती आयोगाने सादर केला खरा; पण ‘मेक इन इंडिया’ ते नोटबंदीचा निर्णय याचा अर्थकारणावर नेमका काय परिणाम झाला यावर नीती आयोगाची स्पष्ट अशी भूमिका पुढे आलेली दिसली नाही. या पार्श्वभूमीवर पनगढिया यांचा आकस्मिक राजीनामा अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. पनगढिया यांनी कोलंबिया विद्यापीठातील आपला मूळचा शिक्षकी पेशा आपल्याला साद घालत असल्याने व तेथे जाणे अनिवार्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली असली तरी सरकारने असा अर्थतज्ज्ञ अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी का गमावला?  
 
संसदीय लोकशाही प्रणालीत सरकारला मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांची गरज असते. स्वातंत्र्यानंतर नियोजन आयोग त्या दृष्टिकोनातून स्थापन केला होता. या आयोगावर देशातील उद्योग, कामगार, शिक्षण, शेती, विज्ञान-तंत्रज्ञान व सामाजिक क्षेत्रे यांच्या विकासासाठी सरकारला मार्गदर्शन करणे व वेळोवेळी सल्ला देण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. पंचवार्षिक योजनांचा आराखडा करण्याचे काम नियोजन आयोग पूर्वी करायचे. या आराखड्यामुळे सरकारपुढे काम कसे करायचे व कोणत्या दिशेने करायचे याचे निश्चित उद्दिष्ट असायचे. सरकारच्या यशापयशाचे चित्र पंचवार्षिक योजनांच्या आकडेवारीतून दिसून यायचे. यूपीए सरकारच्या काळात घटकपक्षीय अशी राष्ट्रीय सल्लागार समिती असायची. आघाडीतील मित्र पक्षांचेही जे अर्थकारण असते त्याला सरकार चालवताना समाविष्ट करून घ्यायचे, अशी भूमिका त्यामागे असायची. ही व्यवस्था प्रत्येक सरकार सत्तेवर आल्यावरही सुरू होती. या व्यवस्थेचेही काही गुणदोष होते. त्यात नोकरशाहीमध्ये येणारी स्थितिशीलता दिसून येत होती. पण मोदी सरकार बहुमताने निवडून आल्याने या सरकारचा आपल्याच विचारांचा ठसा देशाच्या अर्थकारणावर असावा, असा अट्टहास होता. हा अट्टहास त्यांनी नीती आयोगाची स्थापना करून दाखवला, पण या नव्या व्यवस्थेलाही कोणतीही चौकट ठरवण्याची संधी मिळाली नाही. नव्या कल्पना घेता आल्या नाहीत की सर्वसमावेशक असे धोरण मांडता आले नाही. नोटबंदीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयातही नीती आयोगाचा सल्ला सरकारने घेतला नव्हता. या आयोगाला सरकारने आर्थिक स्वायत्तताही दिली नाही. त्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना प्रश्न विचारणे किंवा धोरणांमध्ये दुरुस्त्या करणे, असे निर्णयही नीती आयोग घेऊ शकले नाही. दुसरीकडे जेटलींचे अर्थ खाते गेली तीन वर्षे नीती आयोगाकडे दुर्लक्ष करत वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत होते. मग अर्थ खाते विरुद्ध नीती आयोग असा संस्थात्मक संघर्ष निर्माण झाला का? याचे उत्तर लगेच मिळणार नाही. मध्यंतरी अशीही चर्चा सुरू होती की, पनगढिया यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेची धुरा द्यायची. एकुणात पनगढिया यांची ज्या उद्देशातून नीती आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती, त्यांच्या अर्थज्ञानाचा, आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा सरकारला फायदा करून घेता आला नाही. पनगढिया यांच्यानंतर नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी कोण यावर या आयोगाच्या भविष्यावर चर्चा होईल.
बातम्या आणखी आहेत...