भाजपच्या घोडदौडीची कसोटी (अग्रलेख)

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे रणशिंग राज्य निवडणूक आयुक्तांनी फुंकले. आगामी दोन महिने निवडणुकांनी गजबजलेले असतील. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे नगारे ११ मार्चपर्यंत वाजत राहतील. पण आता त्या अगोदर जवळपास दीड महिना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुकांनी धुमसता राहणार आहे. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आपली शक्ती खरोखर कितपत आहे, याचा अंदाज बांधण्याची संधी सर्वच राजकीय पक्षांना या निवडणुकांच्या निमित्ताने मिळते आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात १६४ नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका होत्या. त्यापाठोपाठ १० महापालिका, २५ जिल्हा परिषद व २८३ पंचायत समित्यांमधील सत्ताधाऱ्यांच्या निवडणुकांचा कौल मतदार देणार आहेत. एकूण ही सगळी गोळाबेरीज पाहिली तर २०१९ मधील निवडणुकांच्या पूर्वी राज्यातील जवळपास ६५ ते ७० टक्के मतदारांनी पक्षाची पसंती नोंदवली असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची गणितं ही बऱ्याच अंशी त्या त्या ठिकाणच्या पक्षीय व आघाड्यांच्या समीकरणांवर, स्थानिक प्रश्नांवर बेतलेली असली तरीदेखील मतदारांच्या मनात काय खदखदते आहे, याचा बऱ्यापैकी अंदाज या निवडणुकांच्या निकालांमधून येतो. तसा तो नगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकीत दिसला. गावपातळीवरच्या या निवडणुकांमध्ये राज्यात भारतीय जनता पक्ष फार कुठे मोजणीमध्ये नव्हता. पण दिल्ली आणि मुंबईतील सत्ता काबीज केल्यानंतर अ, ब, क दर्जाच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपने चांगली मुसंडी मारली आणि पहिल्या क्रमांकाची मते मिळवली. ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या मतदारांची नाडी फक्त आम्हालाच कळते, असा दावा करणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. २०११ मध्ये शिवसेना जी चौथ्या क्रमांकावर होती ती २०१६ मध्येही तेथेच राहिली. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचा मोठा भाग व्यापणाऱ्या या निवडणुकांनंतर ६५ ते ७० टक्के मतदारांचा कल स्पष्ट झालेला असेल. 

दहा महापालिकांपैकी विदर्भातील नागपूर, अकोला या दोन महापालिका वगळता अन्य आठ ठिकाणी सत्ताधारी म्हणून भाजपचा कोठेही शिरकाव झालेला नाही. विदर्भामध्ये नागपूरसहित पाच ठिकाणी भाजप-शिवसेना व स्थानिक आघाड्यांद्वारे सत्तेत आहे. याव्यतिरिक्त भाजपला महाराष्ट्रात महापालिकांमधून कोठेही स्थान नाही. ते मिळवण्याच्या दृष्टीने मोठी मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतील. अर्थात विधानसभांच्या निवडणुकीत जशी भाजपची मदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आहे, तसे महाराष्ट्रात भाजपला आधार देवेंद्र फडणवीसांचा आहे. त्या दृष्टीने या निवडणुका मुख्यमंत्र्यांची कसोटी पाहणाऱ्या ठरतील. शिवसेनेचे प्राबल्य असलेल्या मुंबई, ठाणे या दोन ठिकाणी शिवसेनेची तर उल्हासनगरमध्ये स्थानिक पक्षांबरोबर शिवसेना-भाजपच्या आघाडीची सत्ता आहे. या तीनही ठिकाणी लढतीचे चित्र कसे राहील, हे भाजप ‑ शिवसेना युतीचे समीकरण जमते की नाही यावरच अवलंबून असेल. ते  विस्कटावेे या हेतूनेच काँग्रेस ‑ राष्ट्रवादी आशाळभूत नजरेने पाहत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड या तीनही ठिकाणी काँग्रेस‑राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. पण ती राखण्यासाठी भाजपचेच तगडे आव्हान आहे. युती झाली तर ते आव्हान अधिक तगडे बनेल.  नाशिक महापालिका सध्या कागदोपत्री मनसेच्या ताब्यात आहे. फाटाफूट खूपच झाली. त्यामुळे राज्यातील एकमेव सत्तास्थान टिकवण्याचे आव्हान राज ठाकरेंसमोर आहे. मनसेच्या स्थापनेनंतर लंब्याचवड्या गप्पा करणारे राज ठाकरे युतीसाठी कोणाला तरी टाळी देण्याच्या विचारात आहेत. पण समोर कोणीच नसल्याने ‘एकला चलो रे’ करतच नाशिक व मुंबईत मनसे लढेल. विदर्भातील चार, जळगाव आणि जालना या जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप स्वतंत्र व शिवसेनेच्या साथीत सत्तेवर आहे. अन्यत्र भाजपला जिल्हा परिषद वा पंचायत समितीमध्ये आजवर घुसखोरी करता आलेली नाही. प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कारभार राहिलेला आहे. भाजपची या ठिकाणची पक्षीय यंत्रणेची अवस्था ताकदवान नाही. पण नगरपालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणे येथेही घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न भाजपचा राहणार आहे. त्यांना रोखण्याचे तगडे आव्हान काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर असणार आहे की, जे त्यांचे मजबूत पकड क्षेत्र मानले जाते. भाजप‑शिवसेनेची युती आणि काँग्रेस‑राष्ट्रवादीची आघाडी कशी होते यावरच ते अवलंबून असेल.