मांजराच्या गळ्यात घंटा (अग्रलेख)

देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळणारे सत्ताधारी आणि त्यावर अंकुश ठेवणारे विरोधी पक्ष स्वतःच्या अर्थव्यवहाराचे लेखा परीक्षणही करून घेत नाहीत. ना वार्षिक ‘रिटर्न्स’ भरण्याची तसदी कधी घेतात. कोणताच पक्ष याला अपवाद नाही. वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या जाहीर करण्याच्या नियमाचा फायदा घेत कोट्यवधींचे व्यवहार अंधारात ठेवले जातात. या संदर्भातली अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी काही स्वयंसेवी संस्थांच्या दाव्यानुसार राजकीय पक्षांचा एकूण काळाबाजार काही हजार कोटींच्या घरात जातो. राजकीय पक्षांनी कोणाकडून कितीच्या थैल्या घेतल्या हा तपशील कधीच उघड होत नाही. कारण देणाऱ्यांचा पैसा काळा असतो आणि घेणाऱ्यांनाही तो काळ्या कामांसाठीच वापरायचा असतो. एखाद्या डायरीत काही नावांचा, रकमांचा उल्लेख आढळला तरी हा पुरावा न्यायालयात टिकत नाही. परिणामी राजकीय पक्ष आणि त्यांना पोसणाऱ्या उद्योगपती, गुन्हेगार, व्यावसायिक आदींचे भ्रष्ट व्यवहार सुखेनैव चालू राहतात. या भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे टोक न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या रेट्यामुळे क्वचितप्रसंगी दिसतेही, परंतु राजकीय पक्षांचे व्यवहार पारदर्शक झाल्याचा निष्कर्ष निघत नाही. सत्तेत येण्याआधीपासून आणि पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी सातत्याने काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था उखडण्याची भाषा करत आहेत. 

गेल्या वर्षीच्या ८ नोव्हेंबरला पाचशे-हजारच्या नोटांना ‘कागज का टुकडा’ घोषित करून काळ्या धनाच्या विरोधातली लढाई तीव्र केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. काळ्या धनाचे मुख्य आश्रयदाते असणाऱ्या राजकीय पक्षांना ते कधी हात लावणार हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहे. खंडप्राय भारतात दर चार-सहा महिन्यांनी कुठेतरी, कोणतीतरी निवडणूक येते. निवडणुकीतला बहुतांश व्यवहार करप्रणाली चुकवून आलेल्या रोखीतून होत असतो. काळ्या पैशांच्या बळावरच निवडणुकांचा खेळ रंगतो, यावर निवडणूक आयोगाचाही विश्वास आहे. म्हणून तर उमेदवारांची संपत्ती, निवडणूक खर्च आदी तपशील निवडणूक आयोगाला हवे असतात. अर्थात हे मार्ग फारच तकलादू असल्याचे वारंवार सिद्ध होते. उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे ताळेबंद पारदर्शक झाल्याखेरीज राजकीय व्यवस्था स्वच्छ होऊ शकत नाही. आलटून-पालटून सत्तेत येणाऱ्या काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाप्रमाणेच प्रादेशिक पक्षांनी आजवर याकडे सोईस्कर डोळेझाक केली आहे. परिणामी दिवसेंदिवस निवडणूक महाग होत चालल्याचे दिसते. याचा दोष केवळ राजकीय पक्षांना देता येत नाही. ‘आम आदमी’ म्हणवून घेणाऱ्या सामान्य नागरिकाकडेही बोट जाते. मतदानाचा दिवस जवळ येईल तसा मताचा भाव फुटतो म्हणे. मतदार मागतात म्हणून वाटतो, कार्यकर्ते जमवण्यासाठी खिसा मोकळा करावा लागतो, ‘बॅगा’ पोचवल्याशिवाय पक्षाचे तिकीट मिळत नाही, खर्चाशिवाय मतदारसंघ ‘कव्हर’ होत नाही या तक्रारींचे स्वरूप ‘कोंबडी आधी की अंडे,’ असे आहे. गोळाबेरीज एवढीच की मतदार, प्रसारमाध्यमे, उमेदवार, पक्ष हे सगळेच कमीअधिक प्रमाणात ‘इस हमाम में सभी नंगे’. हे वास्तव असले तरी पक्ष आणि निवडणूक प्रणालीतले दोष घालवण्याची मुख्य आणि अंतिम जबाबदारी राजकीय पक्षांचीच आहे. याची सुरुवात आम आदमी पक्षाने देणग्यांचा तपशील संकेतस्थळावर देऊन केली. यात सातत्य राखता आले नाही हा भाग वेगळा. या पार्श्वभूमीवर ‘पार्टी फंडिंग’च्या पारदर्शकतेसाठी पुढाकार घेऊन सर्व पक्षांशी बोलणार असल्याचे मोदींनी पक्ष बैठकीत जाहीर केले आहे. एरवी कोणालाही न जुमानता, विनाचर्चा, अचानकपणे अनेक निर्णय घेणाऱ्या मोदींना या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय चर्चेची उबळ यावी, हे आश्चर्यकारक आहे. याकडे सहेतुक वेळकाढूपणाच्या संशयाने पाहणे अनाठायी ठरू नये. अन्यथा राजकीय देणग्यांवरील निर्बंध आणि निवडणूक नियमांमधील सुधारणांसाठी आवश्यक संख्याबळ मोदींकडे आहेच. 

लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक एकदम घेण्याचा प्रस्तावही मोदींनी मांडला. राजकीय देणग्यांची व्यवस्था पारदर्शी करण्यासाठी याचा फायदाच होईल. देणग्यांमधल्या पारदर्शकतेचा फटका सध्या सत्तेत असल्याने मोदींना व भाजपला तूर्तास कदाचित बसणार नाही. विरोधकांचे मात्र कंबरडे मोडू शकते. राज्यांच्या आगामी निवडणुकीत याची चुणूक दिसेलच. त्यामुळे केवळ राजकीय हत्यार म्हणून मोदींनी या गंभीर विषयाकडे पाहू नये. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यासाठी उंदरांनी पुढाकार घेऊन उपयोग नसतो. मांजरांमधल्याच कोणाला तरी हे पाऊल उचलावे लागते. ते उचलण्याचे सूतोवाच करून मोदींनी थांबू नये.