आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीत क्रांतीचे संकेत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ही पारदर्शक व पात्रतेवर आधारित पद्धती एकदा लागू झाल्यानंतर शुल्क, वेतन तसेच जागाविषयक मर्यादा रद्द केल्या जातील. ४० टक्के जागा गरीब व पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीवर आधारित असतील. प्रतिष्ठित डॉक्टरांनाच अस्थायी किंवा कंत्राटी पद्धतीने शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
देशातील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल व्हावा, ही मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. यावर नीती आयोगामार्फत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या ५० तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार नवी धोरणे आखली जात आहेत. या मोहिमेचा पहिला प्रयोग भारतीय वैद्यकीय परिषद अर्थात एमसीआयवर होईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षण पद्धती या नव्या रेग्युलेटरी फिलॉसॉफीवर आधारित असेल. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये सध्या भरमसाट शुल्क, प्राध्यापकांचे वेतन, अपुऱ्या सुविधा, स्वच्छतागृहांसारख्या समस्यांमध्येच अडकली आहेत. या अडचणींमुळे शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचा विकास याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. नव्या नियामकांनुसार योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास या महाविद्यालयांतून अधिक कार्यक्षम डॉक्टर्स तयार होतील. अशा प्रकारची नियामके अन्य शाखांच्या शिक्षण पद्धतीस लागू झाली तर संपूर्ण देशभरातील सुशिक्षितांच्या संख्येत आणि दर्जात मोठा बदल दिसून येईल.

वैद्यकीय शिक्षणातील त्रुटींच्या मुळाशी एमसीआयमधील भ्रष्टाचार आहे. एमसीआयने बेकायदेशीर शुल्कावर आधारित प्रवेश पद्धती लागू केली. वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती होऊनही अभ्यासक्रमात काहीच बदल झालेला नाही. यामुळे कुशल डॉक्टरांचा अभाव जाणवू लागला आहे. तसेच या सेवेविषयीच्या नैतिक कर्तव्यांचेही पालन होत नाही. प्रस्तावित विधेयकात या सर्व त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेत विद्यार्थ्याला मिळालेल्या गुणांनुसारच प्रवेश प्रक्रिया पार पडेल. ही परीक्षा प्रत्येकासाठी बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शिक्षणावर आधारित कॉमन ‘लायसन्शिएट एक्झिट एक्झाम’ घेतली जाईल.
त्यानुसारच कॉलेजच्या दर्जाची क्रमवारी ठरेल. सुस्त आणि कमकुवत दर्जाची पावती मिळालेल्या महाविद्यालयांवर गुणवत्ता सुधारणेसाठी दबाव आणला जाईल. सतत खराब प्रदर्शन करणाऱ्या महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्यात येतील. शिक्षण संपण्यापूर्वीच एका परीक्षेद्वारे प्रॅक्टिसचे लायसन्स मिळेल. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी हे सर्टिफिकेट महत्त्वाचे असेल.

जगातील उत्तम शिक्षण पद्धतींवर आधारित या विधेयकातील शिफारशींनुसार सराकारला शुल्क, प्राध्यापकांचे वेतन, अभ्यासक्रम तथा स्वच्छतागृहांसारख्या प्रश्नांवर वेळ वाया घालवावा लागणार नाही. याउलट नियामकांद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिले जाईल आणि यावरच महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेचा निकाल दिला जाईल. ही पारदर्शक व पात्रतेवर आधारित पद्धती एकदा लागू झाल्यानंतर शुल्क, वेतन तसेच जागाविषयक मर्यादा रद्द केल्या जातील. ४० टक्के जागा गरीब व पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीवर आधारित असतील. प्रतिष्ठित डॉक्टरांनाच अस्थायी किंवा कंत्राटी पद्धतीने शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. महाविद्यालये अभ्यासक्रममुक्त झाल्याने उत्तमोत्तम आणि नावीन्यपूर्ण कोर्स सुरू करता येतील.

उत्तम दर्जाची महाविद्यालये ही सध्या मोठी समस्या आहे. आज ११ लाख विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील ५५ हजार जागांसाठी संघर्ष करतात. भारतात ३० लाख डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. म्हणजेच दरवर्षी ज्या गतीने डॉक्टर्स तयार होतात, त्या तुलनेत ही दरी भरून काढायला ५० वर्षे लागतील. सरकारनेच शिक्षण सुविधा दिल्या पाहिजेत, या समाजाच्या हट्टापायी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाइलाजानेच सरकारने खासगी कोट्यातील प्रवेशास परवानगी दिली. मात्र, यामुळे लायसन्स, परमिट, इन्स्पेक्टर राज यांसारख्या अपप्रवृत्तींनी शिक्षण पद्धती घेरली गेली. हे सर्व अडथळे दूर झाल्यास गुणवत्ताधारक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन डॉक्टरांची कमतरता दूर होईल. या विधेयकात मला दोन उणिवा जाणवल्या. एक म्हणजे ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील डॉक्टरांसाठी तरतुदी नाहीत आणि दुसरी म्हणजे डॉक्टरांच्या वर्तणुकीपासून रुग्णांच्या संरक्षणाबाबत काही सुविधा नाहीत. हे नवे विधेयक संमत होणे कठीण आहे. एमसीआयअंतर्गत डॉक्टर्सनी वर्षानुवर्षांपासून आपले बस्तान बसवले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढण्यास त्यांचा विरोध असेल. समाजवाद्यांचाही त्यांनाच पाठिंबा असेल. सुदैवाने एमसीआयमधील या प्रस्तावित बदलावर संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासकीय यंत्रणेची सहमती आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींशी विधेयकातील तरतुदी मिळत्याजुळत्या आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास त्याचे परिणाम पाहता देशातील प्रत्येक शाखेतील शिक्षण पद्धतीत अशी नियामके लागू केली जातील.

सध्या प्राथमिक शिक्षण बिकट अवस्थेत आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेचेही मूल्यांकन होत नाही. २०११मध्ये झालेल्या प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट्स असेसमेंट अर्थात पिसा परीक्षेत भारतीय विद्यार्थ्यांचा क्रमांक ७४ पैकी ७३ व्या स्थानावर होता. वार्षिक एएसईआर रिपोर्टनुसार, इयत्ता पाचवीमधील बहुतांश मुले दुसऱ्या इयत्तेतील पुस्तकातील उताराही नीट वाचू शकत नाहीत. ढोबळ बेरीज-वजाबाकी वगळता काहीच करू शकत नाहीत. केवळ चार टक्के शिक्षक टीईटीमध्ये उत्तीर्ण होतात.शिक्षण पद्धतीच्या प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित नवी रेग्युलेटरी फिलॉसॉफी भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये लागू झाली तर एक मोठी क्रांतीच घडून येईल. नरेंद्र मोदींनी सुशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे आश्वासन दिले होते. वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीतील प्रस्तावित विधेयक हे त्या दिशेने टाकलेले सकारात्मक पाऊलच आहे.
gurcharandas@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...