आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिनी अतिक्रमण धोकादायकच!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहा महिन्यांपूर्वी लेह-लडाख भागामध्ये चिनी सैन्याने घुसखोरी केली होती. उत्तराखंड सीमेलगतच्या चमोली जिल्ह्यातील भारतीय हद्दीत १९ जुलै रोजी चीनने घुसखोरी केल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजली होती. मात्र, ती घुसखोरी नव्हती, तर ते उल्लंघन होते, असे केंद्रीय संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी २९ जुलै रोजी लोकसभेत सांगितले. ते जरी खरे मानले तरी दोन्ही देशांनी लष्करमुक्त भाग म्हणून सहमती दर्शविल्यानंतरही त्या भागातील सीमा ओलांडण्याचे दुःसाहस चीनने केले आहे हे विसरता येणार नाही. उत्तराखंड राज्याचा ३५० किलोमीटर परिसर चीनच्या सीमेशी निगडित आहे. या भागात यापूर्वी चिनी सैन्याकडून अशी आगळीक घडली होती. आयटीबीपीच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी या भागातील बाराहोती भागाची परिस्थिती पाहण्यासाठी गेले होते; परंतु तेथे आलेल्या चिनी सैन्याने याला हरकत घेतली व भारतीय अधिकाऱ्यांना परत पाठवले. या परिसरातील सुमारे ८० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर १९५७ पासून चीन दावा करत आहे. चिनी सैन्य उत्तरपूर्व भागात व लेह भागातही भारतीय सीमेमध्ये अनेकदा घुसखोरीचा प्रयत्न करते.
अणुपुरवठादार गटात स्थान मिळवण्यासाठी भारताच्या धडपडीमध्ये चीन अडथळे आणत होता, तर दुसरीकडे भारतात घुसखोरीचे प्रयत्न सुरूच आहे. भारत-चीनदरम्यान असणारी चार हजारांहून अधिक किलोमीटरची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही जगातील सर्वाधिक लांबीची रेखांकित नसणारी आणि वादग्रस्त सीमा आहे. चीनने मात्र हा वाद केवळ दोन हजार किलोमीटरपुरताच असून उर्वरित दोन हजार किलोमीटर भूभाग आपलाच असल्याचा दावा केला आहे. त्यात पूर्व क्षेत्रातील अरुणाचल प्रदेश-तिबेटदरम्यानच्या १३६० किलोमीटरच्या मॅकमोहन रेषेचाही अंतर्भाव होतो. सीमांकन नसलेल्या या प्रदेशात चीन अव्याहतपणे दादागिरी करत आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये आतापर्यंत विविध स्तरांवर चर्चेच्या १९हून अधिक फेऱ्या होऊनही वाद निकाली निघालेला नाही. चीननेही त्याच्या परराष्ट्रनीती, कूटनीतीला सैन्यशक्तीचा पाठिंबा दिला आहे. चीनच्या सैन्याने भारतीय क्षेत्रात केलेली घुसखोरी हा युद्धनीतीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे त्याचा कठोरपणे मुकाबला करायला हवा. केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ न लावता ठोस प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे.
चीनचे १९ शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. म्हणून येत्या काळात भारत-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैन्यातील चकमकींची आणि अंतहीन सीमा चर्चांची असेल. जेव्हा चीनला वाटेल की, भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल. अतिक्रमण करणाऱ्या चिनी सैनिकांना हुसकावून लावण्याची लष्करी कारवाई आतापर्यंत फक्त दोनदा झाली आहे. १९६७ मध्ये नथुला येथे आणि १९८६ मध्ये सोंदोरुंग चू येथे भारतीय सैन्याने चिन्यांशी लढून त्यांना हुसकावून लावले. गेल्या दोन वर्षांपासून आपण चीनच्या सैनिकांना धक्के मारून बाहेर काढत आहोत. मात्र, अशी कारवाई आयटीबीपीनेही करण्याची गरज आहे.
सीमेवर आक्रमक गस्ती, घुसखोरी, चीन करत आहे. काही वर्षांपूर्वी चिनी सैन्याने त्यांची ध्येये निश्चित करून त्यांना सार्वजनिक स्वरूप दिले होते. त्यामधे २०२० पर्यंत भारत, तैवान आणि व्हिएतनाम यासारख्या क्षेत्रीय शक्तींना आपले प्रभुत्व मान्य करण्यास भाग पाडणे हा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. म्हणून आपण युद्धाकरिता तयार राहायला पाहिजे. चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आजूबाजूला पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी केली आहे. मात्र, सीमावर्ती भागात भारताची यासंदर्भातली प्रगती फार कमी आहे. चीनने सीमेपर्यंत सहा पदरी रस्ते आणले आहेत. भारतीय रस्ते मात्र सीमेपासून सुमारे ५० ते १०० किलोमीटर दूर आहेत. हल्ला झाल्यास लष्कराला तिथपर्यंत पोहोचणं किती कठीण आहे, हे या पायाभूत सुविधांच्या अनुपलब्धतेवरूनच लक्षात येऊ शकते. भारताने सुमारे दीड लाख सैन्य म्हणजे नऊ ते दहा डिव्हिजन्स चीनच्या विरोधात तैनात केल्या आहेत. चीन ३५-४० डिव्हिजन्स सहजपणे भारतीय सीमेजवळ आणून तैनात करू शकतो. त्यांची ताकद ही भारतापेक्षा तिप्पट-चौपट आहे. लष्करी कारवाईबरोबरच चीनला अन्य मार्गांचा वापर करूनही नमविण्याचा प्रयत्न भारताने केला पाहिजे.
यापुढे चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करायला हव्यात. देशात चीनच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला हवे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. अशा वस्तू विकणाऱ्यांना देशद्रोही मानायला हवे. व्यापार ही चीनची मोठी आर्थिक शक्ती आहे. त्यामुळे या देशात चिनी वस्तूंच्या व्यापारावर निर्बंध आले तर ते त्या देशाला परवडण्यासारखे नाही. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढवणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे, चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे अशी पावले भारताने उचलायला हवीत. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा.
बातम्या आणखी आहेत...