आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम व्यवसायाला वेसण (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटाबंदीचा फटका बांधकाम व्यवसायाला जोरदार बसेल, त्यानेघराच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील बँकांकडून गृहकर्ज दर कमी केले जातील, असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. सध्या घराच्या किमती पूर्वीच्या होत्या तेवढ्याच आहेत. त्या आवाक्याबाहेरच्याच आहेत, पण त्यामध्ये होणारी वाढ मात्र मंदावली आहे. गृहकर्ज दर उतरलेले नाहीत. मोठे गृहप्रकल्प रिकामे पडून आहेत. ग्राहकांना भूलवण्यासाठी विविध आमिषे दाखवली जात आहेत. ग्राहकाची त्याकडे पाठ आहे. अर्थव्यवस्थेत ‘मागणी तसा पुरवठा’ हे सूत्र सांगितले. आज घरे अधिक आहेत, पण ग्राहक कमी झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर बिल्डरांना धडा शिकवताना त्यांना शिस्त लावणारा स्थावर मालमत्ता नियमन कायदा ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट) अमलात येणे ही ग्राहकांसाठी सुखद बातमी आहे. हा कायदा ग्राहकांच्या हक्काची अधिक काळजी घेतो असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यामध्ये अजून काही दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रयत्न होत राहतील. पण बिल्डरांच्या मनमानीपणाला वेसण घालण्यासाठी केंद्रीय राज्य पातळीवर कठोर कायद्याची गरज होती. दोघांमध्ये एकवाक्यतेची गरज होती. ते बऱ्यापैकी साध्य झाले आहे. आजपर्यंत बिल्डरधार्जिण्या नियमांना जेव्हा धक्का लावण्याचे प्रयत्न केले जात तेव्हा हे प्रयत्न सत्ताधारी, नोकरशाही बिल्डर लॉबी सामूहिकपणे परतवून लावत. बांधकाम व्यवसायात ग्राहक नव्हे तर बिल्डर राजा असे त्याला अभय नेत्यांचे, नोकरशाहीचे असे. ही पोलादी चौकट भेदणे अत्यंत कठीणप्राय होते. वारशाने आलेले दागिने विकून, बँकेतून बचतीचे पैसे काढून, उधारउसनवारी करून, बिल्डरच्या हातात पैसे देऊनही जेव्हा ग्राहकाच्या हातात घराच्या किल्ल्या पडत नसत तेव्हा किचकट कायदे, त्यातील पळवाटा यांच्या जंजाळात तो गुदमरून जात असे. हक्काचे घर मिळणे दुरापास्त असे. अशा शेकडो केसेस न्यायालयात पडून आहेत. त्यात ज्या ग्राहक चळवळी सामान्यांच्या हक्कासाठी लढत होत्या त्यांच्या प्रयत्नांनाही मर्यादा होत्या. पण देशभरातील विविध ग्राहक पंचायती, ग्राहक हित पाहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांनी चिवटपणा सोडला नाही. 
प्रसारमाध्यमातून आवाज उठवत, सरकारवर वारंवार दबाव आणत त्यांनी रेरा कायदा सरकारला अमलात आणण्यास भाग पाडले हे कौतुकास्पद आहे. सरकारला या रेट्यामुळे दोन पावले मागे जावे लागले आहे. बिल्डरांना यापुढे व्यवसाय करताना अधिक सावधपणे, ग्राहकाचे हित डोळ्यापुढे ठेवून पावले उचलावी लागतील. गृह उद्योगातले वातावरण अधिक स्पष्ट होईल. 
 
रेरा कायद्यात बरेच मूलभूत बदल केले आहेत. त्यानुसार बिल्डरने दिलेली जाहिरात त्याच्या माहितीपत्रकातील आश्वासने आता करारात नमूद करावी लागणार असून ती पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच बिल्डरांना घराची नोंदणी करून मानवी हस्तांतर करून देणे सक्तीचे आहे. प्रत्येक बिल्डरला आपल्या व्यवसायाची माहिती वेबसाइटवर जाहीर करावी लागणार आहे. घराच्या जाहिरातीत चौरस फूट, चौरस मीटरचा दर जाहीर करण्याची पद्धत आहे. कारण त्यातून काळा पैसा मिळवता येत नाही. आता त्यामध्ये पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या बाजारात अनेक छोटे मोठे बिल्डर असे आहेत, जे एखादा गृहप्रकल्प सुरू करून ग्राहकाकडून फ्लॅटचे पैसे घेतात या पैशातून अन्य ठिकाणी जमिनी विकत घेतात. यातून मूळचा प्रकल्प रेंगाळतो, बँका-अन्य गुंतवणूकदार बिल्डरच्या मागे पैशासाठी तगादा लावतात त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला बसतो. ही डोकेदुखी रेरामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे.
बिल्डरांना ग्राहकाकडून घेतलेली ७० टक्के रक्कम प्रकल्पाच्या बँक खात्यात ठेवावी लागेल. शिवाय प्रकल्पाला वेळ लागल्यास त्याची भरपाई ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे. आपल्याकडे गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचा, त्यात वेळकाढूपणा करण्याचा विकासकांचा स्वभाव असतो. फ्लॅटधारकांनाच त्यासाठी विकासकाकडे चकरा माराव्या लागतात. आता प्रकल्पातील ५१ टक्के फ्लॅटची विक्री झाल्यानंतर तीन महिन्यांत गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे बंधन विकासकावर रेरानुसार घालण्यात आले आहे. या कायद्यातील काही नियमांबाबत ग्राहक पंचायतीने काही आक्षेप सूचना सरकारला पाठवल्या आहेत. त्या ग्राहकांच्या हिताच्या आहेत. त्या सरकारने स्वीकारल्या त्याची अंमलबजावणी केल्यास बांधकाम व्यवसायात मूलभूत पातळीवर पारदर्शीपणा येण्यास हरकत नाही. पण कळीचा मुद्दा उरतोच. घराच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील की नाही? आपल्या देशातल्या सर्वसामान्यांची घराबाबत हीच साधी अपेक्षा आहे. त्यांना स्वस्त घरे नकोत तर परवडणारी घरे हवी आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...