आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुग्ध विकासाची संधी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्रीय कृषी विभागाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. ३ हजार गावांतील ६० हजार दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील सुमारे १० हजारांवर युवकांना रोजगार उत्पन्न करणारा हा  प्रकल्प सुमारे ३४० कोटी रुपयांचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाला दुग्धविकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी ही मंजुरी दिली आहे. केंद्राचा कृषी विभाग, राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग, राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळ, मदर डेअरी अादी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे, त्यासाठी देशी वंशीय गायी व रेड्यांचा उपयोग करण्यात येणार आहे. सोबतच जनावरांना पोषण आहार, आरोग्याची निगा, उत्पादित दुधाचे संकलन, दूध प्रक्रिया  व विपणन संस्थांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. याच प्रकल्पाअंतर्गत २०० बल्क मिल्क कूलर, १५ शीतकरण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. दिवसाला अडीच लाख लिटर दूध संकलित करून येत्या तीन वर्षांत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २५० कोटी रुपये मिळतील अशा पद्धतीने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. 
 
प्रायोगिक तत्त्वावर पशुआहार संतुलन कार्यक्रमही राबवण्याचा निर्णय झाला आहे. ग्रामीण शेतकरी कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासोबतच आहाराच्या पोषणमूल्यात वृद्धी असा दुहेरी फायदा देणारा व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जाते. हा शेतकऱ्यांच्या शेतीला सर्वाधिक उपयुक्त ठरणारा पूरक उद्योग म्हणजेच जोडधंदा आहे. गायी आणि म्हशी पाळून हा व्यवसाय केला जातो. १९७० पासून या व्यवसायाला मोठी गती मिळाली. तत्पूर्वी तो संघटितपणे किंवा व्यापक प्रमाणात होत नव्हता. शहरी राहणीमान वाढत गेले आणि दूध ही गरज बनत गेली तेव्हापासून या  व्यवसायाला गती मिळाली. एका पाहणीनुसार दुग्ध उत्पादनात देशाच्या तुलनेत राज्याचा वाटा केवळ ६.६५ टक्के असून राज्याचा सहावा क्रमांक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर दुधाची प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन आवश्यक उपलब्धतेपेक्षा आजही खूप कमी आहे. म्हणजे दुग्ध व्यवसायात आज मोठ्या संधी आहेत. १९७० च्या दशकात राज्यात ‘ऑपरेशन फ्लड’ म्हणजे दुधाचा महापूर ही योजना आखण्यात आली होती. या काळात घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम होऊन महाराष्ट्रात दूध वाढले होते. नंतरच्या काळात मात्र दूध उत्पादन घटत गेले आणि दुसरीकडे मागणी वाढत गेली. मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर वाढत गेले. शेवटी परराज्यातील दूध संस्थांनी  राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करून राज्यातील दुधाची तहान भागवत आपला व्यवसाय महाराष्ट्रात वाढवला आणि राज्यातील अन्नदाता शेतकऱ्याला या पूरक व्यवसायातून काढता पाय घ्यावा लागला. 
 
शेतकऱ्यांच्या आजच्या गंभीर समस्यांमध्ये  पूरक व्यवसायाची साथ नाही हे मोठे कारण असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.  दुधाच्या महापुराला का ओहोटी लागली, सहकारी दूध संस्था राजकारणात बंद पडल्या, काही तोट्यात आल्या.  राज्य शासनाच्या दूध योजनेची अवस्था आजही फारशी आशादायी नाही.  शासकीय योजनेवर जेवढा खर्च होतो, तेवढ्या खर्चाचा व्यवहारही तेथे होत नसल्याची आेरड आहे. दूध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव हा पण कायम वादाचा विषय राहिला आहे. शेजारच्या राज्यात शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतात हे दुर्लक्षिता येणार नाही. महाराष्ट्रात झालेल्या इतर राज्यांतील दूध संस्थांच्या घुसखोरीचे खापर राज्यातील प्रस्थापितांवरच फोडण्यात येते. महाराष्ट्राच्या दुग्ध विकासाच्या वाटचालीचा इतिहास फारसा समाधानकारक नाही. राज्यातील दुग्ध उत्पादनात घटच झाल्याचे सिद्ध होत आले आहे. राज्यातील जनावरांचे सरासरी दूध आणि राज्याबाहेरील जनावरांचे दूध उत्पादन यातही मोठी तफावत आहे. कारण तेथे संकरित जनावरांच्या निर्मितीचे नियोजन केले जाते. अशा जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता जास्त आहे. त्यामुळे व्यवसाय म्हणून पाहताना त्यांना ते परवडते. आपल्याकडे मात्र त्याच्या उलट स्थिती आहे. राज्यात पुन्हा देशी गायींच्या जोपासनेला चालना देण्यात येत आहे. व्यावसायिक पातळीवर त्याची व्यवहार्यताही तपासणे आवश्यक आहे. संकरित जनावरांच्या उपयुक्ततेबद्दलचे संभ्रमही एकदा मिटवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आलेली आहे. दुग्ध व्यवसायाच्या राज्यातील या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागाला डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी दुग्धविकास प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. यानिमित्ताने निर्माण झालेल्या संधीचे शेतकऱ्यांनी सोने करण्याची आवश्यकता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...