आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नसबंदी ते नोटबंदी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंदिरा गांधी यांनी चार दशकांपूर्वी आणीबाणी लादल्यावर २० कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याची अंमलबजावणी कशी तडफेनं चालू आहे, याचे दाखले दररोज आकाशवाणी व दूरदर्शवरून दिले जात असत. जणू काही देशात सारं काही सुशेगात आहे आणि विरोधक सरकारवर करीत असलेली टीका ही कशी निव्वळ कांगावा होती, असं सुंदर चित्र आकाशवाणी व दूरदर्शन या दोन्ही माध्यमांतून रेखाटलं जात होतं.
आता थोडं ‘फास्ट फॉरवर्ड’ करूया आणि २१ व्या शतकातील दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धात येऊया.

केंद्र सरकारनं घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरून प्रचाराचा धडाका उडवून देण्यात आला आहे. हा निर्णय ‘देशहिता’चा कसा आहे आणि त्याला विरोध करणारे, या निर्णयाबद्दल प्रश्न विचारणारे हे भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देत आहेत, असा प्रचाराचा धोशा चालू आहे. जनमत घडविण्याची आधुनिक प्रसारमाध्यमांची ताकद अजस्र आहे. संपूर्ण चर्चाविश्वाला विशिष्ट वळण प्रसारमाध्यमं देऊ शकतात. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी सरकारनंतर आता ‘अब की बार मोदी सरकार’ आणणं आवश्यक आहे, ही प्रचार मोहीम प्रसारमाध्यमांचा अत्यंत खुबीनं वापर करून कशी अमलात आणण्यात आली, हे २०१४च्या निवडणुकीच्या निमित्तानं बघायला मिळालं होतंच. आज तेच नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत होत आहे. गेली अडीच वर्षे ‘भ्रष्टाचार’ हा विषय चर्चाविश्वात नव्हता. मुद्दे होते, ते गोमांसापासून समान नागरी कायदा, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ इत्यादी. आता अचानक नोटाबंदीचा निर्णय घेतला गेला आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची प्रभावी मोहीम हाती घेण्यात आल्याचा निर्वाळा दिला जात आहे. ‘रोकडविरहित अर्थव्यवस्था’ निर्माण करून भ्रष्टाचार हटविण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम देशहिताचा आहे आणि त्याला विरोध करणारे, मतभेद दर्शवणारे हे भ्रष्टाचाराचे समर्थक आणि पर्यायानं देशाचे विरोधक कसे आहेत, हे सांगण्यात येत आहे. विरोधकांचा आवाज उमटत आहे; पण अगदी क्षीण आणि तोही ‘चलन देशभक्ती’च्या लाटेत बुडून जात आहे. परत एकदा जरा ‘रिवाइंड’ करूया. आणीबाणीच्या काळात नसबंदीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्याची अंमलबजावणी कशी झाली व त्यात किती सक्ती झाली, ते सेन्सॉरशिपमुळे देशभरात फारसं कोणालाच कळू शकलं नाही. मात्र, १९७७च्या मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी आपला कौल दिला. लोकसंख्येतील वाढ हा प्रश्न कसा महत्त्वाचा आहे व सक्तीची नसबंदी कशी देशहिताची आहे, असा जो प्रचार आकाशवाणी व दूरदर्शनतर्फे केला जात होता, त्याला लोकांनी दिलेलं हे उत्तर होतं. लोकसंख्यावाढ हा प्रश्न तेव्हाही महत्त्वाचा होता व आज चार दशकांनंतरही आहेच. पण आणीबाणीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी तो डोळ्याआड केला आणि ‘कुटुंब नियोजना’ची संकल्पना ‘कुटुंब कल्याणा’ची बनवून टाकली. वाढती लोकसंख्या हा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ मानला जाऊ लागला. पण वाढत्या तोंडांना खायला दिलं गेलं नाही, त्यांच्या हाताला काम मिळालं नाही, तर हा ‘डेमोग्राफिक डिझास्टर’ बनेल, असं आज कोणी फारसं म्हणत नाही आणि म्हणालंच तर ते कानाआड केलं जातं. नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचार संपवण्याच्या दिशेनं ठोस पाऊल टाकलं जाणार असल्याचं आज सांगितलं जात आहे. पण भारतातील भ्रष्टाचाराच्या जुनाट दुखण्याचं मूळ हे येथील राजकारणात आहे. ते उखडायचं असल्यास राजकारण करण्याची व निवडणुका लढविण्याची पद्धत बदलायला हवी. तशी ती बदलण्याची भाजपसह किती व कोणत्या राजकीय पक्षांची तयारी आहे? ज्या मतदारसंघात रोख रक्कम वाटली जात आहे, हे सिद्ध होईल तेथील मतदान रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला देणारा बदल कायद्यात करून घ्यावा, असं अलीकडेच निवडणूक आयोगानं सरकारला सुचवलं. प्रत्येक प्रकरणाची पोलिस चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं कारण देत सरकारने ही सूचना फेटाळून लावली.

पोलिस चौकशीचं काय होतं, ते आपण कायम बघत आलो आहोतच की! ‘वेदान्त’ या परदेशी नोंदणी असलेल्या कंपनीकडून देणगी घेतल्याबद्दल निवडणूक आयोगानं काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांना नोटीस दिली होती. दोन्ही पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले. खटला चालू असतानाच गेल्या आठवड्यात सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं की, संबंधित कायद्यात बदल केला गेला आहे आणि अशा देणग्या स्वीकारणं आता कायदेशीर आहे. त्यामुळे खटला निकाली निघाला. संसदेच्या गदारोळी कामकाजात असा बदल कधी करून घेतला गेला, ते कोणालाच कळलं नाही.
...आणि ज्या ‘लोकपाल आंदोलना’च्या रथावर अण्णा हजारे यांना बसवून भाजपनं भ्रष्टाचार विरोधाची लाट निर्माण केली, त्या लोकपालाची यंत्रणा कार्यान्वित का करीत नाही, असा सवाल गेल्या आठवड्यातच सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला खडसावून विचारला. न्यायालयाला उत्तर मिळालं नाही. थोडक्यात, समस्या लोकसंख्यावाढीची असो वा भ्रष्टाचाराची, अशी ‘नसबंदी’ ते ‘नोटबंदी’ ही वाटचाल आपल्या देशात अव्याहत चालूच राहिली आहे.
प्रकाश बाळ
ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...