आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटाबंदीचे कवित्व (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारने पाचशे व एक हजार रु.च्या जुन्या नोटा रद्दबातल ठरवून त्याच मूल्याच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय घेऊन सतरा दिवस उलटले आहेत. तरीही या निर्णयाचे कवित्व काही संपायला तयार नाही. बँकांमधील लोकांच्या रांगा जरा कमी होऊ लागल्या आहेत. आता एटीएमसमोरील रांगांची लांबीही कमी होऊ लागली आहे. परिस्थितीत थोडीशी सुधारणा वाटत असली तरी मोदींच्या निर्णयाविषयी देशातील सर्वच जनता समाधानी आहे, असा समज मोदीभक्तांनी करून घेण्याची जरुरी नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयावर माजी पंतप्रधान व ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ मनमोहनसिंग यांनी गुरुवारी राज्यसभेत आपले मत व्यक्त केले ते महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेसला कोणताही आक्षेप नव्हता, हे सांगून मनमोहनसिंग यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारकडून ज्या चुका व हलगर्जीपणा झाला त्यावर बोट ठेवले. या नोटाबंदीमुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दरात तब्बल दोन टक्क्यांनी घट होईल, असा मनमोहनसिंग यांनी दिलेला इशारा मोदी सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. नोटाबंदीमुळे देशात कोणती परिस्थिती उद्भवू शकते, याचा अदमास रिझर्व्ह बँकेसहित संबंधित यंत्रणांनी नक्की घेतला असणार. पण प्रत्यक्ष निर्णयानंतर जनसामान्यांना समाधानकारक सेवा देण्यात केंद्र सरकार व बँकिंग व्यवस्था कमी पडली. त्यामुळेच या निर्णयाविषयी जनतेत काही काळ क्षोभ निर्माण झाला. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे ‘अँग्रीमॅन’ राहुल गांधी यांनी बँकांसमोरील रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांची विचारपूस करून जी नौटंकी केली ती हास्यास्पद होती.
राहुल गांधी यांच्याकडे विश्लेषक बुद्धी नसल्याने त्यांचे असे खेळ सुरू असतात! मात्र, नोटाबंदी निर्णयावर काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय याचे दर्शन मनमोहनसिंग यांच्या भाषणातून झाल्याने ते ऐकण्यासाठी मोदी राज्यसभेत उपस्थित होते. नोटाबंदीच्या निर्णयावरून संसदेत विरोधकांनी गेल्या सात दिवसांपासून कामकाज होऊ दिलेले नाही. नोटाबंदीवर लोकसभेत चर्चा व्हायला पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या अक्षय यादव या खासदाराने आपल्याकडील कागदाचे तुकडे सभागृहाच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या आसनाच्या दिशेने भिरकावले. त्यानंतर जो गदारोळ वाढला त्यात लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. राज्यसभेतही पंतप्रधानांनी उपस्थित राहून निवेदन करावे, या मागणीवरून सुरू झालेल्या गोंधळाचे पर्यवसान त्या सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब होण्यात झाले. काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी ही जी रणनीती तयार केली अाहे नेमका हाच पवित्रा काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असताना भाजपनेही विरोधी बाकांवरून अवलंबिला होता. नोटाबंदीवर संसदेत चर्चा होऊ देणे शहाणपणाचे ठरेल. मात्र, तसे होण्याची शक्यता नसल्याने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गदारोळात असेच वाहून जाईल.

नोटाबंदीबाबत भाषणे करताना नरेंद्र मोदी दोनदा भावूक झाले. काही मुद्दे लोकांना पटले असले तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी भाजप नेत्यांकडून जी वक्तव्ये केली जात आहेत तीही लोकांच्या नजरेतून सुटलेली नाहीत. देशभरातील सुमारे पाच लाख लोकांपैकी ९३ टक्के लोकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे नरेंद्र मोदी अॅपच्या सर्वेक्षणात अाढळून आले. त्याचा मोदीभक्तांना खूप आनंद झाला. मुळात हे पाच लाख लोक कोणत्या सामाजिक स्तरातील होते, हे या अॅपवाल्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला नरेंद्र मोदी अॅप बनावट असल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हे अॅप डाऊनलोड करून त्यावर मोदींच्या निर्णयाविरोधात बहुसंख्येने मत नोंदवायला कोणीही अडवलेले नव्हते! तीच तऱ्हा भाजपच्या मित्रपक्षांची. सत्तेत राहून तिथले सर्व लाभ घ्यायचे व तोंडात सतत सत्ता सोडण्याची भाषा करायची, हा शिवसेनेचा ढोंगी पवित्रा मोदींनी दिल्लीत नुकताच उघडा पाडताच या वाघाची वाचा बसली होती. ‘टोकाची भूमिका घेण्यासाठी मी मागेपुढे पाहणार नाही’ असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना पुन्हा दिला आहे. शिवसेनेने आता खरंच राज्य व केंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडावेच! तसे केल्यास भाजपचे नाही, तर आपलेच घोडे अडणार आहे, याची जाणीव ही शिवसेनेला आहे. जसे काँग्रेसादी विरोधी पक्षांकडे शहाणपण उरलेले नाही तसेच भाजपबरोबर आघाडी केलेल्या पक्षांकडेही! नोटाबंदीवरून जे राजकारण खेळले जात अाहे त्याने देशाचे भले होणार नाही, जितके त्या विषयावर संसदेत केलेल्या चर्चेने होईल, ही अक्कल सर्वच पक्षांना सुचायला हवी...
बातम्या आणखी आहेत...