आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारी बँकांची अधोगती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाचशे, हजारच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करून त्याच मूल्याच्या नवीन नोटा वापरात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सरकारी बँकांमध्ये थोडक्या दिवसांतच काही लाख कोटींची रक्कम लोकांनी जमा केली. वर्षअखेरीपर्यंत या रकमेत मोठी वाढ होईल. त्यामुळे या बँकांची स्थिती भक्कम होणार असे सांगितले जात आहे. मात्र नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेणे अगत्याचे आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांमधील अनुत्पादित कर्जांचे डोंगर प्रचंड वाढलेले आहेत आणि काही बँका या कारणाने तोट्यात आहेत. ही विदारक वस्तुस्थिती अधिक भीषण कधी वाटली? जेव्हा नऊ सरकारी बँकांनी यंदा भारत सरकारला एक रुपयाही लाभांश दिलेला नाही, हे कळल्यावर परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले. ज्या सरकारने भाग भांडवल पुरवले त्यांना किमान लाभांशही देऊ शकत नाहीत. काय म्हणावे तरी या अकार्यक्षमतेला? हा दोष कुणाचा- गैरव्यवस्थापनाचा? की चुकीच्या निर्णयांचा? की तोट्यातील कंपन्यांचा? आपल्यासारख्या महाकाय देशातील सरकारी बँका कुशल व्यवसाय करू शकत नाहीत ही फार गंभीर बाब आहे.
दुसरीकडे भारतात विद्यमान वातावरणातच खासगी बँका नफा कमावतात, स्पर्धेत टिकून राहतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे. वीस राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आर्थिक ताळेबंद धोक्यात आहेत. २०१६ च्या अार्थिक वर्षात त्यांना १४,२८३.५ कोटी रु. इतका तोटा झालेला आहे. निव्वळ अनुत्पादित कर्जाची रक्कम ही गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट झालेली आहे. इतकेच नव्हे तर अशा अनुत्पादित कर्जांच्या वसुलीची शक्यता कमी आहे. हे गृहीत धरून ‘प्रोव्हिजन’ म्हणजे ताळेबंदात जी तरतूद केली जाते. तशी वीस बँकांनी केलेली प्रोव्हिजन ३९,३९२.६ कोटी रुपये इतकी आहे.

एका बाजूने खासगी बँका विस्तारत आणि नफा कमावत असताना सरकारी बँका अशा रीतीने डबघाईला का याव्यात? विविध कंपन्यांना दिलेली मोठमोठी कॉर्पोरेट्स कर्जे ही गुणात्मक निकषांवर न देता, वशिलेबाजी किंवा राजकीय दबावामुळे दिली गेलीत का? अशा सरकारी बँकांच्या संचालक वा व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नेमलेली माणसे आकस्मिकपणे अकार्यक्षम कशी ठरली? त्यांचे निर्णय सपशेल चुकीचे कसे ठरले? याची सखोल अशी चिकित्सा व चौकशी व्हायलाच हवी.

सरकारी बँकांचा पैसा म्हणजे सरकारचा नव्हे. सरकारी बँकांबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या विश्वासार्हतेचे द्योतक म्हणून लोक विश्वासाने आपले पैसे यात ठेवतात आणि त्यांच्या पैशाचा असा कुविनीयोग आणि नुकसानकारक वापर करणे बेकायदेशीर नव्हे का? मार्च २०१६ च्या अखेरीस उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे तब्बल १६% टक्क्यांनी वाढलेले दिसते. (ही वाढ प्रति वर्षी तशीच आहे!) सहेतुक कर्जबुडव्यांची संख्या ८,१६७ इतकी आहे. (ज्यांनी प्रत्येकी किमान रु. २५ लाख इतक्या रकमांची कर्जे बुडवलेली आहेत.) एकूण बुडीत कर्जे रु. ७६,६८५ कोटी रुपये इतकी झालेली आहेत. ही आकडेवारी सरकारी बँकांच्या कर्जव्यवस्थेच्या अनारोग्याचे प्रतीक आहे. स्टेट बँकेला जसे विजय मल्ल्यांना दिलेली महाकाय कर्जे भोवली तशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने सिंडिकेट वगैरे बँकांचीही झालेली आहे. अनुत्पादित मालमत्तेच्या डोंगराबाबत तज्ज्ञांनी, माध्यमांनी वारंवार हाकाटी पिटलेली आहे. सरकारी बँकांवर आजची स्थिती ओढविण्यास राजकीय हस्तक्षेपही कारणीभूत आहे. सरकारी बँकांमधील सरकारी भांडवल किमान पातळीवर आणून त्यांना खासगी बँकांप्रमाणे कार्यक्षम कारभार करण्यास, नफा कमावण्यास प्रवृत्त करावे अशी एक धारणा आहे. कोणे एके काळी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागचे हेतू आणि त्यातील तफावत आता उघडी पडली आहे. व्यावसायिक निकषांवर कर्जे देणे, कर्जवसुली करणे हे प्रगतशील बँकिंगचे प्रतीक आहे. याउलट लाभांश न देता येणे ही पहिली व शेवटची पायरी समजून कार्यक्षमतेसाठी अनुत्पादित सरकारी बँकांवर कार्यवाही व्हायला हवी!

गेल्या काही दिवसांत चलनबंदीचे परिणाम सर्वसामान्य जनता, बँक खातेदार (आणि बँक कर्मचारीदेखील) भोगत आहेत. ३० डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती आपल्या खात्यात रु. २५०,००० इतक्या बाद नोटांचा भरणा करू शकते. शिवाय जुन्या नोटांच्या बदली नवीन नोटा मिळवण्यासाठी सर्वांना बँकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याचा अर्थ बँकांच्या तिजोरीत जमा होणारी रोकड वाढतच राहणार आहे. याचा सार्वजनिक असो वा खासगी बँकांना नेमका काय फायदा होईल, बँक ठेवी वाढतील का? हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे. आज जी मंडळी बँकेत पैसे भरताहेत, त्यांचा हेतू काही ठेवी-वृद्धींचा नक्कीच नाही. एक आवश्यकता म्हणून ते बँकेत जुन्या नोटांचा भरणा करीत आहेत.

ही रोकड काही काळ तरी बँक तिजोरीत ठेवली जाणार आहे. मात्र ती बचत किंवा करंट खात्यात भरलेली असल्याने ती कधीही काढली जाईल. त्या कारणाने बँकांना ते पैसे मुदतीसाठी वापरता येणार नाही. अल्प काळासाठी रोकड सुरक्षितता नक्कीच मिळू शकते. त्याचा उपयोग बँका-कर्जरोख्यात गुंतवण्यासाठी करू शकतील, त्याद्वारे उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. डिसेंबरात जाहीर होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पत-धोरणात काही पूरक धोरण केले तर बचतीचे रूपांतर किमान वर्षभर किंवा त्याहून अधिक काळाच्या ठेवीत होऊ शकेल. आजच्या घडीला तरी आलेली रोकड बँकांच्या ठेवीत रूपांतरित होईल, असा समज जपणे योग्य ठरणार नाही.
राजीव जोशी
बँकिंग तज्ज्ञ rmjoshi52@yahoo.co.in
बातम्या आणखी आहेत...