आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरज डिजिटल साक्षरतेची

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘आणखी थोड्या दिवसांनी बँकेसमोरच्या रस्त्याने गेलेले दिसलात तरी आपल्याला पकडून १५०-१५० रुपये वसूल करण्यात येतील,’ असा एक उपरोधिक संदेश सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. जुन्या नोटबंदीच्या एेतिहासिक निर्णयानंतर बँक व्यवहारासंदर्भात वारंवार बदलत असलेल्या नियम-अटींमुळे प्रत्येक जण कमीअधिक प्रमाणात थोड्याफार अडचणींना सामोरा जात आहे.
 
व्यवहाराची सर्व बंधने आता बऱ्यापैकी उठली आहेत. मात्र सर्वसामान्यांच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी अद्याप रुळावर आलेली नाही. यातच खासगी बँकांनी चार व्यवहारांनंतरच्या प्रत्येक व्यवहाराला १५० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर करत आणखी एक धक्का दिला आहे. हळूहळू इतर बँकाही त्याचे अनुकरण करणार हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका आणि मतप्रदर्शन होऊ लागले आहे. 
 
खासगी क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकांनी १ मार्चपासून निर्धारित व्यवहारापेक्षा अधिक होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. या तिन्ही बँकांनी आपल्या सोयीनुसार नियमावलीत बदल केले आहेत. जसे की अॅक्सिस बँकेचे ५ व्यवहार मोफत असतील. नंतरच्या व्यवहारासाठी ९५ रुपये शुल्क असेल. एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकेतील ४ व्यवहार मोफत असणार अाहेत.
 
मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहाराला प्रति हजार काही रुपये किंवा १५० रुपये असे शुल्क लागणार आहे. नॉन होम ब्रँचमधून म्हणजे त्याच बँकेच्या इतर शाखा किंवा इतर शहरांतून होणारे व्यवहारही आता मोफत राहिलेले नाहीत, त्यावरही शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आधीही हे व्यवहार संपूर्णत: मोफत नव्हते. त्यावर काही प्रमाणात शुल्क लागायचेच. 

मात्र त्या व्यवहारांना मर्यादा आल्या असून त्यांचे शुल्कही प्रतिव्यवहाराप्रमाणे वाढणार आहे. त्या संदर्भात प्रत्येक बँकेने आपली वेगवेगळी नियमावली तयार केली आहे. या तीन बँकांव्यतिरिक्त इतर बँकांनी अद्याप आपले धोरण जाहीर केलेले नाही; पण सगळ्यांचं बँकांनी मोफत रोख व्यवहाराची संख्या घटवायला सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांकडूनही असेच पाऊल उचलले जाण्याची भीती व्यक्त व्हायला लागली आहे. त्यामुळे रोख रकमेवर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. नोटबंदीच्या काळात बँक व्यवहारासाठी हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या ग्राहकांना आता या शुल्क आकारणीचा फटका बसणार आहे. नि:शुल्क व्यवहारानंतरच्या व्यवहाराला हे शुल्क का द्यायचे, असा सवाल ते करत आहेत. 
 
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठीचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहण्यात येत आहे. नव्या नोटा व्यवहारात आणतानाच केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहाराला प्राधान्य द्यायला सांगत वेगवेगळ्या योजना तसेच अॅप बाजारात आणले होते. त्याच वेळी पहिल्याइतक्या मुबलक नोटा बाजारात येणार नाहीत, तेव्हा जास्तीत जास्त व्यवहार कॅशलेस म्हणजे डिजिटल व्हावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. त्यानुसार सर्वसामान्य माणूसही बऱ्यापैकी कॅशलेस यंत्रणेशी अवगत होत अाहे.  
 
डिजिटल व्यवहारांची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यात अॅपसोबतच इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड आदी पर्यायांचा समावेश आहे. खातेदारांनी रोखीचे व्यवहार टाळावेत आणि डिजिटल व्यवहारावर भर द्यावा यासाठी आणि बँक व्यवहारातील ट्रेंडनुसारच हा निर्णय अाहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. फक्त खासगी बँकाच नव्हे तर सगळ्याच बँका आता अशा पद्धतीने शुल्क अाकारणार असल्याचे स्पष्ट होत अाहे. बँकिंग क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एसबीआयमध्ये बचत खातेधारकांना महिन्याला केवळ तीनच व्यवहार मोफत करता येणार आहेत. पुढील प्रत्येक व्यवहारावर ५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. 

सशुल्क व्यवहाराच्या निर्णयाला विरोध होत अाहे. सशुल्क व्यवहार टाळण्यासाठी लोक एकदम पैसा काढून ठेवण्याचा मोठा धोका आहे. रोख व्यवहार आणि रोख बाळगण्यावर बंधने आहेत. तेव्हा बँक व्यवहार सुरक्षित वाटत असताना या निर्णयामुळे आर्थिक कोंडी होऊ शकते. त्याचे दुसरे कारण म्हणजे डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळत असले तरी ग्रामीण दुर्गम भाग असो किंवा मग छोटे उद्योजक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, निरक्षर आणि तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या लोकांचे काय, हा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. डिजिटल साक्षरतेशिवाय कॅशलेस यंत्रणा उभारणे अशक्य आहे. कॅशलेस डिजिटल देश उभारणीसाठी अाधी तशी साक्षरता वाढवणे आणि 
त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.  
 
बातम्या आणखी आहेत...