आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘हत्यार’ निकामी केले!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या पुरुषप्रधान समाजामध्ये महिलांना पदोपदी मिळणारी हीनत्वाची वागणूक थांबविण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा दुरुपयोग होत असेल तर ते विलक्षण मनस्ताप देणारे ठरते. आजमितीला देशात हुंड्यापायी केलेल्या छळातून दरवर्षी सुमारे आठ हजार महिलांचा बळी जातो. महिलांवर सुरू असलेले हे अत्याचार रोखण्यासाठी अमलात आलेल्या हुंडाविरोधी कायद्याचा काही प्रमाणात सुरू असलेला गैरवापर टाळण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पावले उचलली आहेत.

काही विवाहित महिला रागातून आपला पती व त्याच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेतील 498(ए) कलमाचा हत्यारासारखा गैरवापर करीत असल्याचे काही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आले. त्यामुळे 498(ए) कलमान्वये महिलेने छळाची तक्रार दाखल केल्यास तिचा नवरा आणि सासू-सासर्‍यांना त्वरित अटक करता कामा नये, असा आदेश आता पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कायदा हा दुधारी असतो. अन्याय करणार्‍याविरोधात त्याचा वापर करतानाच, कधी कधी एखाद्या निरपराध्यालाही आयुष्यातून उठविण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केला जात असतो. निरपराध्याला होणाला मनस्ताप टळावा हा मुख्य हेतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामागे आहे. 498(ए) या गैरवापराचा मनस्ताप सहन करावा लागलेल्या व त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या पुरुषांची संख्याही लक्षणीय आहे.

कायद्यापुढे सर्व समान असतात, पण काही जास्त समान असतात असे होऊ नये ही दक्षता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना घेतली आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असतो. मात्र, यापुढे न्यायालयाची परवानगी घेऊनच अटकेची कारवाई पोलिसांना करता येईल. हुंड्यासारखी प्रथा ही नष्ट व्हायलाच हवी याबद्दल दुमत नाही. महिलांचा विविध कारणांनी होणारा छळ थांबायलाच हवा. कायदे त्याचसाठी बनविलेले आहेत. त्यांचा गैरवापर टळायला हवा हेही तितकेच खरे. 498(ए) कलमाच्या वापरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या ताज्या आदेशातून हाच धडा घेणे अपेक्षित आहे.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)