आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठाचे सकारात्मक पाऊल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्रांचा बालकांसाठीचा आंतरराष्ट्रीय आपात निधी) हे संघटन जागतिक पातळीवर करीत असलेल्या कामाचा सकारात्मक प्रभाव वाढण्यासाठी त्या त्या देशातील आणि प्रांतातील लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असतो. जगभरात त्याची स्थिती कशी आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे; पण आपल्याकडे त्या बाबतीत फारसे समाधानकारक दृश्य नाही. स्थानिक पातळीवरचे बालकांचे आणि त्यासाठी महिलांचेही प्रश्न समजून घेऊन आवश्यकतेनुसार युनिसेफ काम करीत असली तरी लोकसहभागाशिवाय अशा कामांचा प्रभाव वाढणे शक्य नसते. त्यामुळे असा सहभाग वाढावा यासाठी युनिसेफचे प्रयत्न सुरू असतात. त्या प्रयत्नांना औरंगाबादच्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे आणि त्या बाबतीत तरी विद्यापीठाचे काम वाखाणले जाते आहे. 

या विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंवाद विभागातर्फे काही दिवसांपूर्वी संपादकांसाठी एक कार्यशाळा घेण्यात आली होती. माध्यमांच्या निर्णयकर्त्यांना अशा संस्थांकडून होणाऱ्या अभ्यासाची, त्यातून येणाऱ्या निष्कर्षांची जाणीव असावी, हा त्यामागचा हेतू होता. अशा संस्थांनाही माध्यमांच्या प्रमुखांकडून येणाऱ्या सूचनांचा लाभ अपेक्षित असतो. विभागप्रमुख डाॅ. सुधीर गव्हाणे यांचा तो हेतू कितपत साध्य झाला, हे येणारा काळच सांगेल. त्या कार्यशाळेनंतर डाॅ. गव्हाणे यांच्या पुढाकाराने शनिवारी विद्यापीठात लोकप्रतिनिधींची गोलमेज परिषद घेण्यात आली. मराठवाड्यातील महिला आणि बालकांचे प्रश्न, त्या बाबतीत असलेली वस्तुस्थिती, पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारणाची स्थिती, त्या बाबतीतल्या गरजा या संदर्भात युनिसेफने केलेल्या अभ्यास आणि निरीक्षणांची माहिती मराठवाड्यातील सर्व आमदारांना व्हावी हा या परिषदेचा उद्देश होता. या माहितीचा उपयोग हे आमदार विधानसभेत, विधान परिषदेत करतील आणि काही सकारात्मक निर्णय करवून घेतील, अशीही अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच मराठवाड्यातील सर्व आमदारांना या परिषदेला आमंत्रित करण्यात आले होते. 

एकूणच विषयाचे गांभीर्य आणि गरज लक्षात घेता सर्वच आमदार या परिषदेला उपस्थित राहातील अशी अपेक्षा होती. मात्र, साधारण पन्नाशीच्या संख्येत असलेल्या आमदारांपैकी केवळ औरंगाबाद शहरात राहाणारे सहा आमदार या परिषदेला उपस्थित राहिले. अर्थातच, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचा उत्साह दांडगा असल्याने ते आवर्जून उपस्थित राहिले आणि त्यांनी सर्व विषय समजूनही घेतले. अन्य आमदारांना मात्र ‘अत्यंत महत्त्वाची’ कामे असल्याने त्यांना परिषदेला उपस्थित राहता आले नाही. ही महत्त्वाची कामे कोणती होती, तर मित्रपक्षाबरोबर बैठक, लग्न समारंभाला उपस्थित राहणे किंवा कुठे तरी सांत्वनासाठी जाणे. असल्याच कामांवर यांची आमदारकी शाबूत राहत असेल तर त्यांना युनिसेफने काय अभ्यास केला आणि विद्यापीठाने काय मेहनत घेतली याच्याशी काही देणे-घेणे कसे असेल? लोकप्रतिनिधींनी लग्नाला उपस्थिती लावली आणि सांत्वनासाठी हजेरी लावली म्हणून त्यांना निवडून देणारेच मतदार असतील तर आमदारांनाही काय दोष द्यायचा? मुलांच्या, महिलांच्या भवितव्यासाठी वेळ न देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मतदारच जाब विचारतील तेव्हा या परिस्थितीत बदल हाेईल. तोपर्यंत अशा परिषदांना अत्यल्प उपस्थितीवरच समाधान मानावे लागेल. 

या निमित्ताने युनिसेफसारखी संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवाद होण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. अशा संस्था अभ्यास करतात, योजना तयार करतात आणि त्यानुसार कामे होण्याची शिफारस करतात. प्रसंगी त्यासाठी निधीही देतात. मात्र, ज्यांच्यासाठी ते आहे त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवण्यात त्यांना स्थानिक यंत्रणेअभावी अपयश येत राहते. हीच बाब लक्षात घेऊन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने हा सहयोगाचा हात पुढे केला आहे आणि म्हणून त्याला अधिक महत्त्व आहे. शैक्षणिक संस्थांमधून होणारे संशोधन, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन काम करणाऱ्या यंत्रणा आणि त्यांच्यासाठी धोरणे बनविणाऱ्या आणि निधीची तरतूद करणाऱ्या वैधानिक संस्था यांच्यातील समन्वयाचा अभावच या सर्वांचे प्रयत्न परिणामहीन करीत आला आहे.  ती कोंडी फोडण्याचे काम विद्यापीठाने घेतलेल्या गोलमेज परिषदेसारख्या प्रयत्नांतूनच होऊ शकते. आज ते पाऊल उचलले गेले आहे. त्याचीच पुढे पाऊलवाट व्हायला हवी. राज्यातल्या अन्य विद्यापीठांनी आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांनीही नियोजन आणि कृती करणाऱ्यांची तोंडे एकमेकांकडे करणारे असे काम हाती घेऊन त्यात आपल्या संशोधनाची भर घातली पाहिजे. तरच परिस्थिती बदलायला सुरुवात होईल, हे वेगळे सांगायला नको.      

- निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...