आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हवामान अस्मानी, धोरणं सुलतानी!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अल निनोच्या परिणामामुळे जागतिक तापमानात बदल घडून यंदा भारतासह अनेक देशांत हिवाळ्याची तीव्रताही कमी झाली आहे. याचा मोठा फटका शेतीला बसला आहे.
हवामानाचे बदलते प्रारूप व या बदलांतही जाणवणारी एक भयाण अनिश्चितता यामुळे भारतीयच नव्हे तर साऱ्या जगातील शेतीला एका अनामिक चिंतेनं ग्रासलं आहे. भारतातला मान्सुनी पाऊस व त्यानुसार घेतली जाणारी रब्बी व खरिपाची पिके ही भारतीय शेतीची वैशिष्ट्ये असल्याने त्यातला थोडासाही फेरफार वा बदल हा शेतीचे नुसते उत्पादनच नव्हे तर साऱ्या देशाचे जीवनमान बदलून टाकतो. या बदलांना पॅसिफिक सागराच्या तापमानातील चढउतारामुळे निर्माण झालेला अल निनो इफेक्ट जबाबदार असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांतील पर्जन्य व तापमानातील चढउतारांच्या आकडेवारीनुसार अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबद्दल काही ठोकळ निष्कर्ष काढता येतात. तरी या संकटावर मात करताना त्याच्या परिणामांतील बचावात्मक वा स्वसंरक्षणात्मक आघाडीवर बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. अशा या संकटावरील उपाययोजनाही मानवी आवाक्याबाहेरच्या असल्याने शेवटी या बदलांना यशस्वीपणे तोंड देणे व त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो.

शेतीला बाधित करणारी प्रमुख कारणे ही नैसर्गिक पर्यावरण व मानवी जोपासनेत दिसतात. शेतीला जोपासण्यात सुयोग्य सामाजिक, राजकीय व आर्थिक वातावरण यांचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. बदलत्या पर्यावरणामुळे अतिवृष्टी, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, शीतलहरी यासारख्या अकस्मात संकटांना तोंड देण्याची व नुकसान सहन करण्याची क्षमता शेवटी शेती कशी जोपासतो, यावर ठरत असते. शेतीला मिळणारे संरक्षक कवच व टिकून राहण्याची क्षमता शेवटी शेती ज्या राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत वाढत असते त्यांच्या धोरणात्मक स्वरूपावर ठरत असते. भारतीय शेती नेमकी याच अवस्थेतून जात आहे.

आजवरच्या इतिहासातील पडलेले दुष्काळ व आताशा येऊ घातलेले हे हवामानातील बदल यातील फरक व गांभीर्य अजूनही आपल्या विचारात व धोरणांत दिसत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या शेतीवरील या देशव्यापी संकटाची शास्त्रीय मीमांसा न करता, मूलगामी स्वरूपाच्या उपाययोजना न करता सहजशक्य मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हे केवळ शेतकऱ्यांवरील संकट अाहे असे मानून इतर सारे घटक प्रेक्षकाच्या भूमिकेतून काठावरूनच सल्ले वा मानसिक समुपदेशन करीत आहेत. शेतकऱ्याला आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करणे हीच आपल्या व्यवस्थेची जबाबदारी दिसते आहे. तीही योग्य रीतीने पार पाडण्यातील ढिसाळपणा या व्यवस्थेचे आकलन, दृष्टिकोन वा नियत स्पष्ट करणारी आहे. आजवरच्या शेतीसंबंधी धोरणांचा वा त्यांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम भारतीय शेतीवर झालेला दिसतो. भारतीय शेतीतील संरचनांचा व मूलभूत सुविधांचा अभाव तिच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे दिसते. सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात नाहीत. आज शेतीक्षेत्र अडचणीत आलेले आहे. देशपातळीवर केवळ ३५ टक्के जमीन सिंचित आहे. तर महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य केवळ १८ टक्के सिंचनावर अवलंबून आहे. ८२ टक्के शेती ही कोरडवाहू असताना तिने उत्पादनाच्या कोणत्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात हे कळत नाही. सिंचित जमिनींच्या उत्पादनातही असेच असंतुलन दिसून येते. उसाला राजकीय कारणांमुळे प्राधान्य दिल्याने इतर पिकांवर वा शेतकऱ्यांवर तसा अन्याय झालेला दिसतो. दुष्काळामुळे पाणीटंचाईत पहिला बळी जातो तो शेतीच्या पाण्याचा. वाढत्या शहरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण केले जाते. दुसरे प्राधान्य उद्योगांना व शेतीला तिसरा क्रम दिला जातो. शेतीला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेतीला लागणाऱ्या विजेबाबतही असाच प्रकार आहे. ग्रामीण भागाला पुरेसा वीजपुरवठा न झाल्याने विहिरीतले पाणी पिकांना देता येत नाही. सिंचनाचा हा एक प्रकारे अपव्यय असून शेती उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असतो.

शेतमालाला न मिळणारा भाव हा एक चुकीच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम आहे. शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेवत त्यातील सरकारी व मध्यस्थांच्या एकाधिकारी हस्तक्षेपाच्या अनेक संधींचा गैरफायदा घेत शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेतमालाचे भांडवलात रूपांतर करणारा हा शेतमाल बाजार अत्यंत मागास अवस्थेत ठेवण्यात येत असून त्यात भाव पाडणे, वजन-मापाच्या सुविधा नसणे, आडतीसारखी बेकायदेशीर कपात करणे, शेतकऱ्यांनी न वापरलेल्या हमाली-तोलाईसारख्या सेवांची खंडणी वसूल करणे यातून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असते व हे सारे आपल्या चुकीच्या धोरणांचे, कायद्यांचे व चुकीच्या अंमलबजावणीचे परिणाम आहेत.

शेतकऱ्यांचा काहीएक दोष नसताना त्याची जबर शिक्षा त्यांनीच भोगण्याचा अजब प्रकार दिसून येतो. शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर जे शेतकऱ्यांनी वाढवलेले नसतात वा त्यातील काही हिस्सासुद्धा कधी शेतकऱ्यांना मिळालेला नसतो. अशा वेळी सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावाने आयाती-निर्यातीवर जी काही अन्यायी बंधने आणते ती मात्र शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्यापासून नेहमीच वंचित ठेवत आली आहेत. याच चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांकडून चाळीस रुपयांनी घेतलेली तूर दोनशे रुपयांनी बाजारात विकली जाते. आठ रुपयांनी घेतलेला कांदा ऐंशी रुपयांनी विकला जातो. ही सारी आपल्या चुकीच्या धोरणांची परिणती आहे.

असाच प्रकार शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञान व परकीय भांडवलापासून वंचित ठेवणाऱ्या चुकीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो. आज साऱ्या जगात वापरले जाणारे जनुकीय बियाणे केवळ सरकारी बंधनांमुळे शेतकऱ्यांना वापरता येत नाही. बीटी कापसाचे उदाहरण समोर असूनदेखील याबाबत काही सकारात्मक वा शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही केले जात नाही. आज इस्रायलसारखा लहानसा देश, जेथे दोन इंचांपेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे, हा देश सतत तापमानाच्या चढउतारांना सामोरा जात असतो. केवळ शेतीला प्रथम प्राधान्य व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर साऱ्या युरोपच्या फळबाजारावर वर्चस्व मिळवून आहे. म्हणजे संकटे सारखी असली तरी शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन जोवर सकारात्मक होत नाही तोवर या क्षेत्राला बरे दिवस येतील असे वाटत नाही. अस्मानी संकटांना खऱ्या अर्थाने तोंड द्यायचे असल्यास आपली आजवरची चुकलेली सुलतानी धोरणे तरी दुरुस्त करा. तरच शेतीवरच्या या अस्मानी संकटांची दाहकता निश्चितच कमी करता येईल.
Girdhar.patil@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...