आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एफआरपी’त वाढ, पण उशिराने (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र शासनाच्या कृषी मूल्य आयोगाने २०१७-१८ मधील साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामासाठी ऊस खरेदीच्या आधारभूत किमतीत (एफआरपी) वाढीची शिफारस केली. साखरेचा उतारा ९.५% असेल अशा उसास टनाला २,५५० रुपये किंमत असावी. त्यानंतरच्या प्रत्येक वाढीव टक्क्यास २६८ रुपये एकूण किमतीत वाढवावे, अशी शिफारस आयोगाने केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर साखर कारखान्यांचे दोन गळीत हंगाम पार पडले. या दोन्ही वर्षांत कृषी मूल्य आयोगाने वाढीची शिफारस केली नाही आणि त्याचबरोबर मोदी सरकारनेही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काही टाकायचा विचारही केला नाही. त्याअगोदर दरवर्षी आधारभूत किमतीत १०० रुपयांची वाढ व्हायची. वाढीला दोन वर्षे विश्राम दिल्यानंतर एकदम २५५ रुपयांची वाढ केंद्र सरकारने केली आहे. अर्थात वाढ न केलेली दोन वर्षे ही महाराष्ट्रातला ऊस पिकवणारा शेतकरी आणि साखर कारखानदारी या दोघांनाही हैराण करणारी होती. निसर्गाने ताण दिल्यामुळे दोन्ही वर्षी पाऊसमान बेताचे होते.

त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर आणि साहजिकच गळीत कमी होण्यावर झाला. हैराणीच्या या दोन वर्षांत उसाचे उत्पादन ७४.३ दशलक्ष टनांवरून ते ४० दशलक्ष टनांवर आले. साखर उत्पादनही कमी झाले. साखरेच्या दरातही वाढ फारशी झाली नाही. त्यामुळेच ही दोन वर्षे शेतकऱ्यांच्या संघटना व साखर कारखाने यांच्यातील संघर्षाची गेली. ऊस उत्पादन जास्त असलेल्या दक्षिण व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींमुळे हा संघर्ष तीव्र होता. ‘एफआरपी’पेक्षाही जास्त दराच्या मागणीमुळे हा झगडा होता. दक्षिण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतांश कारखान्यांनी ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर दिलाही. महाराष्ट्रात तसा संघर्ष कुठे झालाही नाही. कारण  अन्यत्र उसाचे क्षेत्रच एवढे घटले होते की, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश भागात आधारभूत किंमतही काही कारखान्यांनी दिली नाही. तिथे शेतकऱ्यांचे तंटे चालूच आहेत.
 
गेल्या वर्षी पावसाळ्यात निसर्गाची महाराष्ट्रावर कृपादृष्टी होती. परंतु उसाचे क्षेत्र फार वाढले नाही. त्यामुळे यंदाही साखर कारखानदारीच्या पट्ट्यात ऊस मिळवण्यासाठी स्पर्धा ही असणारच आहे. दक्षिण व पश्चिम महाराष्ट्रात खासगी साखर कारखानदारी वाढली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात हे प्रमाण अधिक आहे. सहकारी व खासगी मिळून ३६ कारखाने आहेत. कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यात सहकारी कारखान्यांमधील स्पर्धा  ही गळीत, टक्केवारी आणि उसाचे दर याबाबतीत होते. पण सोलापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा उसाच्या पळवापळवीत असते. अर्थात या स्पर्धेमुळेच शेतकऱ्यांना मावळत्या हंगामात  ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त पैसे मिळाले. यंदाही ‘एफआरपी’ टनाला २५० रुपयांनी वाढली असली तरीदेखील कारखान्यांच्या स्पर्धेमुळे त्यापेक्षा जास्तीचे दर शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याची चिन्हे आहेत. पूर्वी असे होत नव्हते. एका झोनमधून दुसऱ्या झोनमध्ये ऊस द्यायला किंवा न्यायला बंदी होती. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे झोनबंदी उठली. कारखान्यांमध्ये ऊस मिळवण्यासाठी स्पर्धा लागून राहिली. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळण्यात झाला.  
 
महाराष्ट्रामध्ये साखरेचा सरासरी उतारा ११.५० % पर्यंत असतो. त्यानुसार हिशेब करताना तोड व वाहतूक खर्च वजा जाता टनाला ३०८६ रुपयांचा दर मिळू शकतो. अर्थात  काल जाहीर झालेल्या ‘एफआरपी’चा फायदा हा ज्या भागात साखरेचा उतारा जास्ती अशा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यात अधिक मिळणार आहे. १०.५० ते ११ % टक्क्यांच्या आसपास साखर उतारा असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात ‘एफआरपी’ २३१८ ते २४५२ रुपयांपर्यंत जातात. पण येथे उतारा कमी असला तरी कारखान्यांची जास्त संख्या आणि त्यांच्यातली उसासाठीची खेचाखेची यामुळेही येथेही ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर मिळण्याची चिन्हे दिसतात. उर्वरित महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे वाढीव एफआरपी मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना झगडावे लागेल. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश भागात उसाच्या लावणी फार नाहीत.

जिथे ऊस आहे अशा पट्ट्यातही शेतकऱ्यांच्या हाती दर काय पडेल हे साखरेच्या बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. सध्या साखरेचे दर करासह क्विंटलला ३७५० ते ३८०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. कर वजा जाता हे दर ३४०० ते ३५००  रुपयांपर्यंत राहतील. हे दर कितपत टिकून राहतात किंवा वाढतात यावरच शेतकऱ्यांना किती जास्तीचे पैसे मिळतील हे अवलंबून आहे. साखर विक्री आणि दरासंदर्भात केंद्र शासनाने  जर मागील वर्षीप्रमाणेच धोरण चालू ठेवले तर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना  जास्तीचे पैसे देण्यासारखी स्थिती निश्चितच राहील.
बातम्या आणखी आहेत...