आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयआयटीतील आयाम (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणाची गंगोत्री असलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट अॉफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (आयआयटी) मुलींच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी २० टक्के जागांचा कोटा वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची सर्वच क्षेत्रांत उत्तम प्रगती होण्यासाठी मूलभूत संशोधन करणाऱ्या संस्थांबरोबरच उच्च तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची स्थापना करण्याकडे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी विशेष लक्ष दिले होते. आयआयटीसारख्या संस्था त्यांच्याच कारकीर्दीत निर्माण झाल्या व विकास पावल्या.

आयआयटी आता विकास व विस्ताराच्या एका टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे व या संस्थेला तिच्या कार्यशैलीत काळानुरूप सतत बदल करत राहणे आवश्यकही आहे. भारतीय राज्यघटनेत स्त्री व पुरुषांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी दिसते. आयआयटीमध्येही मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ते वाढविण्याचा विचार याआधीही बोलून दाखविण्यात आला होता, पण आता २० टक्के जागांचा कोटा वाढवून तो विचार प्रत्यक्षात आला आहे. जेईई-अॅडव्हान्स उत्तीर्ण मुलींनाच या कोट्यातून प्रवेश दिला जाईल. तसे म्हटले तर या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावरच अंमलबजावणी होत आहे. मुलींसाठी एकदम २० टक्के जागा न वाढविता दरवर्षी ४ टक्के जागा वाढविल्या जातील. या निर्णयाचा तीन वर्षांनी फेरआढावा घेऊन त्यात जर सकारात्मक परिणाम दिसून आले नाही तर हा कोटा रद्दही केला जाऊ शकतो. हा आदर्श निर्णय घेऊन काम भागणार नाही, तर त्याची चोख अंमलबजावणी होण्याकरिता पाल्य, त्यांचे पालक व शिक्षण संस्था व सत्ताधीश या सर्व घटकांनी कंबर कसणे आवश्यक आहे.
 
दोन वर्षांपूर्वी पहिल्या संयुक्त प्रवेश प्रक्रियेत देशभरातील आयआयटी संस्थांत नऊ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यामध्ये विद्यार्थिनींची संख्या फक्त ९०० होती. २०१२ मध्ये आयआयटीच्या प्रवेशासाठी द्विस्तरीय परीक्षा घेण्याची पद्धत सुरू झाली. त्याआधी संयुक्त प्रवेश परीक्षेसाठी    बसणाऱ्या मुलींची संख्या लक्षणीय होती. देशभरातील आयआयटी संस्थांमध्ये २०१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्यांपैकी विद्यार्थिनींची संख्या फक्त आठ टक्के होती. त्याआधीच्या दोन वर्षांपेक्षा ही टक्केवारी आणखी खाली घसरली होती. हे चित्र निश्चितच निराशाजनक आहे. आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी मुलींना निम्मेच शुल्क आकारण्याचा निर्णय याआधीच त्या संस्थेने घेतला आहे. जेईई मेन परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्याही कमी आहे. परिणामी जेईई अॅडव्हान्स परीक्षेसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्याही साहजिकच कमी असते.

 हे चित्र एका बाजूला, पण देशातील आयआयटीच्या काही संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थिनींची संख्या अगदीच कमी नाही. काही आयआयटींमध्ये डॉक्टरेट करणाऱ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. शैक्षणिक प्रगतीत मुली मुलांपेक्षा काहीशा वरचढच आहेत. अगदी दहावी परीक्षेच्या निकालापासून नजर टाकली तरी हे दिसून येईल. आयआयटी-मुंबईमधून गेल्या वर्षी ज्या पाच गुणवंतांची मुलाखतीद्वारे निवड करून बड्या कंपन्यांनी त्यांना अतिशय जबाबदारीच्या व उत्तम पगाराच्या पदांवर नियुक्ती केली त्यामध्ये दोन मुलींचा समावेश होता.
 
आयआयटीमध्ये गेल्या वर्षी प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांतील पहिल्या शंभर गुणवंतांमध्ये एकही मुलगी नव्हती. मुलींचा ओढा हा साॅफ्टवेअर, हार्डवेअरसारख्या क्षेत्रांपेक्षा मेडिकल, मॅनेजमेंट तसेच शैक्षणिक क्षेत्रांकडे अधिक अाहे. त्यामुळेही आयआयटीमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी आढळते. ही मानसिकता बदलण्यासाठी आयआयटी व केंद्र सरकारने लोकजागृती मोहीम हाती घेतली पाहिजे. आयआयटीमधून शिकून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ८० टक्के विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुमार असतो, असे खळबळजनक विधान इन्फोसिसचे तत्कालीन संचालक नारायणमूर्ती यांनी काही वर्षांपूर्वी केले होते. ही तक्रार अन्य अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांबद्दलही आहेच.
 
या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून आयआयटी तसेच अन्य शिक्षण संस्थांनी आपली परीक्षा व शिक्षण पद्धती काळानुरूप सतत बदलत राहण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. त्यातही आयआयटीने केवळ शिक्षण देणारी संस्था होण्यापेक्षा संशोधनातील अग्रगण्य संस्था म्हणून जागतिक स्पर्धेत उतरले पाहिजे. आयआयटीमधून शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तम नोकरी मिळाली नाही असे सहसा होत नाही. दुसऱ्या बाजूला देशात सध्या काही लाख अभियंते बेकार आहेत. ही दरी संपविण्यासाठी मोदी सरकारला ठोस पावले उचलावीच लागतील.
बातम्या आणखी आहेत...