आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरेसे डॉक्टर, नर्सअभावी नवे धोरण कसे राबवणार?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२००२ मध्ये पहिले आरोग्य धोरण जाहीर झाल्यानंतर पुढील १५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली गेली. मात्र, आरोग्य निर्देशांकात १८८ देशांमध्ये भारत १४३ व्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवांमध्ये आपण अाफ्रिकेतील देशांपेक्षा सरस आहोत, हे दिसून येते. अशा स्थितीत नवे आर्थिक धोरण भारताच्या आणखी पथ्यावर पडू शकते. मात्र, सुस्त कार्यप्रणाली आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावी ते अपयशीदेखील ठरू शकते.  

नव्या धोरणात सर्वांना मोफत औषधी आणि उपचारांची सुविधा देणे, तसेच अन्य आजार, बाल मृत्युदर आणि मातृ मृत्युदरात घट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या पायाभूत आरोग्य सुविधा मिळवण्यासाठी झुंजते. उत्पन्नाचा एक मोठा भाग उपचारांवर खर्च करावा लागतो. एका अहवालानुसार, देशात शहरातील ८० टक्के शहरी आणि ९० टक्के ग्रामीण नागरिक  निम्म्याहून अधिक खर्च आरोग्य सुविधांवर करतात. यामुळे दरवर्षी चार टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली येत आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये ते म्हणाले, ‘देशात २४ लाख नर्सची कमतरता आहे. सव्वाशे कोटीहून अधिक लोकसंख्येसाठी केवळ १.५३ लाख आरोग्य उपकेंद्रे आणि ८५,००० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असणे ही चिंताजनक बाब आहे.’ 

देशात १४ लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे, मात्र दरवर्षी ५,५०० डॉक्टरच तयार होतात, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. देशात ५० टक्क्यांहून अधिक तज्ज्ञ डॉक्टरांची उणीव आहे. ग्रामीण भागात हा आकडा ८२ टक्के आहे. सरकारने नव्या धोरणात सर्वांना मोफत उपचार देण्याचे म्हटले आहे. मात्र, आरोग्य प्रणाली मुळापासून मजबूत होत नाही, तोवर या धोरणाचे योग्य परिणाम दिसणे कठीण आहे. 
 
पत्रकारिता विद्यार्थी, एमसीयू, भोपाळ.
बातम्या आणखी आहेत...