आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानवाधिकार आणि राजाश्रय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाकिस्तानातील बलूच मुक्ती चळवळीचे प्रमुख नेते अकबर बुग्ती यांचा मुलगा ब्रहुमदाग बुग्ती याने भारताकडे राजकीय आश्रय मागितला आहे. सध्या भारत-पाकिस्तानदरम्यान तणावाचे वातावरण पाहिल्यास भारताने बुग्ती यांना लगेच राजकीय आश्रय दिल्यास पाकिस्तान त्याला आक्षेप घेऊ शकतो व भारत स्वतंत्र बलुचिस्तान चळवळीला केवळ छुपा नव्हे, तर जाहीरपणे राजनैतिक पाठिंबा देत असल्याचा कांगावा पाकिस्तान करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एखाद्या फुटीरतावादी नेत्याला दुसऱ्या देशाने आश्रय दिला तर बरेच वादळ निर्माण होते. उभय देशांमधील परराष्ट्र संबंधावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. राजनैतिक पातळीवर दबावाचे राजकारण सुरू होते. ज्युलियन असांजे व एडवर्ड स्नोडेन हे फुटीरतावादी नेते नव्हते किंवा त्यांची राजकीय लढाई नव्हती; पण त्यांनी प्रस्थापितांची दंडेलशाही, बनवेगिरी, मग्रुरी जगापुढे आणली. या दोघांनी दुसऱ्या देशात आश्रय घेतल्यानंतर जगभर त्याचे पडसाद उमटले होते. त्या वेळी मानवाधिकार, मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य यांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती व आजही हा विषय चर्चेत आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाचा भूगोल बदलला. संस्कृती, भाषा, वंश, धर्म, भौगोलिक प्रदेश यांच्या चौकटीत नवे देश निर्माण झाले. पण त्याने मानवी समूहातील संघर्ष कमी झाले नाहीत. उलट सततची युद्धे, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, यादवी, रोजगार अशा कारणांमुळे निर्वासितांचे लोंढे एका देशातून दुसऱ्या देशाकडे वाहू लागले. यातून नव्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय समस्या निर्माण झाल्या. आजघडीला आफ्रिका, आशिया, युरोप, अमेरिका या खंडांमध्ये निर्वासितांचा मुद्दा हा प्रमुख राजकीय मुद्दा म्हणून पुढे येत आहे. सध्या संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी निर्वासितांचे मूलभूत हक्क व त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे आणि ही समस्या आपली एक सत्त्वपरीक्षाही आहे, असे ओबामा यांनी म्हटले आहे. या बैठकीत अनेक देश त्यांना भेडसावणाऱ्या निर्वासितांच्या समस्या व त्यावरचे उपाय यांचा ऊहापोह करणार आहेत.
भारताला निर्वासितांची समस्या अनेक दशकांपासून सतावत आहेत हे वास्तव आहे. अगदी भारत-पाक फाळणी, १९७१ चे बांगलादेश युद्ध, ९०च्या दशकातील श्रीलंकेतील यादवी व आता बांगलादेशातून होणारे स्थलांतर यामुळे कडव्या भाषिक, वांशिक अस्मिता, धर्मांधता, आर्थिक संधीमधील कमतरता यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बाहेरील देशांमधून येणारे निर्वासितांचे लोंढे आपल्याला थांबवता आलेले नाहीत, पण त्यातून महत्त्वाचे म्हणजे राजाश्रय मागणाऱ्यांबाबत आपले सर्वसमावेशक व्यापक असे धोरण नाही. भारताने १९५१ चे युनायटेड नेशन रिफ्युजी कन्व्हेन्शन करारावर सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे निर्वासित वा राजाश्रय मागणाऱ्यांबाबत भारताची अधिकृत भूमिका आजपर्यंत स्पष्ट झालेली नाही. (इंग्लंड व फ्रान्सची भूमिका स्पष्ट आहे) त्यामुळे एखाद्या केसमागील मुद्दे लक्षात घेऊन राजाश्रयाचा निर्णय घेतला जातो. उदा. तस्लिमा नसरिन यांना भारताने राजाश्रय देताना एका स्त्रीचे मतस्वातंत्र्य व तिच्या जगण्याचा हक्क याचा विचार केला होता. त्यामुळे आजही त्यांचा व्हिसा दरवर्षी वाढवला जातो. हे किंवा असे अनेक मुद्दे लक्षात घेऊन २०१५ मध्ये काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी राजकीय आश्रय मागणाऱ्यांसाठी कायदेशीर चौकट हवी या उद्देशाने खासगी विधेयक मांडले होते. पण हे विधेयक अद्याप चर्चेसाठी आलेले नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या सरकारने बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन धर्म असलेल्यांना भारतात आल्यास दीर्घकाळ मुदतीचा व्हिसा देण्यास सुरुवात केली होती. या निर्वासितांना देशात बँक खाती उघडण्यास, मालमत्ता खरेदी करण्यास, स्वयंरोजगार, वाहन परवाना, आधार कार्ड, पॅन कार्ड काढण्यास परवानगी दिली होती. अशा सवलती दिल्याने निर्वासितांच्या हालचालीला मोकळीक मिळाली होती. पण हे धोरण भारतीय वंशाच्या नागरिकांना अधिक फायदेशीर आहेत. जे जन्माने भारतीय नाहीत किंवा ज्यांचा भारतीय समाजाशी कसलाही संबंध नाही, पण ज्यांना भारतामध्ये राजाश्रय हवा आहे त्याबाबत कोणतेही व्यापक धोरण नाही. ६० च्या दशकात चीनला शह म्हणून भारताने ितबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांना राजाश्रय दिला होता व नेपाळी-तिबेटी नागरिकांना विशेष परवाने दिले होते. त्या धर्तीवर आता जगभरातील लोकशाही चळवळींना बळ मिळावे म्हणून, मानवाधिकारांचे पालन व्हावे म्हणून भारताने जगातील एक जबाबदार लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. बुग्ती यांनी मागितलेल्या राजाश्रयावरून ही संधी मिळत आहे. बलुचिस्तानमधील मानवी हक्क चळवळीला पाठिंबा देणे ही राजकीय चाल असली तरी या चालीमागे मानवाधिकाराचे पालन हा व्यापक मुद्दा आहे हे भारताने जगाला पटवून दिले पाहिजे.

(उपवृत्तसंपादक, मुंबई ब्युरो)
बातम्या आणखी आहेत...