आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंदी-जपानी भाई भाई ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या दोन वर्षांत दक्षिण आशिया उपखंडातील राजकारण चीनच्या विरोधात जाऊ लागले आहे. भारतीय बाजारपेठ, त्याला केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आलेले भारतीय परराष्ट्र धोरण व पाकिस्तान-चीन या पारंपरिक शत्रुराष्ट्रांशी असलेले ताणतणावाचे संबंध ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन जपानने भारताशी मैत्री अधिक दृढ करण्यासाठी त्यांच्याही परराष्ट्र नीतीमध्ये बदल केले आहेत. त्याचे परिणाम दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा चीनच्या प्रस्तावित वन रोड वन बेल्ट या प्रकल्पामध्ये भारताने भाग घेणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले तेव्हा जपानने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. त्यापुढे गेल्या आठवड्यात जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅबे यांनी भारतभेटीत चक्क डोकलाम विषय उपस्थित करून चीनच्या आक्रमक रणनीतीवर नापसंती व्यक्त केली. चीन व जपानचे नाते पूर्वीपासून तणावाचे आहे. त्यात सेनकाकू बेटांवरील ताब्यावरून २०१२ ते २०१४ अशी दोन वर्षे सातत्याने चीन व जपानदरम्यान एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यात चीन व जपानने आपले नौदलही सज्ज ठेवले होते. अखेर उभय देशांनी शांतता व सहकार्याची भाषा करत चार कलमांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि हा वाद तूर्त थांबवला. जपानला डोकलाम विषय त्या उद्देशाने महत्त्वाचा वाटला असावा. जपानला भारताची बाजारपेठ खुणावत आहे, पण जपानचा कल आपली उत्पादने विकण्यापेक्षा तंत्रज्ञान विकण्याकडे अधिक आहे आणि त्यातून जपानला आशिया खंडात पुन्हा आपले दमदार पदार्पण करायचे आहे. नवे मित्रदेश शोधणे व त्यांच्याशी आर्थिक-विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे करार करणे ही जपानची नवी पावले आहेत. अहमदाबादमधील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची पायाभरणी हा तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा एक भाग असला तरी या समारंभाच्या निमित्ताने चीनला राजकीय व बाजारपेठीय शह देण्यासाठी त्यांनी चीनसोबत त्याचा जवळचा मित्र पाकिस्तानलाही चुचकारले आहे. त्याचे प्रतिबिंब भारत-जपान संयुक्त निवेदनात ठळकपणे दिसून येते. या संयुक्त निवेदनात पाकस्थित दहशतवादी तळांचा उल्लेख, उ. कोरियाचा चीनच्या छुप्या मदतीने सुरू असलेला अणुकार्यक्रम, चीनचा वन बेल्ट वन रोड हा महत्त्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम व रोहिंग्या निर्वासितांचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. या सर्व मुद्द्यांशी भारताचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा संबंध येतो, म्हणून जपानने भारताच्या पाठीवर आश्वासक हात ठेवला आहे.  

जपान व भारताला एकमेकांची गरज आहे कारण ती काळाची अपरिहार्यता आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी वर्चस्वाला व आर्थिक सत्तेला थोपवण्यासाठी स्वत:ची बाजारपेठ सशक्त करणे दोन्ही देशांना अत्यंत गरजेचे आहे. ६०-७० च्या दशकात अमेरिकेच्या मदतीमुळे जपान जगातील वेगाने वाढणारी एक आर्थिक सत्ता म्हणून उदयास आला होता. जपानचे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विलक्षण होते व जगाला या देशाचे अप्रूप होते. त्या वेळी चीन व भारत या दोघांच्या अर्थव्यवस्था दारिद्र्य निर्मूलनासाठी झगडत व भांडवलासाठी धडपडत होत्या. अशा काळात जपान हा आशियाचा समृद्ध चेहरा होता व तो या खंडाचे नेतृत्व करत होता. आता २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धात चीन हा केवळ आशियाचे नव्हे तर जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी आतुर झाला आहे. त्याच्याकडे भांडवलाची, तंत्रज्ञानाची, मनुष्यबळाची कमतरता नाही. त्याला बाजारपेठेची गरज आहे. जपान व चीनमध्ये प्राचीन काळापासून असूया असल्याने जपानला आपले महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी भारताच्या बाजारपेठेची गरज आहे. त्याचबरोबर शत्रूचा शत्रू आपला मित्र या न्यायाप्रमाणे भारताला लष्करी सामग्री देणे ही काळाची गरज असल्याचे जपानने जाणून घेतले आहे. पाकिस्तान व चीन हे भारताचे पारंपरिक शत्रू असल्याने जपानने भारताला टेहळणी, लष्करासाठी मानवविरहित वाहन तंत्रज्ञान व रोबोटिक्स देण्याचे मान्य केले आहे. जपानने त्यांनी बनवलेली यूएस-२ ही अत्याधुनिक विमानेही देण्याचे कबूल केले आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांदरम्यान अणुकरार झाला होता. या कराराचा पुढचा टप्पा म्हणून आता स्वच्छ व सुरक्षित ऊर्जा निर्मितीसाठी एक कृतिगट तयार करण्यावर दोघांची सहमती झाली आहे. पण सध्या राजकारण ढवळून गेले असले तरी जपान व भारताचे चीनशीही व्यक्तिगत पातळीवर संबंध आहेत. ब्रिक्सच्या बैठकीत डोकलाम विषयावर चीनने भारताची बाजू समजून घेतली होती. चीन हा शेजारचा देश आहे व त्याच्याशी आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करणे भारताला अपरिहार्य आहे, हे वास्तव आहे. चीनला दुखवून अन्य देशांशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवणे ही कायमस्वरूपी नीती असू शकत नाही. याअगोदर भारताच्या परराष्ट्रनीतीने काळाचे भान पाळले होते. यापुढे पावले जपून वापरली पाहिजेत.
बातम्या आणखी आहेत...