भारतीय करतील ‘डिजिटल’चाही स्वीकार

जागतिकीकरणाने  झालेले अाधुनिक बदल स्वीकारायचे की नाही, याला आता पर्यायच राहिला नाही. त्यामुळेच मोठ्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया द्यावी, याविषयी तज्ज्ञ साशंक असताना सर्वसामान्य माणसाने त्रास सहन करून तो निर्णय स्वीकारला. 

 

मोठ्या नोटा अंशत: बंद करण्याच्या निर्णयामुळे डिजिटल आर्थिक व्यवहारांची चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे. चलन हे माध्यम आहे, पण ते वस्तू झाल्यामुळे आपल्या देशाचे अर्थचक्र बिघडले आहे. ते दुरुस्त करण्यासाठीचा मार्ग म्हणजे चलन फिरत राहणे, अशी व्यवस्था निर्माण करणे. म्हणजे देशातील बँकमनी वाढविणे. तो वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त व्यवहार हे बँकेच्या माध्यमातून झाले पाहिजेत. ते तसे होण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग म्हणजे डिजिटल आर्थिक व्यवहार. पण ज्या देशात किमान ५० टक्के जनतेपर्यंत अजून बँकिंगच पुरेसे पोचले नाही, ती जनता डिजिटल व्यवहार कसे स्वीकारील, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.  

भारतीय समाजात जेव्हा जेव्हा असे बदल झाले आहेत, त्या प्रत्येक वेळी ‘ते होणार कसे’ अशीच चर्चा झाली आहे. पण जेव्हा त्याशिवाय पर्याय नाही, असे लक्षात आले तेव्हा अगदी सामान्य माणसानेही त्या तंत्राचा स्वीकार केला आहे. भले, त्या स्वीकाराचा वेग कमी असेल, पण ते आपण केले पाहिजे, ही जाणीव त्याच्यापर्यंत पोचली आहे.  

अशा बदलात अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारतीय समाजाने स्वीकारलेला मोबाइल फोन. हे तंत्रज्ञान आले तेव्हा म्हणजे १९९८ च्या दरम्यान हे यंत्र फक्त श्रीमंत लोकच वापरतील, अशी चर्चा केली गेली. आपण ते कधीच वापरणार नाही, असे संकल्पही अनेकांनी केले होते. पण गेल्या १८ वर्षांत सर्व भारतीयांनी मोबाइल स्वीकारला आहे. आज देशात १०१ कोटी लोक मोबाइल वापरतात. त्यातील ३५ कोटी भारतीयांकडे स्मार्टफोन आहेत. तसेच उदाहरण आहे, ते आधार कार्डचे. ते आले तेव्हा ते काढण्याचा वेग कमी होता. पण त्याची अपरिहार्यता लक्षात येऊ लागली आणि आधार कार्ड स्वत:हून काढले जाऊ लागले. आज १३० पैकी १०६ कोटी नागरिकांनी आपले आधार कार्ड काढले आहे. सरकारने जनधन योजनेत बँकेत खाते काढण्याची मोहीम हाती घेतली, तेव्हाही अशीच चर्चा झाली, की ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत, ते बँकेत व्यवहार करतील कशाला? पण बँकेचे व्यवहार केले पाहिजे, हे कळल्यावर नागरिक स्वत:हून पुढे आले. आजअखेर २३ कोटी जनतेने जनधन योजनेअंतर्गत बँकिंग सुरू केले आहे. अगदी ८ नोव्हेंबरपूर्वीचा आकडा पाहिला तरी या खातेदारांच्या खात्यात ४३ हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. याचा अर्थ ही खाती केवळ अनुदान किंवा सरकारी मदत जमा होण्यापुरते मर्यादित नव्हती, तर बँकिंगचे इतर फायदे आपण घेतले पाहिजेत, असे त्यांना वाटू लागले आहे, हे त्यांच्या खात्यातील जमा रकमेवरून स्पष्ट होते. या सर्व स्वीकाराचा अतिशय चांगला परिणाम डिजिटल व्यवहाराचे तंत्र शिकून घेण्यासाठी होणार आहे. संगणक स्वीकारायचा की नाही, असाही वाद आपल्या देशात रंगला होता, याची आठवण आता बरीच जुनी झाली आहे. आता संगणक ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रमाणात वापरले जात आहे, ते पाहता, असा काही वाद झाला होता, यावर आपली तरुण पिढी विश्वास ठेवणार नाही.  

अलीकडेच मी दिल्लीत जाऊन आलो. दिल्लीत गेलो की शक्य तेथे मेट्रो सेवेचाच वापर करायचा, हे ठरविले आहे. एक तर ती अतिशय स्वस्त, अतिशय सोयीची आणि छान आहे. दिल्ली मेट्रो ही जगातील एक उत्कृष्ट मेट्रो सेवा मानली जाते, असा एक संदेश मला या वेळी वाचायला मिळाला. विमानतळावरून नवी दिल्ली भागात जाताना त्याची प्रचिती आली. विमानतळावर उतरलो तेव्हा मेट्रो कोठे मिळेल, अशा पेचात असताना मला मेट्रोचे चित्र फरशीवर दिसले. त्या चित्रांची साखळी मला थेट मेट्रो स्टेशनवर घेऊन गेली. कोणाला काही विचारावे लागले नाही, इतके सूचनाफलक स्पष्ट आणि सोपे होते. शिवाजी स्टेडियमला जाण्यासाठी एरवी ४०० ते ५०० रुपये लागतात, मेट्रोला फक्त ५० रुपये लागले. शिवाय वातानुकूलित आणि अतिशय स्वच्छ सेवा. खाली-वर जाण्यासाठी सरकते जिने. कोठेही मोठी रांग नाही. रस्त्याने प्रवास करण्यासाठी ज्या अंतराला किमान एक तास लागू शकतो, ते अंतर अर्ध्या तासात पूर्ण झाले. दोन वर्षांपूर्वी गेलो होतो, तेव्हा विमानतळाकडे जाणाऱ्या एअरपोर्ट एक्स्प्रेसमध्ये अजिबात गर्दी नव्हती. ती महाग आहे आणि अजून जनतेला माहीत नाही, असे मला समजले होते. पण परवा एअरपोर्ट एक्स्प्रेसमध्ये चांगलीच गर्दी होती. जनतेने ती अधिकाधिक वापरावी म्हणून आता ती स्वस्तही करण्यात आली होती.   

नवे तंत्रज्ञान असो नाही तर मेट्रोसारखी अशी एखादी नवी व्यवस्था असो, तिचा भारतीय समाज स्वीकार करत नाही, असे आतापर्यंत आपण म्हणत होतो. पण जागतिकीकरणाने आपल्या समाजाला आता आधुनिक बदलात ढकलले आहे. ते स्वीकारायचे की नाही, हा आता पर्यायच राहिला नाही. त्यामुळेच मोठ्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया द्यावी, याविषयी तज्ज्ञ साशंक असताना सर्वसामान्य माणसाने त्रास सहन करून तो निर्णय स्वीकारला. निमुद्रीकरणानंतर सरकारनेही अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नजीकच्या भविष्यात जी हातातील बँक होणार आहे, त्या मोबाइल अॅपमध्ये मात्र सरकार म्हणजे रिझर्व्ह बँक कमी पडत होती. पण भीम मोबाइल अॅपने ती उणीवही भरून काढली आहे. भीम मोबाइल अॅप अतिशय सुरक्षित, सोपे आणि संपूर्ण सरकारी असल्याने कोणतेही कमिशन नसलेले अॅप आहे. त्यामुळे ते डिजिटल भारताचे अतिशय सक्षम असे वाहन ठरेल आणि डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून होणारी अर्थक्रांती प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देईल, असा संकल्प आता आपण केला पाहिजे.

 

यमाजी मालकर
ज्येष्ठ पत्रकार, अर्थविश्लेषक
ymalkar@gmail.com