आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंथन : न्यायसंस्थेचे वास्तव व भवितव्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायसंस्थेच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच ते हाताळणारे आणि अंमलबजावणी करणारे मनुष्यबळ उद्देशाला पूरक असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे आणि तेच खरे आव्हान ठरणार आहे.

दिल्ली येथील विज्ञान भवनात (५ एप्रिल ) देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेेेले भाषण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील सरकारची न्यायसंस्थेकडे पाहण्याची भूमिका असल्यामुळे या भाषणास आगळेवेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केलेला असला तरी त्यातील काही मुद्दे अत्यंत लक्षवेधी आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक कायदे अस्तित्वात असलेला देश आहे. या देशातील कायदे पद्धतीमुळे केंद्रीय कायद्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांतील स्वतंत्र कायद्यामुळे, कायद्यांची संख्या तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक असणेही स्वाभाविक आहे. शिवाय काही कायदे ब्रिटिशांच्या काळात अस्तित्वात आले तर काही कायदे राज्यघटनेच्या अस्तित्वानंतर करण्यात आले आणि दोन्ही प्रकारचे कायदे अस्तित्वात राहिले. कालबाह्य कायद्यांबाबत सातत्याने विचारमंथन चालू असले तरी कायद्यांबाबत विचार करण्यासाठी विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने सुमारे २ हजार ७०० कायदे कालबाह्य झाले असल्याचे प्रसिद्ध केले होते; परंतु त्यावर केंद्राचा निर्णय होण्यापूर्वीच मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. अटलजींचे सरकार गेले. यूपीएचे सरकार आले. यूपीए सरकारने खरे तर त्या समितीच्या अभ्यासाचा लाभ घेऊन १० वर्षांत कालबाह्य कायदे हद्दपार करणे व अस्तित्वहीन करणे अपेक्षित होते; परंतु ती प्रक्रिया वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीने आवश्यक असा एक धडाडीचा निर्णय घेण्याचे श्रेय मिळवण्याची संधी यूपीए सरकारने गमावली. राष्ट्रीय हित आणि दूरदृष्टी यांच्या अभावाबरोबर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे त्याचे कारण आहे.

नेमकी पंतप्रधान मोदी यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याची मानसिकता यामुळेच २७०० कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणण्यासाठी, एवढेच नव्हे, तर रोज एक कायदा संपुष्टात आणण्याची घोषणा करून त्यांनी कृतीची जोड देत असल्याचे स्पष्ट केले. केवळ कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणून काम भागणार नाही, तर कायदे हे सोप्या, सरळ भाषेत असणे व क्लिष्टता कमी होणे हीदेखील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाब आहे, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आणि कायद्याची रचना करताना सोपे सोपे शब्द आणि स्पष्ट अर्थबोध व्हावा ही जनसामान्यांची अपेक्षा स्पष्ट शब्दांत मांडली. जितके कायदे सोपे आणि सरळ भाषेत असतील तितके ते जनसामान्यांपर्यंत पाेहोचतील. सामान्य जनता समजून घेऊन त्याचे पालन करू शकेल. कायद्याचा मसुदा (Draft) तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांची वानवा आहे. याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली.

केवळ कायद्यांची संख्या कमी केली आणि कायदे सुलभ केले म्हणजे न्याय मिळेल, असे नव्हे तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडत असताना न्यायालयीन निर्णयामधून प्रशासनाला मार्गदर्शन मिळत असते. याची जाणीव असल्यामुळेच न्यायमूर्तींनी निर्णय देताना वैयक्तिक मते आणि गृहीतके यावर अाधारित निर्णय न देता कायदा व पुराव्याच्या आधारावरच निर्णय द्यावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती.

न्यायसंस्थेतील वाढत्या गैरप्रकारांबद्दल स्पष्टपणे बोलणे पंतप्रधानांनी टाळले असले तरी न्यायमूर्तींविरुद्धच्या तक्रारीबाबत शासकीय व संसदीय पातळीवर कार्यवाही होणे टाळले जावे, यासाठी न्यायसंस्थेनेच संस्थांतर्गत परिणामकारकरीत्या यंत्रणा निर्माण करावी, असा आग्रहही धरला. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याविषयी नवे सरकार कटिबद्ध असल्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तो स्वागतार्ह आहे.

वेगवेगळ्या कायद्यांखाली लवादांची निर्मिती करण्यात आली आहे; परंतु लवादांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यावर पंतप्रधानांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १९९६ मध्ये अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत मी लवादांच्या उपयुक्ततेबाबत विचार मांडताना सर्व लवाद रद्द करावेत आणि मूळ न्याययंत्रणाच अधिक कार्यक्षम करावी, असे मत मांडले होते. पंतप्रधानांनी लवादांच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असल्याने या प्रश्नांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जाईल, अशी अपेक्षा.

न्यायसंस्थेच्या आधुनिकीकरणाची आणि न्यायव्यवस्थेत अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या वापराची गरज आता नवीन मुद्दा राहिलेला नाही. किंबहुना, न्यायसंस्थेने ई-कोर्टची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवातही केली आहे. तरीपण पंतप्रधानांनी या तांत्रिक अाधुनिकीकरणाबद्दल बोलल्यामुळे आता देशभरातील न्यायसंस्थांना गतिमानता येईल आणि त्या दिशेने नवे सरकार माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे कालबद्ध कार्यक्रम राबवेल, अशी अपेक्षा करणे वावगे ठरणार नाही. या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणूनच तरुणांच्या सहभागावर पंतप्रधानांचा भर दिसतो. न्यायसंस्थेत अाधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावयाचा असेल तर या तंत्रज्ञानाची माहिती आणि कौशल्य असणाऱ्या तरुण पिढीला न्यायसंस्थेत स्वत:ची स्पेस प्राप्त झाली पाहिजे. तरच अाधुनिकीकरण परिणामकारकरीत्या प्रत्यक्षात उतरू शकेल.

संसद आणि कार्यपालिकेपेक्षाही न्यायसंस्थेबाबत जनमानसात अधिक आदराचे आणि श्रद्धेचे स्थान आहे, याची पंतप्रधानांना जाणीव आहे. त्यामुळेच न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला तडा जाऊ नये, ही कळकळ त्यांच्या भाषणातून व्यक्त होते. पंतप्रधान मोदींच्या या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी मिशनरी वृत्तीने कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि सहकाऱ्यांची साथ तितकीच महत्त्वाची आहे. ही साथ मोदी कसे मिळवतात, कोणाची मिळवतात आणि प्रत्यक्ष कृतीसाठी शासनस्तरावर किती वाव मिळतो यावर संकल्पाची सिद्धी अवलंबून आहे. न्यायसंस्थेबाबत शासकीय पातळीवरून प्रत्यक्षात कोणती व कशी पावले टाकली जातात, यावरच येत्या दशकातील भारतीय न्यायसंस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे. एकीकडे अतिश्रीमंत आणि बड्या लोकांसाठी न्यायसंस्था अधिक सक्रिय असल्याचे चित्र रंगवले जाते; पण भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकाला द्रुतगतीने न्याय मिळावा यासाठी न्यायसंस्थेच्या अाधुनिकीकरणाबरोबरच ते हाताळणारे आणि अंमलबजावणी करणारे मनुष्यबळ उद्देशाला पूरक असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे आणि तेच खरे आव्हान ठरणार आहे.
pradeepg.deshmukh@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...