आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जलयुक्त शिवार किती व्यवहार्य? (जयप्रकाश संचेती)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जलयुक्त शिवार योजनेचे काही फायदे निश्चितच आहेत. परंतु युती सरकारने वर्षपूर्तीचे निमित्त साधून २४ टीएमसी पाणी, ६ ते ७ लक्ष हेक्टर सिंचन १५०० कोटी खर्च व मोठ्या धरणांमध्ये एवढेच पाणी साठवण्यासाठी १५०० कोटी खर्च ही आकडेवारी नमूद करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यामुळे मात्र ज्याला सिंचनाची किमान माहिती आहे, त्याच्या मनात गोंधळ उडाला आहे.

कसे ते पाहू. (१) मोठ्या धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये हरभरा, सूर्यफूल, ज्वारी, गहू, कडधान्ये, भाजीपाला, फळबागा, ऊस ई. मिश्र पीकपद्धती असते. पाटाने पाणी दिले जाते व एक टीएमसी पाण्यामध्ये ४००० हेक्टर सिंचन होते. (२) अप्रत्यक्ष सिंचन (पाझरलेले पाणी विहीर किंवा बोअरमधून उपसा करून वापरणे) असेल तर शेतकरी स्वतःचे पाणी समजून काटकसरीने पाणी वापरतो व सिंचन क्षेत्रामध्ये २००० हेक्टरची भर पडून सिंचन क्षेत्र ६००० हेक्टर इतके होते. (३) अप्रत्यक्ष सिंचनासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती वापरली तर यात साधारण ३० टक्के क्षेत्राची वाढ होऊन हे क्षेत्र जास्तीत जास्त ८००० हेक्टर इतके होते. (४) पेरणीपासून कापणीपर्यंत पिकास जे पाणी आवश्यक असते ते सें.मी. मध्ये मोजले जाते. अभियांत्रिकी भाषेत याला डेल्टा म्हणतात.
सर्वात कमी डेल्टा हरभरा, सूर्यफूल, ज्वारी (३५ ते ४० सें.मी.) या पिकांचा असतो. या पिकांसाठी कोणीही सूक्ष्म सिंचन वापरत नाही. ही सर्वात कमी पाणी आवश्यक असणारी पिके अप्रत्यक्ष व सूक्ष्म सिंचन गृहीत धरले तरी प्रति टीएमसी सिंचन क्षेत्र ८००० हेक्टरपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही.

जलयुक्त शिवारअंतर्गत २४ टीएमसी पाण्यासाठी १५०० कोटी खर्च व मोठ्या धरणात तेवढेच पाणी साठवण्यासाठी १५,००० कोटी खर्च ही राज्य सरकारने तुलना का करत आहे हे कळत नाही. मोठ्या धरणांना विरोध करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अथवा समाजसेवकांना खुश करण्यासाठी अथवा पूर्वीच्या आघाडी सरकारला खिजवण्यासाठी केले असेल तर राजकीय भाष्य समजून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल; परंतु युती सरकारचे हे धोरण असेल तर हे पूर्णतः अशास्त्रीय आहे. मुळात २४ टीएमसी पाणी खरेच साठले का हाच प्रश्न आहे. पाणीसाठा मोजण्यासाठी कुठलीही अभियांत्रिकी पद्धत वापरण्यात आलेली नसावी. जलसंपदा विभागाचे माजी महासंचालक व ज्येष्ठ जल अभ्यासक दि. मा. मोरे यांनी एका प्रकरणात पाणीसाठा मोजण्यातील गंभीर त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत.

मोठ्या धरणाच्या संदर्भात खरिपात सिंचनाचा किमान आधार; रब्बी पूर्ण सिंचनावर, दुष्काळी वर्षात किमान पीक आणि चांगल्या पावसाच्या वर्षात तिसरे पीक असे धोरण असते. मोठ्या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र निश्चित पावसाच्या प्रदेशात तर लाभक्षेत्र धरणापासून दूर अवर्षणप्रवण क्षेत्रात असते. त्यामुळे हे धोरण राबवणे शक्य होऊन अवर्षणप्रवण भागात दिलासा मिळतो. दुष्काळातही लाभक्षेत्रात शेतीसाठी अथवा किमान पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. या उलट जलयुक्त शिवाराचे पाणलोट क्षेत्र व लाभक्षेत्र एकच असते. चांगल्या वर्षात दुसरे पीक घेता येते; परंतु दुष्काळात पिण्याचे पाणीसुद्धा उपलब्ध होत नाही. पाणलोट क्षेत्र विकास हा जलयुक्त शिवारचा भूतकाळ आहे व त्याचा अनुभव असाच आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार व मोठ्या धरणाची तुलना पूर्णतः अवैज्ञानिक व अनाठायी आहे.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी पाइपलाइन कशेडी पुलावर (ठाणे-भिवंडीदरम्यान वसई खाडीवरील पूल) जागा नसल्याने वसई खाडीखाली बोगदा खोदून नेण्यात आली. खाडीखाली बोगदा खोदताना एक थेंबसुद्धा पाणी बोगद्यात झिरपले नाही. ‘अमिगडोलायडल बसाल्ट' या प्रकारचा एकसंघ असणारा खडक त्या भागात आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागात अशा प्रकारचा खडक आहे. या खडकातून पाणी कसे झिरपेल? जो भूभाग सखल आहे, पाऊस कमी आहे अशा भागातसुद्धा नाले रुंदीकरण, खोलीकरण याशिवाय दुसरे काही करता येणार नाही – सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्र वाढवले, भुसार पिकांएेवजी नगदी पिके घेण्यास सुरुवात झाली तर पाण्याचा उपसा वाढेल व पहिले पाढे पंचावन्न होतील. यासाठी पाणी उपसा व बोअर खोदाई यावर कडक नियंत्रण व अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, तरच ही योजना काही अंशी यशस्वी होईल.

राज्याच्या समतोल विकासासाठी कुठल्याही मॉडेलच्या आहारी न जाता भौगोलिक परिस्थिती, भूगर्भरचना, सरासरी पाऊस याचा विचार करून त्या त्या भागाचा विकास केला पाहिजे. उदा.नगर-कर्जत-करमाळा-पंढरपूर-सांगोला -जत-मिरज-आटपाडी या भागाचे क्षेत्रफळ राज्याच्या १०.५० टक्के आहे. शासन नोंदीनुसार हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात दुष्काळी आहे. पाण्याची उपलब्धता १५०० घ. मी. प्रति हेक्टर (प्रत्यक्षात ८००)पेक्षा कमी आहे. हे क्षेत्र अतितुटीचे आहे. कुकडी, नीरा या प्रकल्पांचे पाणी व नाला रुंदीकरण व खोलीकरण करूनसुद्धा कमी पावसामुळे या भागातील शेतीचा पाणी प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी या पाण्याबरोबर या भागात औद्योगिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या भागातील स्थलांतर कमी होईल. परंतु शासन या भागाकडे दुर्लक्ष करत आहे. शासनाच्या या अनास्थेमुळे जत भागातील जनता कर्नाटकला जत तालुका जोडण्याची मागणी करत आहे.

२०१६-२०१७च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सिंचन सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. देशाची सिंचनाची सरासरी ४६ टक्के, तर राज्याची १८ टक्के आहे. महाराष्ट्र राज्याने दांडेकर व केळकर समित्या नियुक्त करून मराठवाडा व विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष निश्चित केला व तो दूर करण्याचे स्वत:वर बंधन घातले. देश पातळीवर विचार केला तर महाराष्ट्राचा सिंचनाचा अनुशेष आहे. विशेष मदत देऊन तो दूर करण्याची विनंती राज्याने इतर अनुशेषग्रस्त राज्यांच्या सहकार्याने केंद्रास करणे आवश्यक आहे. एका ठिकाणचे दारिद्र्य हे सर्व ठिकाणच्या समृद्धीस धोकादायक असते, हे शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे.

jayprakashsancheti@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...