आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत्रकारिता आत्मविनाशाच्या मार्गावर (शेखर गुप्ता)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उरी घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये दोन परस्परविरोधी भूमिका पाहावयास मिळतात. युद्ध काळात पत्रकारांचा मोठा वाटा असतो, लष्करी ताकद वाढवण्याचे सामर्थ्य पत्रकारितेत असते. मात्र, सत्याचा शोध घेणेही त्यांचे कर्तव्य आहे.
परराष्ट्र आणि लष्कराच्या मुद्द्यावर भारतीय प्रसार माध्यमे पाकिस्तानी प्रसार माध्यमांच्या तुलनेत सत्ताधाऱ्यांशी फार वैर घेत नाहीत, असा पाकिस्तानी पत्रकार आणि विश्लेषकांचा आरोप असतो. काही पाकिस्तानी पत्रकार (बहुतांश इंग्रजी) सत्ताधाऱ्यांची धोरणे आणि दाव्यांवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतात, हे सत्य आहे. यात काश्मीर धोरणातील उणिवा सांगणे, दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन देणे आणि लष्कर-जनतेमधील संबंध या मुद्द्यांचा समावेश असतो. यासाठी काहीजणांना हद्दपार व्हावे लागले (रझा रुमी, हुसेन हक्कानी), तर काहींना तुरुंगात जावे लागले (नजम सेठी).

भारतीय पत्रकारांचा युक्तिवाद असा आहे की, पाकिस्तानला नागरी - लष्करी संघर्ष, सरकारी धोरणांमध्ये पारदर्शकता नसणे, दहशतवादाचा पुरस्कार असे प्रश्न भेडसावत आहेत. भारतात त्या तुलनेत कित्येक पटींनी प्रगल्भ लोकशाही असून राजकारणाचा प्रभाव नसलेले लष्कर असल्यामुळे ही तुलना अतार्किक आहे. गरज असेल तेव्हा माध्यमे सरकारला धारेवर धरतातच. श्रीलंकेमध्ये यादवी पेटली. कारण भारत सरकारने आधी तामीळ दहशतवादी संघटना लिट्टेला प्रशिक्षण व शस्त्रास्त्रे पुरवली आणि नंतर शांतिसेनेच्या माध्यमातून तेथे हस्तक्षेप केला, म्हणून. (इंडिया टुडेमध्ये १९८४ मध्ये मी ही बातमी केली होती. तेव्हा इंदिरा गांधींनी मला देशविरोधी म्हटले होते.) भारतीय प्रसार माध्यमांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष केले नाही, त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर कोणी बोट उचलू शकत नाही. ऑपरेशन ब्लू स्टारची कारवाई, बस्तर ते काश्मीर खोऱ्यात लष्करी (निमलष्करही) बळाचा केलेला वापर यावरही भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये वादविवाद झाले. याचे आणखी एक मोठे उदाहरण म्हणजे भारत-अमेरिका अणूकरार.

मात्र, आता हा ट्रेंड बदलतोय. एका टीव्ही पत्रकाराने उरी हल्ला झालाच कसा, यावरच प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस केले. किरकोळ शस्त्रधारी चार दहशतवाद्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून ४ किलोमीटर अंतरावरील ब्रिगेडच्या मुख्यालयाची संरक्षण व्यवस्था भेदून सहजपणे हल्ला कसा केला, हे इंडिया टुडेचे पत्रकार करण थापर यांनी उघड केले. या अपयशाचे विश्लेषण करणारे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जे. एस. ढिल्लाँ हे एकमेव व्यक्ती होते. याच जे. एस. ढिल्लाँ यांनी १९८७ साली ऑक्टोबर महिन्यात जाफना येथे पाठवण्यात आलेल्या पाच वेगवान ब्रिगेडपैकी एकाचे नेतृत्त्व केले होते. ढिल्लाँ हे बाष्कळ बडबड न करणारे जुन्या पिढीचे योद्धा आहेत. माध्यमांमधील हा बदल कारगिलनंतरच झाला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीन आठवडे नकारघंटेनंतर कारगिल युद्धास तोंड फुटले. पाकिस्तानी सैन्याने आपण घुसखोरी केली नाही असा दावा केला, तर भारतीय लष्करही कारगिलपर्यंत पाकिस्तानचे सैन्य घुसले आहे असे सांगत नव्हते. साऊथ ब्लॉकला परिणामांचा अंदाज नव्हता. प्रत्यक्ष स्थळी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या आधी पत्रकार पोहोचले. पत्रकार आणि लष्करी कारवाईमधील हा ताळमेळ दोघांसाठीही लाभदायक ठरला. कुणाच्याही नियोजन अथवा हेतूविना निर्माण झालेले लष्कर आणि पत्रकारांचे संबंध पक्के झाले. याचे फलितही चांगलेच निघाले. माध्यमांवर बंधने न घालता स्वतंत्र पत्रकारिता करू दिल्याबद्दल भारताची विश्वासर्हता वाढली. लष्कराच्या शौर्यकथाही देशभरात पोहोचल्या आणि त्या वातावरणात पत्रकारांचेही नाव झाले.

या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची बातमी राहूनच गेली. पाकिस्तानी सैन्य एवढ्या संख्येने आतपर्यंत कसे घुसले? लहान लहान गस्तींद्वारे का टेहळणी केली? चांगली विमाने असताना त्यावेळी खांद्यावरुन मारा करणाऱ्या तोफांना बळी पडू शकणारी विमाने आपण का वापरली? या गाफीलपणामागे कोण होते? हे उघड न झाल्यामुळे कुणावरही कारवाई झाली नाही. कारगिल युद्धानंतर अनेकांना शौर्य पुरस्कार देण्यात आले. पण बड्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले. लष्कराला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल माध्यमांचे कौतुक होत होते. पण या हवेत आम्ही चुकीचा पायंडा पाडला. युद्ध काळात पत्रकारांचा मोठा वाटा असतो, लष्करी ताकद वाढवण्याचे सामर्थ्य पत्रकारितेत असते. मात्र, सत्याचा शोध घेणेही त्यांचे कर्तव्य आहे.

हा लेख लिहिण्याचे कारण उरीसारख्या घटना हेच आहे. या घटनेमुळे माध्यमांच्या दोन परस्परविरोधी भूमिका दिसून आल्या. काहीही प्रश्न न विचारता सरकार व लष्कराकडून केल्या जाणाऱ्या मोठमोठ्या दाव्यांच्या पुढे जाणारी भूमिका मांडली जात आहे. हे दावे अधिक ठसवून सांगण्यासाठी लष्करी प्रशिक्षणाचे फुटेज वापरले जाते. तीन आठवड्यांपूर्वी काय झाले होते, हे त्यातून कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. सरकार अशा गोष्टी गोपनीय ठेवण्यात तरबेज झाले अाहे किंवा पत्रकारांनी सत्य शोधणे सोडून दिले आहे. दुसरी भूमिका म्हणजे, आपण इतरांपेक्षा महान समजणाऱ्या शंकाखोरांची. सरकारच्या कोणत्याही दाव्यावर विश्वास ठेवायचा नाही. अत्यंत मार्मिकतेने ते सरकारला आपल्या दाव्यांसाठी पुरावे सादर करण्यास सांगतात. सरकार दडवते आणि पत्रकार शोधतो, हे पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात भावी पत्रकारांना शिकवले जाते. आज त्यांच्यासमोरील उदार, ज्येष्ठ-श्रेष्ठ सेलिब्रिटी पत्रकार स्वत: बातमी शोधत नाहीत पण पत्रकारपरिषदेची मागणी करतात. अशा प्रकारे एक गट सरकारवर वाजवीपेक्षा जास्त विश्वास ठेवून सत्याचा शोध घेण्यात कमी पडतोय तर दुसरा गट सरकारच्या दाव्यांना खोटे ठरवण्यात धन्यता मानतोय. त्यासाठी शोध पत्रकारीता करण्याचीही तयारी नाही. अशा प्रकारे पोकळ दावे-प्रतिदावे करणारी पत्रकारीता निष्क्रीयतेच्या पर्यायाने आत्मविनाशाच्या मार्गावर आहे.
बातम्या आणखी आहेत...