आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनहित याचिकेचा जनक गेला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताचे माजी सरन्यायाधीश पद्मविभूषण प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल म्हणजेच पी. एन. भगवती यांचे दिल्लीत वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले.  ते भारताचे १७ वे सरन्यायाधीश होते. जुलै १९८५ ते डिसेंबर १९८६ या काळात म्हणजे निवृत्तीपर्यंत त्यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायिक पद भूषवले. देशातील न्यायिक सक्रीयवादाचे प्रणेते तसेच पीआयएल म्हणजेच जनहित याचिकेचे जनक म्हणून त्यांची विशेष ओळख आहे.
 
सर्वोच्च  न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेल्या नटवरलाल यांच्या घरात गुजरातेत १९२१ मधे प्रफुल्लचंद्र यांचा जन्म झाला. मुंबई येथील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी शिक्षण घेतले. आणि गणित विषयाची पदवी घेतली.  दरम्यानच्या काळात ते देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय होते.  भारत छोडो आंदोलनातील सहभागावरून त्यांना  १९४२ मध्ये अटकही झाली होती. सुमारे ४ महिन्यांची कारावासाची शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले आणि मुंबई विद्यापीठाचे विधी पदवीधर झाले.  तेथेच उच्च न्यायालयात त्यांनी वकिली सुरू केली. १९६० मध्ये त्यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. नंतर तेथेच ते मुख्य न्यायमूर्ती झाले. १९७३ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी निवड झाली. १९८५ मध्ये ते देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले.  
 
कोलंबिया विद्यापीठाशी संलग्न असताना अमेरिकन अॅकॅडमी ऑफ आर्ट््स अॅंड सायन्समध्येही त्यांची निवड झाली. १९९५ ते २००९ या काळात ते युनायटेड नेशन्सच्या मानवी हक्क समितीचे सदस्य होते. २००१ ते २००३ या काळात ते या समितीचे अध्यक्षही राहिले. २७ वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या समितीचे सदस्य होते. २०११ मध्ये त्यांना सत्यसाई इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय लर्निंगच्या कुलपतिपदी निवड झाली. न्यायदानाच्या क्षेत्रासोबतच इतर अनेक क्षेत्रांत त्यांच्या कार्याचा दबदबा राहिला. २००७ मध्ये पी.एन. भगवती यांचा देशातील मानाच्या पद्मविभूषण या पदवीने गौरव करण्यात आला.  
 
जनहित याचिका आणि भारतीय न्यायिक प्रणालीचे उत्तरदायित्व या दोन संकल्पना त्यांनी आणल्या. जनहित याचिकांचे कैवारी असल्यामुळे मूलभूत अधिकाराच्या मुद्द्यावर कोणतीही व्यक्ती त्या मुद्द्यावर स्वत:चा प्रत्यक्ष संबंध असो वा नसो, ती व्यक्ती न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते, असा आदेश त्यांनी दिला होता. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सक्रियतेतील मुख्य शिलेदार म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.  त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने देशाच्या विविध कारागृहांतील ४० हजार विचाराधीन कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय केला होता. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या धोरणांचा उपयोग मंगोलिया, कंबोडिया, नेपाळ, इथियोपिया, दक्षिण आफ्रिका अशा अनेक देशांना झाला. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संदर्भात भारतीयांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या यादीत भगवतींचे नाव आदराने घेतले जाते. त्यांच्या कार्यकाळात हेबियस कॉर्पस प्रकरण गाजले.
 
न्यायिक सक्रीयतावाद ही न्यायपालिकेच्या माध्यमातून राबवली जाणारी भूमिका आहे. ज्यात राज्य आणि त्यांच्या विविध अंगांना संवैधानिक कृती करण्यासाठी बाध्य करणे. ती म्हणजेच सक्रियता, जनतेची शक्ती तसेच विश्वास दृढ करेल. ही शक्ती उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. हा न्यायिक सक्रीयतावाद आणि जनहित याचिका न्यायप्रक्रियेत आणन्यासाठी भगवती यांनी मोठी भूमिका बजावली.
 न्यायप्रक्रियेवर वाढत असलेल्या ताणामुळे जनहित याचिकांच्या उपयोगितेवर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. असे असले तरी सामाजिक हितासाठी लढा देण्यासाठी कायदेशीर व्यासपीठ यानिमित्ताने मिळाले आहे, हे विसरता येणार नाही.  
 
जनहित याचिका म्हणजे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआयएल. सामाजिक हितासाठी न्यायालयीन लढा देऊन न्याय मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग. मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, सरकारच्या चुकांच्या धोरणाचा फटका बसत असेल तर जनहित याचिका दाखल करण्याची सोय झाली आहे. आज अनेक मोठे निर्णय याच याचिकेच्या माध्यमातून झाले आहेत. न्यायिक प्रक्रियेत भगवती यांचे योगदान अविस्मरणीय आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...