आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

असंघटित कामगारांचीही जनगणना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात सुमारे ४७ कोटी ५० लाख कामगार (एकूण कामगारांच्या ९३ टक्के) असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यामध्ये सुमारे १० कोटी महिलांचा समावेश आहे. असंघटित क्षेत्रात घरात काम करणार्‍यांमध्ये घरात काम करणार्‍या मोलकरणींपासून नोकर, शेतात राबणारे शेतकरी-कष्टकरी, बांधकाम व्यवसायातील मजूर, स्वयंरोजगार करणारे, लघुउद्योगातील कामगार, सरकारी विकास योजनांवर राबणारे, लहान-मध्यम दुकानांमध्ये काम करणारे, हमाल-फेरीवाले अशांचा समावेश होतो.

अशा कामगारांना ठरावीक मासिक उत्पन्न नसते तसेच या कामगारांना ना सामाजिक सुरक्षा आहे, ना पेन्शनचे लाभ मिळतात, ना त्यांना आरोग्य सुविधा मिळतात. त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची फारशी दखलही घेतली जात नाही. अशा कोट्यवधी कामगारांना सरकारी सुविधांचे लाभ देण्याच्या दृष्टीने त्यांची जनगणना करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार हाती घेणार आहे. या जनगणनेमुळे असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांची नेमकी संख्या कळण्यास मदत होणार आहे. या माहितीमुळे या कामगारांना पेन्शन, आरोग्य विमा, आरोग्य सुविधा देण्यास मदत देणे शक्य होईल.

महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या आधार कार्डशी ही मोहीम जोडून घेणार असल्याने डुप्लिकेट नावाची नोंद होणार नाही. कामगाराला स्वत:चे आधार कार्ड दाखवल्यानंतर नवा क्रमांक मिळेल. यूपीए सरकारने आधार कार्ड व मनरेगा योजना यांची सांगड घातल्याने काम करणार्‍या मजुराच्या खात्यातच पैसे जात होते, तसाच फायदा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळणार आहे. ही मोहीम हाती घेण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या कामगार खात्याची मदत घेतली जाणार आहे. हे खाते जिल्हानिहाय आकडेवारी जिल्ह्यातील कामगार केंद्रांकडून गोळा करेल व नोंदणी केलेल्या कामगाराला, मजुराला एक क्रमांक मिळेल. हा क्रमांक व बँक खाते यांची सांगड घातल्याने संबंधितांना राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना, आम आदमी विमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध निर्वाह भत्ता योजना आदी सरकारी योजनांचे लाभ घेता येतील.

गेल्या यूपीए सरकारने असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या व तसा विधेयकाचा मसुदाही तयार केला होता. हा मसुदा लोकसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. गेली कित्येक वर्षे असंघटित क्षेत्राला सरकारी योजनांचे लाभ देण्याच्या दृष्टीने राजकीय पातळीवर गदारोळ सुरू होता. या गदारोळाला या जनगणनेच्या निमित्ताने विराम बसेल, असा हा प्रयत्न आहे.