आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन सहभागित्वाच्या प्रयोगाला गती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आंध्रची नवी राजधानी अमरावतीसाठी लँड पुलिंग स्कीममध्ये जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना कॅपिटल गेन टॅक्स माफ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी नुकतीच केली. त्यामुळे आपल्या देशाच्या उभारणीत सहभागित्वाचा हा प्रयोग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
 
आकाराने जगात सातव्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात जमिनीची टंचाई जाणवण्याचे काही कारण नव्हते; पण आपली लोकसंख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकाची असल्याने जमीन ही महत्त्वाची मालमत्ता ठरली आहे. त्यामुळे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण दोन्ही कारणांसाठी शेतजमीन वापरण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. ज्यांची शेती काढून घेतली जाते, त्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा, याची काळजी २०१३च्या भूमी संपादन आणि पुनर्वसन कायद्याने घेतली आहे; पण शेतकऱ्यांच्या हातात आलेला पैसा खर्च होतो आणि त्याला उत्पन्नाचे साधन राहत नाही, असाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे. दुसरीकडे एवढी भरपाई देऊन उद्योग उभे राहू शकत नाहीत. ज्या जमिनी हस्तांतरित केल्या जातात, त्यांच्या मालकांना या विकासात भागीदार करून घेणे, हा चांगला मार्ग जेथे अवलंबला गेला, तेथे जमिनीचे हस्तांतर सुरळीत पार पडले; पण जेथे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन इतरांनीच मलिदा खाल्ला, तेथे असंतोष वाढला. त्यातून विकासकामासाठी जमिनी देण्यावरून संघर्ष उभे राहिले. 

सर्वात तरुण राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती उभारण्यासाठी ‘लँड पुलिंग’ नावाची योजना अवलंबण्यात आली आणि ती यशस्वी झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख करून या जमीन मालकांचा कॅपिटल गेन टॅक्स माफ केला. देशाच्या उभारणीसाठी पुढे आलेल्या नागरिकांना तसेच भविष्यात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या अशा योजनांना प्रोत्साहन देण्याचा हा चांगला मार्ग आहे. अमरावती उभी करण्यासाठी अशी ३३ हजार एकर जागा शेतकऱ्यांनी सरकारला दिली आहे. लँड पुलिंग स्कीममध्ये विकसित झालेली जमीन विशिष्ट प्रमाणात परत केली जाते. अमरावतीला एका एकराला ९०० ते १७०० चौरस यार्ड निवासी आणि व्यावसायिक भूखंड परत करण्यात आले. तसेच जमीनमालकाला वार्षिक नुकसानभरपाई म्हणून ३० ते ५० हजार रुपये पुढील १० वर्षे देण्यात येत आहेत, ज्यात दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. याचा अर्थ भूखंड शहरात आल्यावर किंवा तेथे उद्योग व्यवसाय आल्यानंतर भूखंडांची जी किंमत वाढते, त्याचा थेट फायदा जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. दोन जून २०१४ रोजी म्हणजे दोन राज्ये वेगळी झाली तेव्हा ज्यांच्या नावावर जमीन होती, त्यांचा कॅपिटल गेन टॅक्स माफ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा २० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आपली जमीन राजधानीसाठी दिली आहे. आता या शेतकऱ्यांनी आपले विकसित भूखंड विकले तर त्यांना हा कर द्यावा लागणार नाही. 

नव्या प्रकल्पांसाठी भूमी संपादन आणि पुनर्वसन कायद्याची देशभर बरीच चर्चा झाली. होत असते. अशा सर्व ठिकाणी लँड पुलिंग स्कीमचा अवलंब करण्याची गरज आहे. पुण्याचे विमानतळ लष्कराचे असल्याने ते फार काळ वापरता येणार नाही, म्हणून पुण्याला नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे करण्याच्या हालचाली गेली काही वर्षे सुरू आहेत. चाकणला ते होऊ शकले नाही. आता पुरंदर तालुक्यात जमीन हस्तांतरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण तेथेही वाद सुरू आहेत. औरंगाबादला उद्योगांसाठी जागा हवी आहे, पण तेथेही विरोध होतो आहे. अशा सर्व ठिकाणी ही योजना हिताची ठरेल. अमरावतीचे हस्तांतर पाहण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे अधिकारी नुकतेच तेथे जाऊन आले. केरळमधील कोची येथे याच पद्धतीने विमानतळ उभे राहिले आहे आणि नवी मुंबईतही याच तत्त्वावर जमीन घेतली जाते आहे. त्यामुळे हे अधिकारी हे सर्व प्रयोग पाहून त्यातील योग्य त्या योजना पुणे विमानतळाच्या जमीन हस्तांतरासाठी वापरणार आहेत. 

विकासात असा सर्वांचा सहभाग मान्य केला तर त्याचे किती चांगले परिणाम दिसून येतात, याची प्रचिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना लगेच आली. हैदराबाद आयटी हब करताना तो म्हणजे विकास, असे आपण मानले, ही आपली चूक झाली, हे त्यांना पटलेले दिसते. आंध्र प्रदेशात उद्योग व्यवसायांची भरभराट व्हावी, यासाठी त्यांनी अलीकडेच आयोजित केलेल्या परिषदेत १०.५ ट्रिलियन रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ६६५ प्रस्ताव आले. उद्योगांना आंध्रात आता जमीन कमी पडणार नाही, कारण आमच्याकडे ३५ हजार एकर जमीन तयार आहे, असे त्यांनी या परिषदेत सांगितल्यामुळे गुंतवणूकदार आश्वस्त झाले. गेल्या जूनमध्ये शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड परत करण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. तुल्लरू येथे झालेल्या या कार्यक्रमात नायडू यांनी असे एक हजार ९१६ विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना परत केले.  

शहरीकरण या वेगाने व्हावे की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. पण ते रोखण्यात जग आतापर्यंत तरी यशस्वी होऊ शकलेले नाही. दिल्ली परिसरातील तर २०० गावांतील जमिनी तसेच नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीही लँड पुलिंग स्कीमचा आधार घेण्यात आला आहे.  
लँड पुलिंग ही कल्पना खरे म्हणजे १९१५ पासून म्हणजे १०० वर्षांपासून आपल्या देशात आहे. बॉम्बे टाऊन प्लॅनिंग कायदा १९१५ असा तिचा उल्लेख आहे. गुजरातने अलीकडे तिचा अतिशय चांगला उपयोग केला. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, पंजाब, केरळ, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश तिचा अंमल करू लागले आहेत. अर्थात, हा प्रश्न काही आपल्या देशापुरता मर्यादित नाही. युरोप, ऑस्ट्रेलिया, टोकियो, दक्षिण कोरियाच्या उभारणीत या कल्पनेचा मोठा वाटा आहे. कॅपिटल गेन टॅक्स माफ करून अर्थमंत्र्यांनी त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आपल्या देशाच्या उभारणीत सहभागित्वाचा हा प्रयोग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
 
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...