कुतूहल आणि धाकधूक (अग्रलेख)

१० महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसाठी मोठ्या उत्साहाने बोटावर शाई लावून आलेल्या मतदारराजाची उत्सुकता ताणली आहे. ‘मी निवडलेला पक्ष आणि उमेदवार विजयी होणार का,’ याचे कुतूहल त्याच्या मनात आहे. राजकीय नेतेमंडळी, उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची हृदये मात्र धडधडत आहेत. 

 

पराभवाचा कलंक की विजयाचा टिळा हा घोर त्यांना लागला आहे. स्वाभाविक आहे. कोट्यवधींचा चुराडा करूनही पुढच्या पाच वर्षांचे रिकामपण येणार असेल तर चिंता वाटणारच. मतदान संपल्यानंतर लगेचच जाहीर झालेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे कल संमिश्र आहेत. 

 

या आकड्यांच्या आधारे कोणाच्या आघाड्या जुळणार, कोणाची युती होणार याचे सवाल-जबाब झडत आहेत. अलीकडच्या काळात बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर अशा चाचण्यांचा फोलपणा प्रकर्षाने पुढे आला, तो ध्यानी घेता या अंदाजांकडे फारसे गांभीर्याने न पाहिलेलेच बरे.  

 

मतदानोत्तर चाचण्यांचा ‘सॅम्पल साइज’ एवढा छोटा असतो, की या शितावरून भाताची परीक्षा होत नाही. त्यामुळे चाचण्यांच्या आधारे निर्माण होणारा विजयाचा उन्माद जितका अनाठायी तितकेच पराभूत मानसिकता करून घेणेही अनावश्यक. अवघ्या काही तासांचा प्रश्न आहे. लाखो मनांमधले कुतूहल ओसरून जाईल.

 

 राजकीय वर्तुळातली धाकधूक संपेल. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमुळे दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचे सूत्रधार कोण, याचा निकाल लागेल. आजच्या या क्षणासाठीच गेल्या महिनाभरापासून रणधुमाळी सुरू होती. 

 

या प्रचाराचा मतदारांवर काय आणि कसा परिणाम झाला याचे विश्लेषण आजच्या निकालानंतर होईल. निवड महापालिका-जिल्हा परिषदेतल्या प्रतिनिधींची आणि मूल्यमापन मुख्यमंत्री-पंतप्रधानांचे.

 

 दैनंदिन आयुष्याला भेंडाळून सोडणारे पाणी, घनकचरा, वाहतूक, रहदारी या स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी खरे तर राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रमुखांनी येण्याची गरज नसते. सत्ता आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठीच आपल्या लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उभारणी झाली. 

 

या संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांची कर्तव्ये ठरवून देण्यात आली तसे त्यांचे अधिकारही निश्चित झाले. मात्र या सगळ्या आदर्श व्यवस्थेची खबरबात ना बहुसंख्य उमेदवारांना असते ना या लोकप्रतिनिधींकडून कोणत्या कामांची अपेक्षा ठेवावी याबद्दल मतदार जागरूक असतात.

 

 मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी गर्दी झाली, मतदानाचा टक्का वाढला याचेच कौतुक स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनीही आपल्याला करावे लागते. ही गर्दी सुजाण झाल्याचे कौतुक केव्हा होणार कोण जाणे? मतदार जागृत असते तर आज बहुसंख्य शहरे बकाल झाली नसती. 

 

स्टँडिंग कमिटीच्या दर बैठकीनंतर मिळणारी पाकिटे, विकास कामांमधली टक्केवारी, निविदांमधला भ्रष्टाचार एवढ्यापुरतीच महापालिका-जिल्हा परिषदांमधली सत्ता राहिली नसती. परिसराच्या भौतिक व जैविक वाढीचा वेध घेऊन पुढची पन्नास वर्षे आपले शहर-गाव वास्तव्यासाठी आल्हाददायी, उद्योग-व्यवसायांसाठी सुलभ आणि आनंदी जीवनशैलीसाठी सुविधायुक्त बनवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची.

 

 ते घडवून आणण्याचा रेटा मात्र नागरिकांनाच लावावा लागतो. नेमक्या याच हेतूंनी मतदारांनी मतदान केले असेल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नसावी. क्षणिक आमिषांना भुलून, जाती-धर्माच्या नावाखाली मतदान करणाऱ्यांना किमान पुढची पाच वर्षे कसलीही तक्रार करण्याची सोय उरलेली नाही.

 

 ज्यांनी मतदानच केले नसेल अशांना तर नगरसेवक-जिल्हा परिषद सदस्यांकडून कोणतीच अपेक्षा बाळगण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. कर्तव्य आधी मग अपेक्षा येतात. मतदानाची टक्केवारी वाढल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांविरोधातला असंतोष व्यक्त झाल्याचे सर्वसाधारण गृहीतक आहे. 

 

आजच्या निकालातून असे प्रतिबिंब उमटणार असेल तर ती नाराजी नेमकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतल्या नेतृत्वाविरुद्ध आहे, राज्यातल्या सत्तेविरोधात आहे की केंद्रातल्या राज्यकर्त्यांविरोधात हे समजण्यास मार्ग नसेल. लोकांनी त्यांना नोंदवायचे ते मत नोंदवले आहे. 

 

मोठ्या जनसमूहाने घेतलेला सामूहिक निर्णय सहसा चुकत नसतो, हे सार्वकालिक सत्य लक्षात घेऊन या निकालाचा अन्वयार्थ काढावा लागतो. कोणी तरी हरणार आहे, कोणी तरी जिंकणार आहे. 

 

या निकालामुळे राज्यातल्या कायदा-सुव्यवस्थेला नख लागता कामा नये. राजकीय स्पर्धेचे रूपांतर वैमनस्यात करून गावातला, शहरातला सलोखा न ढळू देण्याची जबाबदारी सर्वांना दाखवावी लागेल. सत्तेसाठी तत्त्वांना, स्वाभिमानाला मुरड घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून हा धडा तरी आपण घेऊच.