आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्साहवर्धक सहभाग! (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबईसह राज्यातील १० महापालिका व ११ जिल्हा परिषदा निवडणुकांत सरासरी मतदान ६० ते ६९ टक्के इतके झाले. वास्तविक गेले महिनाभर नाका, कोपरे, गल्लीबोळ, पटांगणे, सोशल मीडिया, वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर प्रचाराची रणधुमाळी दिसली. हे वातावरण पाहता अपेक्षेप्रमाणे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांसारखे उत्साहवर्धक मतदान या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पहायला मिळाले. 
 
महापालिका क्षेत्रात पूर्वीच्या तुलनेत मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली ती मतदार यादीतील सुधारणांमुळेच. उदाहरणार्थ एकट्या मुंबईत २०१२ च्या निवडणुकांत मतदार संख्या १ कोटी ३ लाख होती ती २०१७ मध्ये ९२ लाख इतकी खाली आली. याचा दुसरा अर्थ असा की, बाेगस मतदारांची नावे त्यातून वगळली गेली.
 
 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी झालेले उत्स्फूर्त मतदान हे दिलासादायक ठरावे. ही निवडणूक राजकीयदृष्ट्या राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या पक्षांसाठी एक महत्त्वाची लिटमस टेस्ट ठरावी. मुद्दे अगदीच स्थानिक स्वरूपाचे असले तरी सध्याच्या राजकारणाचे स्वरूप पाहता सर्वच पक्षांच्या बड्या नेत्यांनी ते गांभीर्याने घेतलेले दिसतात.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही निवडणूक दोन महत्त्वाच्या राजकीय मुद्द्यांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरतेे. एक म्हणजे, मराठा आंदोलनाच्या काळात त्यांच्या पदाला शह देण्याचा प्रयत्न झाला होता.
 
एक वेळ अशी आली होती की मुख्यमंत्रिपद जाईल अशा राजकीय हालचाली सुरू करण्यात अाल्या होत्या. मात्र फडणवीस यांनी राजकीय कौशल्य पणाला लावत या मुद्द्यावर उद्भवलेला संघर्ष निवळवण्यात यश मिळवले. दुसरा मुद्दा म्हणजे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेशी तुटलेली युती व त्यामुळे सरकारवर आलेले गंडांतर. अशा कात्रीत अडकूनही फडणवीस यांनी आपल्याच मित्रपक्षाशी दोन हात करण्याचा निर्णय घेतला.
 
शिवाय त्यांनी प्रचाराची सूत्रे एकहाती ठेवत भाजपवरील संघटनात्मक पकड घट्ट केली. थोडक्यात, फडणवीस स्वत:च्या राजकीय सहामाही परीक्षेला बसले आहेत. उद्याच लागणाऱ्या निकालात त्यांच्या पक्षाला मिळणारे यश-अपयश हे त्यांच्या कारकिर्दीला नवा अायाम देणारे ठरेल.
  
या निवडणुकांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राला गुंडापुंडांच्या प्रभावशाली राजकारणाची चुणूक दिसली, अाणि हे नाकारता येत नाही. जवळपास सर्वच पक्ष राजकीय साधनशुचितेची भाषा करतात. प्रत्यक्षात ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’वर राजकारण चालत असल्याने धनशक्ती असलेल्या पण गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना तिकिटे देण्याच्या घटना या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसल्या.
 
भाजपने इलेक्टिव्ह मेरीट वर भर देत गुन्हे दाखल असलेल्यांनाही उमेदवारी देत त्यांचे समर्थनही केले, ही पक्षाच्या एकूण राजकीय वाटचालीसाठी समर्थनीय ठरावी अशी बाब नाही. परंतु जिथे संख्याबळ महत्वाचे ठरते तिथे अशा तडजाेडी अनपेक्षित का ठराव्यात? 
 
विकासाला गती आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन या मुद्द्यांवर मतदारांनी अत्यंत विश्वासाने केंद्रात व राज्यात भाजपच्या हाती सूत्रे दिली. जनतेला राजकीय बदलासाेबतच राजकीय संस्कृतीत देखील बदल अपेक्षित अाहे. या राजकीय संस्कृतीत स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक जशी अपेक्षित अाहे तसेच पारदर्शी प्रशासन व लोकाभिमुख सरकार याबाबतही अपेक्षा अाहेत याकडे मुख्यमंत्री फडणवीसांना दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदार किती समाधानी आहेत हे कळून अालेच अाहे.
 
 या निवडणुकांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज्यातील सत्तासमीकरण केवळ मुंबई महापालिकेतील निवडणुकांच्या आधारावर मांडले गेले. शिवसेनेने वेळ पडल्यास सत्तेतून बाहेर पडू असे इशारे दिले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा देणार नाही, असे जाहीर केले.
 
दुसरीकडे भाजपला मुंबईतले शिवसेनेचे महत्त्व कमी करायचे आहे. मराठी माणूस, मुंबई वेगळी करण्याचा केंद्राचा डाव अशा शिवसेनेच्या भावनिक प्रचाराला आजपर्यंत कुणी टाचणी लावली नव्हती. काँग्रेसने नेहमीच याबाबतीत शिवसेनेच्या बाजूने झुकती भूमिका घेतली. त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला ही विलक्षण बाब आहे.
 
 मुंबई हे शिवसेनेचे गंडस्थळ आहे व त्याच्यावर हल्ला केल्यास या पक्षाची राजकीय ताकद कमी होऊ शकते या रणनीतीतून भाजपनेही मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जोर लावला. राज्याला या घडीला मध्यावधी निवडणुका परवडू शकणार नाहीत. कारण नोटबंदीच्या निर्णयानंतर कृषी व औद्योगिक क्षेत्राला बसलेला झटका तीव्र असल्याने पुन्हा राजकीय अस्थिरता आल्यास त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकतात. फडणवीस यांच्यापुढे केवळ राजकीय नाही तर बरीच आर्थिक आव्हाने आहेत. मतदारांनी कौल दिलेला आहे, पुढची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे.
बातम्या आणखी आहेत...