आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय स्थित्यंतराची नांदी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील नऊ महापालिकांमध्ये आणि बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने मारलेली मुसंडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला बळकटी देणारी तर आहेच, पण मोदी विरोधकांनाही विचार करायला लावणारी आहे. शिवसेनेबरोबर युती न होण्याचा भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला असाही एक अर्थ या निवडणूक निकालातून काढता येऊ शकतो. आतापर्यंत काँग्रेसची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची ग्रामीण महाराष्ट्रावर असलेली पकड सुटल्याचेही या निकालांनी दाखवून दिले आहे.
 
 लोकसभा निवडणुकीसारखी कोणतीही लाट नसताना आणि नोटबंदीसारख्या विषयावर शिवसेनेसह विरोधकांनी आकांडतांडव केलेले असतानाही ग्रामीण आणि शहरी मतदारांनी भारतीय जनता पक्षालाच प्राधान्याने निवडावे हे भारतीय, विशेषत: महाराष्ट्रातील मतदारांच्या जाणिवा बदलत असल्याचेच द्योतक म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रात झालेल्या या निवडणुकांचा तीन भागांत विचार करायला हवा. एक पूर्णपणे मुंबई या मेट्रोपाॅलिटन शहरातील मतदान, दुसरे राज्याच्या सर्वच प्रदेशातील नऊ महानगरपालिकांसाठी म्हणजे पूर्णपणे शहरी मतदारांनी केलेले मतदान आणि तिसरे ग्रामीण महाराष्ट्राने २५ जिल्हा परिषदांसाठी केलेले मतदान. तिन्ही ठिकाणची परिस्थिती भिन्न. विचार करण्याची पद्धतही वेगळी. त्यामुळे तिन्ही भागांतून वेगवेगळे कौल आले असते तरी आश्चर्य नव्हते; पण तीनही ठिकाणी भाजपला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.
 
 याचा अर्थ सर्व पातळ्यांवरील मतदारांची मानसिकता बदलते आहे आणि ती भावनेकडून विकासाकडे  आणि भ्रष्टाचारमुक्तीकडे आकर्षित होते आहे. त्यामुळेच देवेंद्र यांनी विकासाबरोबरच पारदर्शकतेचा मुद्दा खुबीने प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनवला. मतदारांच्या मानसिकते झालेला हा बदल ज्या प्रमाणात नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपला समजला त्या प्रमाणात तो अन्य कोणालाही टिपता आलेला नाही. 
 
शिवसेना मुंबई महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आली असली तरी भाजपने तिथे मिळवलेले यश शिवसेनेच्या यशाची प्रभावळ झाकोळून टाकणारे आहे. शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतील सत्तेपासून रोखू शकण्याइतकी ताकद भाजपने तिथे मिळवली आहे. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या पारदर्शकतेच्या मुद्द्याला मुंबईकरांनी दिलेला हा कौल आहे. 
 
अर्थात, शिवसेनेने संपूर्ण प्रचार भावनेवर आधारित करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यालाही मुंबईत प्रतिसाद मिळाला, असेही दिसते आहे. युती तुटल्यामुळे शिवसैनिकांना मिळालेले आव्हान आणि त्यातून शिवसेनेने लावलेली ताकद याचाही वाटा त्या यशात नक्कीच आहे. युती झाली असती तर याच त्वेषाने शिवसेना लढली असती का आणि आज त्या पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्या असत्या का याविषयी शंका आहे.
 
निवडणूक निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुकीतील नेते म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली प्रतिक्रिया आणि केलेले भाष्य अत्यंत संयमी आणि समजूतदारपणाचे होते. त्यातून शिवसेनेला कुठेही दुखावण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नसला तरी शिवसेनेबरोबर जाण्याचे संकेत देणेही त्यांनी खुबीने टाळले आहे. एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याकडून हीच अपेक्षा असते. त्यांना दिल्लीतून मुंबईकडे पाहायचे असते. 
 
शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाला मात्र मुंबईतूनच मुंबईकडे पाहताना फारसा व्यापक आणि दीर्घकालीन विचार महत्वाचा वाटत नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेतून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. तरीही त्यांनी देखील पूर्णपणे तोडण्याची भाषा न वापरण्याचा संयम बाळगलेला दिसतो.
 
शेवटचा पर्याय म्हणून भाजपची मदत घ्यावी लागलीच तर अडचण नको, असा त्यांचा विचार असावा. अर्थात, नाईलाज झाला तरच ते एकमेकांची मदत घेतील. दोघांचाही पहिला उद्देश एकमेकांना मुंबईतील सत्तेपासून रोखणे हाच आहे. त्यात कोण यशस्वी होते ते लवकरच कळेल.

या सर्व निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. एक तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाळेमुळे बहुतांश ठिकाणांहून उखडली गेली आहेत.  विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील निकाल हे त्याचे द्योतक आहे. दुष्काळात संपूर्ण लक्ष केंद्रित करूनही शिवसेनेला ग्रामीण भागात फारसे यश मिळाले नाही, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे.
 
अशा परिस्थितीत शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवता आली नाही तर राज्याच्या सत्तेतूनही तो पक्ष बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर या वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा धोकाही भारतीय जनता पक्ष पत्करेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्राला मात्र ते परवडेल का, हा खरा प्रश्न आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...