महाराष्ट्र नक्षलमुक्त होणार?

राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी बोलताना राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी पोलिसांच्या अविरत प्रयत्नांमुळेच राज्यात कायदा सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात यश मिळाल्याचे सांगत पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. ११ कोटी २३ लाखांच्या वर गेलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्र पोलिसांची संख्या तोकडीच आहे. त्यात सायबर क्षेत्रातील वाढते गुन्हे, त्याचबरोबर इतर गुन्हे, विशेषत: महाविद्यालयीन तरुणी, महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. महिला, मुलींच्या सुरक्षेसाठी महाविद्यालयीन तरुण- तरुणींची मदत घेण्याचा सल्ला राज्यपालांनी दिला आहे. राज्यात पोलिसमित्र ही अशीच संकल्पना राबवण्यात येते. पोलिसांना त्याचा थोडाफार तरी फायदाच होतो आहे. महिला आणि तरुणींच्या सुरक्षेसाठी त्यांची मदत घेण्याचा उपक्रमही फायदेशीर ठरू शकतो. पोलिस दलाच्या कामाचे कौतुक असले तरी आजही काही विशिष्ट ठिकाणी गुन्हे वाढत आहेत. लाचखोरीसारख्या गोष्टीत पोलिस दलच अव्वल असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षभरात लाच घेणाऱ्या २२८ घटना उघडकीस आल्या. सुमारे ३०० पोलिसांना अटक करण्यात आली. प्रतिकूल परिस्थिती, सुविधांचा अभाव, मनुष्यबळाची कमतरता अशा अनेक अडचणींवर मात करत पोलिस आपले कर्तव्य बजावतात. पोलिसांसमोर नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. पोलिस दलातील कुप्रकार वगळले तर तुलनेत महाराष्ट्र पोलिसांची कामगिरी बऱ्यापैकी चांगली आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

 महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य आहे. संपूर्ण देश महाराष्ट्राकडे आशेने पाहतो. राज्यातील गुंतवणुकीचे धोरण आणि कायदा सुव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली शांतता हे यामागचे प्रमुख कारण आहे, असे राज्यपाल सांगतात. याच कार्यक्रमात त्यांनी पोलिसांच्या कामगिरीमुळे राज्य नक्षलमुक्त झाल्याचा दावा केला. मात्र, राज्यात नक्षलवादी चळवळ पूर्णत: संपलेली नाही. या पंधरवड्यातच नक्षल्यांनी ६ आत्मसमर्पित नक्षल्यांची निर्घृण हत्या केली. आठवडाभरापूर्वीच १० वाहने जाळून खाक केली. तत्पूर्वी एका कंत्राटदाराची ८० वाहने जाळून खाक केली.

नक्षलवादाचा धोका फक्त आदिवासी आणि दुर्गम भागात, गडचिरोलीच्या आसपासच आहे असे नाही, तर इतर मोठ्या शहरातही त्यांनी पाय पसरल्याचे सिद्ध झालेले आहे. गेल्या तीन दशकांत नक्षल्यांनी शेकडो आदिवासींची हत्या केली. त्यांचे हे हत्यासत्र अद्यापही थांबलेले नाही. मधल्या काळात नक्षल्यांनी मोठ्या हिंसक कारवाया घडवल्या, पोलिसांवर हल्ले केले, त्यामुळे या चळवळीचे गांभीर्य वाढले होते. आत्मसमर्पण योजना तसेच संयुक्त कारवायांमुळे अलीकडच्या काळात त्यांच्या कारवायांची तीव्रता कमी झालेली आहे. गडचिरोली जिल्हा पोलिस दल जंगलात दडपशाही करते. गेल्या जानेवारी ते जून २०१६ या सहा महिन्यात ३०८ आदिवासींना बेदम मारहाण केली, तर ३२ आदिवासींना नक्षलवादी ठरवून कारागृहात डांबले. गेल्या सात वर्षांत ६० नक्षल क्रांतिकारकांची हत्या केल्याचा आरोप नक्षल्यांचा प्रवक्त्याने माध्यमांना पत्र पाठवून केला होता. नक्षलवाद व माओवादाच्या नावावर अतिदुर्गम भागातील आदिवासींना पोलिसांकडून मारहाण व ऑपरेशन ग्रीन हंटअंतर्गत  ‘नक्षलमुक्त गडचिरोली’ या नावावर आदिवासींवर अन्याय करतात, असा आरोप होत असतो. गडचिरोलीतील आदिवासींनी सुरजागड व दमकोंडी क्षेत्रातील लोह उद्योगाला विरोध करून आंदोलन सुरू केले आहे. खाण प्रकल्प सुरू झाल्यास नक्षलवाद वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कारवायांच्या माध्यमातून नक्षली आपले अस्तित्व कायम दाखवत असतात. त्यांच्या अस्तित्वाचे हे पुरावे आहेत.  नक्षल्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रातील सुमारे २३ तालुके आणि त्यांच्या आसपास दिसायचा. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे त्यापैकी सुमारे १८ ते १९ तालुक्यांतून नक्षली कारवाया हद्दपार झाल्या आहेत, हे नक्की. गृह विभागाने चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ जिल्ह्यातील काही तालुके, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील किनवट अशा अनेक भागांत गेल्या काही वर्षांत नक्षल्यांचे अस्तित्व, हालचाल किंवा कोणतीही घटना उघडकीस आलेली नाही. तेव्हा हे तालुके नक्षलमुक्त आहेत, असा अहवाल दिलेला आहे. सरकारही नक्षलवाद हा फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील ३-४ तालुक्यांपुरताच शिल्लक राहिल्याचा दावा करत आले आहे. पण अद्यापही हे उर्वरित तालुके नक्षलमुक्त ठरवण्यात आलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. नक्षलप्रभावित भागासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळत राहावा, यासाठी आम्ही नक्षलप्रभावित आहोत असे म्हणून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेमुळे हे तालुकेही अद्याप नक्षलमुक्त होऊ शकलेले नाहीत, हे वास्तव असताना महाराष्ट्र नक्षलमुक्त झाला, असे कसे म्हणता येईल?