आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जगप्रवाह - मतदानाच्या सक्तीचा गुजराती प्रयोग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुजरात गेल्या दोन दशकांपासून वादंगांची भूमी राहिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे करणारा कायदा तेथे झाल्याने या वादंगांत अजून एक नवीन भर पडली आहे.
भारताची एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १.२१ अब्ज इतकी होती. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत त्यात आणखी भर नक्कीच पडली अाहे. या एकूण लोकसंख्येमध्ये मतदारांची संख्या ८१.४५ कोटी इतकी आहे. पाच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण ६६.३८ टक्के इतके मतदान झाले. ही आकडेवारी अशासाठी दिली की, राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या विहित अटींनुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला विविध निवडणुकांत मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. मात्र निवडणुकीत मतदान केलेच पाहिजे, अशी कोणतीही सक्ती मतदारांवर नव्हती. तो निर्णय त्यांच्या विवेकबुद्धीवर सोडण्यात आला होता. मात्र या लोकशाहीवादी प्रमेयाला गुजरात राज्याने छेद िदला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रत्येक मतदाराने मतदान करण्याची सक्ती करणाऱ्या कायद्याला तेथील राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी तीन दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदान सक्तीचे करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निवडणुकांत एखाद्या मतदाराने मतदान न केल्यास तो गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्याला शिक्षा व दंडाची तरतूद केली आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्या वेळी मतदान सक्तीचे करणारे गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदे विधेयक त्यांनी २००९ मध्ये विधानसभेत मंजूर करून घेतले होते. पण या विधेयकामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमाचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आणत गुजरातच्या तत्कालीन राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तेव्हापासून अडगळीत पडलेले हे विधेयक आपल्या मर्जीतील राज्यपाल गुजरातमध्ये येताच तत्काळ मंजूर करून घेण्यात आले. गुजरात ही गेल्या दोन दशकांपासून विविध वादंगांची भूमी राहिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे करणारा कायदा गुजरातने केल्याने आता या वादंगांत अजून एक नवीन भर पडली आहे, इतकेच.