आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेटलेले दार्जिलिंग (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प. बंगालच्या राजकारणात गेले एक दशक ममता बॅनर्जी यांचा दबदबा आहे. सलग दोन वेळा डाव्यांना विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत धूळ चारण्याची किमया ममता यांनी सहज साध्य केली. शिवाय २०१४ मध्ये देशभर मोदींची हवा असताना ममता यांनी भाजपला तेथे पाय रोवू दिले नाहीत. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी डाव्यांसह भाजपला सळो की पळो करून सोडले. अशा या अनभिषिक्त सम्राज्ञी असलेल्या राजकीय नेत्यापुढे स्वतंत्र गोरखालँडच्या निमित्ताने भाषिक अस्मितेचे एकाएकी उभे राहिलेले आव्हान ही काही नैसर्गिक प्रतिक्रिया नाही, तर ती ममतांची राजकीय कोंडी करण्याचा एक प्रयत्न आहे. ममतांनी सध्या सुरू असलेल्या स्वतंत्र गोरखालँडच्या आंदोलनामागे ईशान्य भारतातील काही दहशतवादी गट व परकीय शक्तींचा हात असल्याचा जो गंभीर आरोप केला आहे, त्यात तथ्य आहे. कारण ईशान्य भारतात नेहमीच छोट्या- मोठ्या दहशतवादी गटांचे राजकीय आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ असते. प्रदीर्घ काळचे बंद, हिंसाचार, सरकारी मालमत्तांची नासधूस व व्यापाऱ्यांची कोंडी असे या आंदोलनांचे स्वरूप असते. त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड या राज्यांची उदाहरणे सर्वांना माहितीच आहेत. सध्याचे पेटलेले दार्जिलिंग याच स्वरूपाचे आहे. म्हणून ममतांचा आरोप पटण्यासारखा आहे. यापूर्वी ८० च्या दशकात गोरखा मुक्ती आंदोलनाची धग दार्जिलिंगने सोसली होती. तेव्हा सुभाष घेशिंग यांनी हिंसाचाराच्या मार्गातून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली होती. या मागणीवर त्या वेळी केंद्राशी विविध पातळ्यांवर चर्चा होऊन तोडगे काढले गेले होते. आता त्यांच्याच मुशीतून तयार झालेले बिमल गुरुंग या आंदोलनाला नव्याने हवा देत आहेत. मुद्दा पुन्हा भाषिक अस्मितेचा व स्वतंत्र राज्याचा. आताच्या आंदोलनात बिमल गुरुंग सर्व शक्तीनिशी उतरले आहेत, कारण त्यांचा आजपर्यंत राजकीय प्रवास हा एकला चलो रे स्वरूपाचा हिंसेवर विश्वास ठेवणारा आहे. त्यात त्यांची एक राजकीय बाजू बळकट आहे. त्यांचा गोरखा जनमुक्ती पक्ष केंद्रातल्या एनडीए आघाडीतील एक घटक पक्ष आहे. केंद्राचे पाठबळ मिळाल्यास गोरखा समाजाचा विश्वास मिळू शकतो व ममतांवर दबावही आणून काही राजकीय मागण्या पदरात पाडून मिळू शकतात, असा त्यांचा हिशेब आहे. २००७ पासून गुरुंग स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी प्रयत्न करत होते. पण काही दिवसांपूर्वी त्यांना आंदोलनाची संधी दिली ती प. बंगालच्या शिक्षणमंत्र्यांनी. सर्व राज्यात पहिलीपासून बंगाली भाषेची सक्ती करण्याचा वादग्रस्त निर्णय या मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केला आणि एका रात्रीत गोरखालँड पेटले. ममतांनी तातडीने अशी कोणतीही सक्ती नसल्याचे जाहीर केले खरे; पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. गुरुंग यांनी आपल्या आंदोलनाला तीव्र करण्यासाठी दार्जिलिंग व आसपासच्या परिसरातील व्यापाऱ्यांना हाताशी धरले. व्यापाऱ्यांनी सरकारला एक रुपयाचा करही देऊ नये, असे त्यांनी बजावले. दार्जिलिंगचे अर्थकारण बंद पाडल्याने क्षोभ निर्माण होईल व त्याची दखल केंद्रालाही घ्यावी लागेल, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना थोडे यश आले व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा विषय चर्चेतून, वाटाघाटीतून संपवावा, असे आवाहन केले. हे आवाहन स्वीकारत गुरुंग पुन्हा स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी अडून बसतील; पण या घडीला ममतांचे सरकार नव्या राज्याच्या मागणीसाठी अनुकूल वाटत नाही. कारण तृणमूल काँग्रेसचा जोर या प्रदेशात आहे व या घडीला नवे राज्य स्थापन करून ममता स्वत:च्या पक्षाला कमकुवत करतील, अशी शक्यता दिसत नाही.  

भारतात भाषावार प्रांतरचना होऊन सहा दशके उलटली तरी आजही भाषिक अस्मिता-संस्कृती जिवंत ठेवल्या जातात व त्यावर काही नेते राजकारणात स्वत:चा एक दबावगट तयार करतात. गोरखालँडची भाषा नेपाळी आहे व तेथील नेत्यांना बंगाली भाषेचे वावडे आहे. वास्तविक आजच्या भारतातील भाषिक चित्र हे वेगाने बदलत आहे. नोकरी, व्यवसाय व चांगले राहणीमान यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. गुरुंगसारख्या नेत्यांचे राजकारण हे कोणत्याही प्रकारच्या विकास प्रक्रिया व प्रगतीला मारक आहे. महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांचा मराठी माणसाचा मुद्दा मराठी भाषकांनीच मोडीत काढला. कारण कोणत्याही भाषेच्या चौकटीत आजचे सामाजिक व्यवहार होणे अशक्य आहे. गुरुंगसारखे नेते धूमकेतूसारखे उगवतात व राजकीय अवकाशात सहज नाहीसे होतात. कारण त्यांच्या राजकारणात विचारधारेपेक्षा भावनेला अधिक महत्त्व असते. म्हणून ममता यांनी केलेले आरोप दुर्लक्षित करता येत नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...