आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्वस्थ बंगालची ममताशाही (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमधील उत्तर चोवीस परगणा जिल्ह्यातील बसीरहाट, भदौरिया तसेच दार्जिलिंग परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेची जी वाताहत झाली आहे ती गंभीर आहेच. सत्तेतील तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांचा सुशासनाचा आवदेखील किती पोकळ होता हे सद्य:स्थितीवरून दिसून येते. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांनी अनेक वर्षे मनमर्जीने कारभार केला. त्यांच्या कारकीर्दीत कोलकात्यासह बंगालचा म्हणावा तसा विकास कधीच झाला नाही. डाव्या पक्षांना क्रांती करायची असते. परंतु त्यांना तळागाळातल्या वर्गाची दोन वेळच्या भुकेची भ्रांत काही मिटवता आली नाही. काँग्रेसच्या काही काळच्या सत्तेतही परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. पश्चिम बंगाल अशा नाकर्त्या राज्यकर्त्यांमुळे मागासलेला राहिला आहे. १९ व्या शतकात बंगालने देशाचे काही प्रमाणात वैचारिक, नैतिक पुढारपण केले. परंतु सदासर्वकाळ कोणालाही वैभवशाली इतिहासाच्या शिदोरीवर जगता येत नाही. वर्तमानात आपल्या पायाखाली काय जळते अाहे याचाही विचार करावा लागतो. नेमका हाच विचार पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करताना दिसत नाहीत. डावे पक्ष सत्तेवर असताना पश्चिम बंगालमध्ये फक्त युनियनबाजी वाढली, विरोधकांना संपवण्यासाठी हिंसाचाराच्या अस्त्राचा प्रछन्नपणे वापर करण्यात आला. विरोधक कायमचे दुबळे कसे होतील हे डाव्यांनी पाहिले. डाव्यांच्या या दोषांवर बोट ठेवत व काँग्रेसच्या नाकर्तेपणावर टीका करत ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील जनतेची मने जिंकून घेतली. त्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या राजवटीतही बंगालच्या स्थितीत फारशी सुधारणा होणे शक्य नव्हते. याला मुख्य कारण म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा आक्रस्ताळा स्वभाव. ममता यांना जेव्हा ममत्व वाटेल तेव्हा भाजप किंवा अन्य कोणताही पक्ष चांगला व ममता बॅनर्जी यांच्या मनातून एखादा पक्ष उतरला की तो वाईट. त्यांची ही परिमाणे वेळोवेळी बदलत असतात. त्याला संधिसाधूबरोबरच विक्षिप्त राजकारण म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.  
 
एकेकाळी भाजप ममता बॅनर्जी यांना जवळचा पक्ष वाटत होता. नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी उभा दावा मांडला आहे. नरेंद्र मोदी यांची धोरणे जिथे चुकत असतील तिथे कडक टीका केलीच पाहिजे. पण ममता बॅनर्जी यांची वर्तणूक बऱ्याचदा विरोधासाठी विरोध अशी असते. त्यामुळे मोदी  सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदीपासून अनेक निर्णयांना त्या कडाडून विरोध करीत आल्या आहेत. त्यातून त्यांना काही राजकीय फायदा होतही असेल, पण त्यामुळे बंगालच्या विकासाला काही मदत होतेय का, तर तसेही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये नाममात्र अस्तित्व असलेला भाजप गेल्या काही वर्षांपासून त्या राज्यात आपले ठळक अस्तित्व दाखवूू लागला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप या राज्यात जोरदार मुसंडी मारेल अशी भीती त्यांना वाटत असावी अाणि ती योग्यही आहे. त्यांच्या कुशासनामुळे तेथील जनतेने भाजपकडे राजकीय पर्याय म्हणून पाहिले तर ते चुकीचे नसावे. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचा कारभार फार आदर्श चालला आहे असे नाही. मात्र ममता बॅनर्जी कोणतीही खुसपटे काढून मोदींवर टीका करत राहतील तर त्याचा सर्वाधिक फायदा नरेंद्र मोदी यांनाच होणार आहे. ममता बॅनर्जी यांचे नाकर्तेपण जनतेसमोर आणून त्यांना सत्तेवरून दूर हटवणे हीच तर संघ परिवार व भाजपची योजना आहे. त्या स्वत:हूनच या सापळ्यात अडकत चालल्या आहेत. राज्यातील बसीरहाट भागात जातीय तणाव पसरवण्यास जबाबदार असल्याचा आरोप करून हिंदू संमती व मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन या दोन संस्थांवर ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये बंदी घातली. या दोन संस्थांचा प्रछन्न वापर भाजपने बिहारमध्येही केला होता, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. ते योग्य असेलही. पण बंगालची कायदा सुव्यवस्था ज्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी बिघडवली त्याबद्दल ममता काही बोलायला तयार नाहीत. या वृत्तीमुळे ममता यांची विश्वासार्हतादेखील धोक्यात आली आहे. दार्जिलिंग असो वा बसीरहाट, भदौरिया येथील  जातीय हिंसाचार निवळण्यासाठी मोदी सरकारने पाठवलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या ४०० तुकड्या पश्चिम बंगाल सरकारने परत पाठवल्या. त्यामुळे  वातावरण निवळण्यासाठी केंद्राने काहीच केले नाही हा ममता बॅनर्जींचा दावा फोल ठरतो. दार्जिलिंगमध्येही गोरखालँडवरून पेेटलेले आंदोलन शमविण्यात राज्य सरकारला अपयश येत आहे. याचे कारण त्यांची प्रशासनावर पकडच राहिलेली नाही. अशा अराजकी परिस्थितीचा राजकीय फायदा भाजपने न उठवला तरच नवल. हेकटपणा सगळीकडे उपयोगी पडत नाही. ममता बॅनर्जी सरकार व केंद्राने एकदिलाने प्रयत्न केले तरच जातीय दंगलींचा वणवा विझविता येईल, अन्यथा अस्वस्थ बंगाल असाच जातीय व राजकीय संघर्षात होरपळत राहील.
बातम्या आणखी आहेत...