आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मूकमोर्चा आणि मूलगामी प्रश्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र सध्या मराठा समाजाच्या मूकमोर्चाने गाजत आहे. या मोर्चात मागण्यांचे ३ फलक बघायला मिळतात. एक फलक कोपर्डी अत्याचारासंबंधीचा असतो, दुसरा फलक अॅट्रॉसिटी अॅक्टसंबंधी आणि तिसरा फलक आरक्षणाचा असतो. मोर्चाची दखल देवेंद्र फडणवीस, शरदराव पवार, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, पृथ्वीराज चव्हाण आदी नेत्यांनी घेतली आहे आणि त्यांच्या प्रतिक्रियाही आलेल्या आहेत. मराठा समाजाचा मोर्चा कोणत्याही जातीविरुद्ध नसला तरी खेड्यातील दलित मोर्चांमुळे भयभीत झालेला आहे. आपणही प्रतिमोर्चे काढावेत की काढू नयेत, अशी दलितात चर्चा चालू आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिमोर्चे काढू नयेत असे म्हटले आहे.
मतबँकांचे राजकारण आणि सत्तेचे राजकारण या दोन्ही मुद्द्यांना घेऊन मराठा समाजाच्या मोर्चांचे विश्लेषण करता येईल. तसेच या मोर्चांचे परिणाम दलित समाजावर कोणते राहणार आहेत, ओबीसींवर कोणते होतील, भटके विमुक्त आदिवासींवर कोणते होतील असे तुकड्या-तुकड्यांतही विश्लेषण करता येईल. परंतु असे विश्लेषण समाज अस्वस्थ का होतो? किंवा का झाला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही.
भांडवली अर्थव्यवस्थेचा उदय झाला आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून यांत्रिक युगाला सुरुवात केली. प्रचंड कारखाने उभे राहत गेले. त्याला आवश्यक असलेले मनुष्यबळ त्याला पूरक असलेली शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली. सार्वत्रिक शिक्षण ही औद्योगिक क्रांतीची गरज झाली. प्रचंड उत्पादन, वितरण आणि प्रचंड वस्तूउपभोग अशी एक नवीन व्यवस्था उभी राहत गेली. त्यातून खेड्यातून शहराकडे ओघ सुरू झाला.
या औद्योगिक रचनेतून सुपर टेक्नॉलॉजीचा उदय झालेला आहे आणि या व्यवस्थेने औद्योगिक जगताच्या सर्व संकल्पना मोडीत काढल्या आहेत. मुंबईत एकेकाळी प्रचंड उद्योग होते. आज यातले काही राहिलेले नाही. या सर्वांची जागा आता आधुनिक उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगाने घेतली. पूर्वी मुंबईसारख्या शहरात ब्ल्यू आणि व्हाइट कॉलर कामगार होते. आज त्यांची जागा कॉम्प्युटर चीफ कामगारांनी घेतली आहे. विज्ञान आणि
तंत्रज्ञान यांच्या साहाय्याने होणाऱ्या बदलाची गती प्रचंड आहे. कालचे तंत्रज्ञान कुचकामाचे ठरते. सतत बदल हेच जीवन झाले आहे आणि त्या बदलाबरोबर धावणे आवश्यक झालेले आहे.
समाजाची संपत्ती निर्माण करण्याची पद्धती शिक्षण कसे असावे हे ठरवते. कृषिप्रधान संस्कृतीत कृषी संपत्तीला पूरक असे कौशल्याचे शिक्षण पुरेसे ठरत असते. औद्योगिक संस्कृतीत तंत्रज्ञ, इंजिनिअर, लेखापाल, केमिस्ट, मार्केटिंगचे पूर्ण ज्ञान असणारे शिक्षण पुरेसे ठरत असते. आज सुपर टेक्नोलॉजीच्या युगात BA, MA, B.com इत्यादी पदव्यांच्या धिंडोळ्यांना काही किंमत राहिलेली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान किती? कॉम्प्युटरचे ज्ञान किती? साॅफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचे ज्ञान किती? तुम्ही नवीन अॅप्लिकेशन किती तयार करू शकता? इथपासून ते एक टीम कशी उभी करू शकता? परिणाम देणारे काम कसे करू शकता? यावर पात्रता जोखली जाते. आधुनिक जगात राहण्यासाठी याप्रकारे शिक्षण घ्यावे लागते.
गेली सत्तर वर्षे आपण लोकशाही व्यवस्थेत जगत आहोत. लोकशाहीचे यश सामान्य माणूस किती सबल झाला यात आहे. सामान्य माणसाला सबल करण्याचे तीन घटक आहेत. १) सत्तेतील सहभाग, २) संपत्तीतील सहभाग, ३) ज्ञानातील सहभाग. राज्यसत्तेत तो नगण्य असतो. आपल्या निवडणूक पद्धतीत ज्याला सर्वाधिक मते तो विजयी या तत्त्वावर चालते आणि त्यातून हास्यास्पद परिणाम सामोरे येतात. २००९ च्या बिहारमधील लोकसभा निवडणुकीत भोलासिंह हे भाजपचे उमेदवार एकूण मतांपैकी फक्त १०% मते मिळून विजयी झाले. ९०% मते विखुरली गेली. आजही केंद्रात जे भाजपचे सरकार आहे, त्याला फक्त ३१% मते मिळाली आहेत. म्हणजे ६९% लोकांनी भाजपला नाकारले आहे. सामान्य माणूस या पद्धतीमुळे सशक्त झाला की दुर्बळ झाला की दयनीय झाला? या निवडणूक पद्धतीत मूलगामी बदल कोणी करायचा? उत्तर प्रदेशात मायावतींना ४.३ % मते मिळाली, पण एकही उमेदवार निवडून आला नाही. या लोकशाहीला प्रातिनिधिक लोकशाही कसे म्हणायचे? देशात संपत्तीचे उत्पादन प्रचंड होते. १ % श्रीमंत लोक देशाच्या ५३ % संपत्तीवर ताबा ठेवून आहेत. संसदेतील प्रत्येक खासदार सरासरीने दोन- अडीच कोटी रुपयांचा धनी असतो. सत्तर वर्षांच्या लोकशाहीने गरीब गरीबच राहिला. ती गरिबी जातिनिरपेक्ष आहे. मराठा समाजातही गरीब आहेत आणि अनुसूचित जातीतही गरीब आहेत. जातीच्या उतरंडीत जेवढे जेवढे खाली जावे तेवढी तेवढी गरिबांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत जाते.
हीच गोष्ट शिक्षणाची आहे. सशक्त करणारे शिक्षण महाग आहे. धनिकांची मुले नर्सरीची फी दीड ते दोन लाख भरतात. सामान्य माणसाचे काय? शिक्षणावर शासन फक्त ३ % रक्कम खर्च करते, ती १० % का केली जात नाही. सर्व मूलगामी प्रश्नांना उत्तरे शोधल्याशिवाय मोर्चातील मागण्यांना खऱ्या अर्थाने उत्तरे सापडणार नाहीत. या मूलगामी प्रश्नांमध्ये लोकसंख्येची अफाट वाढ, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा झपाट्याने होत जाणारा ऱ्हास, पर्यावरण असे अनेक प्रश्न जोडता येतात. आजच्या आमच्या अनेक प्रश्नांची जननी या विषयांत आहे आणि हे विषय जातिनिरपेक्ष, प्रांतनिरपेक्ष आणि राजकीय निरपेक्ष आहेत.
रमेश पतंगे
राजकीय विश्लेषक
ramesh.patange@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...