आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एमआयएम’वर ओझे इतिहासाचे (विशेष लेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रा. स्व. संघाने अलीकडेच अन्य धर्मांतील लोकांना हिंदू करून घेण्याचे म्हणजेच ‘घरवापसी'चे काही कार्यक्रम केले. त्यावरून देशभरात वादळ उठले होते. या मोहिमेला मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या राजकीय पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नुकतेच प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, सर्व धर्मांचे खरे घर हे इस्लाम आहे. त्यामुळे इतर धर्मांतील लोक इस्लामचा स्वीकार करतील तीच खरी घरवापसी असेल. देशाच्या राजकारणात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तसेच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमला जे यश मिळाले त्यामुळे या पक्षाची सगळ्याच स्तरांवर विशेष दखल घेतली जात आहे. देशातील कोणत्याही समाजघटकाला आपला राजकीय पक्ष स्थापन करणे, त्यासाठी प्रचार करणे व निवडणुकीमध्ये भाग घेणे, हा घटनात्मक अधिकार कोणीही नाकारणार नाही; परंतु त्याचबरोबर राज्यघटनेतील सर्वसमावेशक लोकशाहीची, धर्मनिरपेक्षतेची व समान नागरिकत्वाची चौकट ओलांडता येणार नाही, याचेही भान गरजेचे आहे. धर्मावर आधारित राजकीय पक्ष ही संकल्पनाच भारतीय राज्यघटनेला मान्य नाही. हैदराबादच्या एमआयएम या पक्षाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिम समाजाचे सर्व क्षेत्रांतील मागासलेपणाचे प्रश्न यावर भर दिला, याबाबत दुमत नाही. शासनाने नेमलेल्या सच्चर समितीच्या अहवालामध्येच याची वसि्तृत चर्चा दिसून येते; परंतु ते प्रश्न मांडताना एमआयएमचा पूर्वेतिहास काय सांगत आहे?

पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील अगोदरच्या पिढीला या संघटनेच्याअत्याचारी कृत्यांच्या आठवणीने अजूनही थरकाप होतो. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला या संघटनेच्या अत्याचारी व्यवहाराविरुद्ध प्रचंड संघर्ष करावा लागलेला आहे. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना व एमआयएमची स्थापना १९३८मध्ये एकाच वेळी झालेली आहे. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने संस्थानामध्ये धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची स्थापना, जबाबदार राज्यपद्धती, नागरिकांना मूलभूत अधिकार व सरंजामी व्यवस्थेचे उच्चाटन, असे ध्येय जाहीर केले. स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. संस्थानातील एक मातब्बर जहागीरदार बहादूरयार जंग हे इतेहादचे अध्यक्ष होते. त्यांनी स्टेट काँग्रेसला विरोध करताना जे विचार मांडले, ते फार महत्त्वाचे आहेत. हैदराबादचा राजा व राजसिंहासन मुस्लिम जमातीच्या राजकीय व सांस्कृतिक हक्काची प्रतीके आहेत. हे सदैव चालू राहिले पाहिजे, हे देवदत्त अधिकार आहेत. बहादूरयार जंग यांच्या मते, हैदराबाद मुसलमानांनी जिंकून मिळवले आहे. तेव्हापासून मुसलमानच अखंडितपणे हैदराबादमध्ये राज्य करीत आलेले आहेत. त्यामुळे हैदराबाद संस्थानातील जनतेला जबाबदार राज्यपद्धती व नागरिक हक्क मागण्याचा अधिकार नाही. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने १९३८मध्ये आपल्या मागण्यांसाठी संपूर्ण संस्थानामध्ये सत्याग्रह मोहीम हाती घेतली. त्याला जनतेकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. संपूर्ण संस्थानात लोकशाही जाणिवांची व जागृतीची लाटच उसळली, असे म्हणायला हरकत नाही.

या लाटेला थोपवण्यासाठी बहादूरयार जंग यांनी १९४०मध्ये ‘रझाकार’ नावाची मुस्लिम स्वयंसेवकांची शस्त्रसज्ज दले निर्माण केली. ही दले दहशत निर्माण करणे, काँग्रेस कार्यकर्त्यांची हत्या अथवा त्यांच्या घरावर हल्ले व लुटालूट, जाळपोळ इत्यादी अमानुष कृत्ये करीत राहिली. या संघटनेची त्या काळी नांदेड व परभणी येथे अधिवेशने झाली. आजही तीच एमआयएमची शक्तिकेंद्रे बनू पाहत आहेत. बहादूरयार जंग यांनी "अनल मलिक' चा एक सिद्धांत मांडला. याचा अर्थ असा की, हैदराबाद राज्यातील प्रत्येक मुसलमान राजा आहे. राज्यकर्ता आहे. त्याने तसेच वागले पाहिजे. मग या भावनेने मुसलमान पेटून उठत. मात्र, जनतेमध्ये अहंगंड निर्माण करणारे बहादूरयार जंग १९४४मध्ये निवर्तले. त्यानंतर कासीम रझवी या संघटनेचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी या संघटनेला निमलष्करी स्वरूप देत उग्र व प्रखर धर्माभिमानी केले. अजून एका बाबतीत कासीम रझवीने बहादूरयार जंगांच्या विचाराला कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न केला. बहादूरयार जंग यांचे मत होते की, मुस्लिम धर्माने प्रत्येक मुसलमानावर धर्मप्रसाराचे कर्तव्य लादलेले आहे. याच अनुषंगाने कासीम रझवीने दलितांचे धर्मांतर करण्याची मोठी मोहीम सुरू केली. सशस्त्र रझाकारांचा दहशतवाद व आर्थिक प्रलोभने याचा वापर केला. हैदराबाद राज्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे १९४६मध्ये हैदराबादला अधिवेशन झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या अधिवेशनाला उपस्थित होते. त्यांनी दलितांच्या धर्मांतराला विरोध करत निझामाकडे निषेध नोंदवला. त्वरित हे धर्मांतर थांबले पाहिजे, असाही इशारा दिला.

याआधी हैदराबाद स्टेट काँग्रेस व आर्य समाजाने या धर्मांतरविरोधी मोहीम सुरू केली. आर्य समाजाने धर्मांतरितांसाठी शुद्धी मोहीम हाती घेतली. इकडे कासीम रझवीने इत्तेहादुल संघटनेला अत्यंत भडक व अतिरेकी संघटनेचे स्वरूप दिले. रझाकारांचा वापर करून संस्थानभर दहशत निर्माण केली. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने समर्थपणे त्यास तोंड देत जनतेला निर्भय करण्याचा प्रयत्न केला. निझामाने आपले स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व जाहीर करावे, यासाठी एमआयएमने संस्थानात मोहीमच सुरू केली. त्याप्रमाणे निझामाने जून १९४७मध्ये आपले स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व जाहीर केले. निझामाचे कृत्य भारतीय स्वातंत्र्याला व एकात्मतेला दिलेले आव्हान होते. स्टेट काँग्रेसचे अधिवेशन त्याच महिन्यात हैदराबादला झाले. त्या वेळी स्टेट काँग्रेसने या कृतीला आव्हान देत आंदोलन सुरू केले. एमआयएमने हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाल्यास काय करायचे, याची योजना आखली. ३२ कलमी योजनेमध्ये सरकारी ऑफसिचा ताबा घ्यावा, काँग्रेसजनांवर पहारा ठेवावा, जिल्हा कचेऱ्या जाळाव्यात, काँग्रेसच्या लोकांची घरे जाळावीत, बँका लुटाव्यात... इत्यादी अनेक अतिरेकी कलमे त्यामध्ये होती. त्या वेळी भारत सरकारने एक श्वेतपत्रिका पार्लमेंटला सादर करून हैदराबाद संस्थानातील एमआयएमच्या अत्याचाराचे, अतिरेकी कारवायांमुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे अनेक दाखले दिले. ही श्वेतपत्रिका म्हणजे एमआयएमच्या समाजविघातक कृत्यांची एक जंत्रीच होती.

याशिवाय हैदराबाद हायकोर्टातील वकिलांनी कोर्टावर बहिष्कार टाकत व प्लीडर्स प्रोटेस्ट कमिटी स्थापन केली. या कमिटीने मुख्य न्यायाधीशांकडे एक निवेदन देऊन राज्याचा कारभार एमआयएमच्या व रझाकार संघटनेच्या ताब्यात गेल्याने, कायदा व सुव्यवस्था संपुष्टात आली आहे, सबब आम्ही कोर्टावर बहिष्कार टाकत आहोत, असे म्हटले होते. मुख्य म्हणजे, यामध्ये बॅ. शहाबुद्दीन या मुस्लिम वकिलाचा पुढाकार होता. मुस्लिमांमध्ये आधुनिक विचाराचा एक वर्ग होता. त्यामध्ये बाकरअली मिर्झा, हबिबोद्दीन, बेळवी, मखदूम मोहियोद्दीन, बॅ. सयादल अलीखान आणि विद्यापीठातील काही मुस्लिम प्राध्यापक रझाकारी कारवायांच्या विरोधात होते. संस्थानातील एक मुस्लिम विचारी वर्ग स्टेट काँग्रेसच्या बाजूने होता. त्या वेळी औरंगाबाद, गुलबर्गा, वरंगल व हैदराबाद येथील कापड गिरण्यांतल्या कामगारांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या राज्य पद्धतीला पाठिंबा देण्यासाठी ४० दिवस संप केला. त्यामध्ये ८०% कामगार मुस्लिम होते. तेव्हा बहुसंख्य मुस्लिम एमआयएमच्या सोबत असले तरी त्यातला विचारी वर्ग व श्रमिक वर्ग संघटनेच्या विरोधामध्ये होता. ते एक सत्य आहे. हिंदुस्थान काबीज करू व लाल किल्ल्यावर निझामाचा ध्वज फडकवू, ही एमआयएमची त्या वेळची वल्गना हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याला व हिंदुस्थानच्या सत्तेला आव्हानच होते. पंडित नेहरूंनी घटना समितीमध्ये बोलताना हैदराबादमध्ये सज्जनता व सुसंस्कृतपणाची खालची पातळी गाठलेली आहे, असे म्हटले होते. हे पुढील पोलिसी कारवाईचे संकेतच होते. तेव्हा भारत सरकारला शेवटी लष्करी कारवाई का करावी लागली, या प्रश्नाच्या उत्तराची जबाबदारी एमआयएमला टाळता येणार नाही. निझामाने शरणागती पत्करल्यानंतर त्याने एमआयएमवर बंदी घातल्याचे जाहीर केले होते. ही बंदी कोणी व कधी उठवली, असे असंख्य प्रश्न आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याला व एकात्मतेला दिलेल्या आव्हानाचे पातक, भारत सरकारच्या श्वेतपत्रिकेतील दुष्कृत्यांचे दाखले, धर्मांधतेतून केलेला वेडाचार, लोकशाही विचार व व्यवस्था यांची अक्षम्य निंदानालस्ती, भारतीय राज्यघटनेचा अपमान इत्यादी इतिहासाचे ओझे एमआयएमवर आहे. भूतकाळातील मागील पिढीचे हे ओझे आहे, म्हणून ते एमआयएमने नाकारल्याचे अद्याप तरी वाचनात आलेले नाही.