आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारची 3 वर्षे: ‘बॅड बँक’सारख्या धाडसी निर्णयांची गरज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अर्थव्यवस्था: विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताबद्दल दृष्टिकोन बदलला
जागतिक पातळीवरील मागणीत घट आणि नोटबंदीसारख्या आघातातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आहे. वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट, महागाई दर, विदेशी गंगाजळी आणि  रुपयाचा विनिमय दर यांसारखे सूक्ष्म आर्थिक निकषदेखील उत्तम अवस्थेत आहेत. जुलै-ऑगस्ट २०१३ मध्ये ही परिस्थिती उलट होती. गंभीर संकट येऊ घातलेल्या पाच कमकुवत विकसनशील अर्थव्यवस्थांत भारताचा समावेश होता. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची चांगली प्रतिमा आहे. भारतात २०१६-१७ मध्ये सुमारे ६५ अब्ज डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक झाली आहे.

व्यापक प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जीएसटीसारखे कायदे, दिवाळखोरी विधेयक, उद्योगासाठी अधिक प्रोत्साहनपर वातावरण, बेनामी संपत्तीविषयक कायदा यासाठी सकारात्मक चित्र निर्माण झाले. उच्चस्तरावरील भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी झाले.  
ई- गव्हर्नन्सने सरकारी कार्यालयातील हजेरी आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा झाली आहे. जन-धन, आधार, मोबाइल फोनच्या प्रभावी वापराने सरकारी पैसा आणि सबसिडी हस्तांतरणातील घोटाळे रोखले. रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. नाणेनिधी व पतधोरणासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली. यामुळे आगामी काळात महागाई दर नियंत्रणात राहतील, याची हमी गुंतवणूकदारांना दिली आहे. राज्य विद्युत मंडळांवरील कर्ज कमी करण्यासाठी उदय योजना आणि वीज वितरण कंपन्यांसाठी लाभदायी उपाय योजले.  
- राजीव कुमार (अर्थतज्ज्ञ, संचालक, पहले इंडिया फाउंडेशन)
बातम्या आणखी आहेत...