आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्बुद्ध निर्णय (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना सरकारच्या कामगिरीवरून असा आत्मविश्वास वाटत आहे की, मध्यावधी निवडणुका घेतल्यास भाजप पुन्हा सत्तेत येईल. त्यांच्या अशा दाव्यांबद्दल वादप्रतिवाद होऊ शकतात. पण निवडणुका जिंकणे हा एकच कलमी कार्यक्रम सत्ताधारी पक्षाचा असू नये. त्याच्याही पुढे व्यापक राजकारण असते. धोरणनिर्मिती, त्याची अंमलबजावणी व त्याचे होणारे परिणाम यांचाही सत्ताधारी पक्षाने सखोलपणे विचार करण्याची गरज अाहे. नाही तर सारासार बुद्धी गहाण ठेवल्याने देशाच्या प्रगतीला मोठा फटका बसल्याचे उशिरा कळून उपयोगाचे नाही. गेल्या तीन वर्षांतली कामगिरी पाहता भाजपला आर्थिक आघाड्यांपेक्षा धार्मिक आघाड्यांवर राजकारण ढवळण्यात रस आहे, अशी समजूत होऊ लागली आहे. हिंदू बहुसंख्याक आपल्या बाजूने झाल्यास सत्ताही मिळते याचा प्रत्यक्ष अनुभव २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत व उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्याने त्यांना विनिंग फॉर्म्युला मिळाल्यासारखे वाटते. त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची एकही संधी मोदी सरकार सोडत नाही. गेल्या आठवड्यात पर्यावरण खात्याने १९६० च्या ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स’ या कायद्यात दुरुस्ती करत दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. कोणताही सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयाने भारताच्या सुमारे २६ हजार कोटी रु.च्या गोमांस निर्यात, कातडी बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर या उद्योगाशी निगडित असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा दुग्ध क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. असा निर्णय घेण्यामागचे पर्यावरण खात्याचे कारणही बुद्धिभेद करणारे वाटते. या खात्याचे असे म्हणणे आहे की, गाय, म्हैस, वासरू, रेडकू व उंट यांच्या कत्तली करणे हे निर्दयीपणाचे लक्षण आहे. कारण सध्याच्या आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांबरोबर कत्तलीसाठी आणलेल्या जनावरांची खरेदी-विक्री होते. त्यातून कत्तलीच्या जनावराची ओळख करणे कठीण होते व व्यापाऱ्यांचे त्यामुळे फावते. सरकारला हा प्रकार रोखायचा आहे. पण याच दुरुस्तीत जनावरांच्या शिंगांना रंग लावणे ते सुशोभित करणे याही क्रूर परंपरा असल्याचे म्हटले आहे. असे स्पष्टीकरण वाचून कोणालाही हसू येईल व त्यातून काही प्रश्नही उपस्थित होतात. जर या खात्याला गोवंश हत्या करणे हे निर्दयी कृत्य वाटते तर अन्य प्राण्यांच्या कत्तलीस यांचा आक्षेप का नाही? दुसरे असे की, सध्या गोरक्षकांचा देशभरातील धुडगूस पाहता निर्दयी कोणाला म्हणायचे? या दुरुस्तीनुसार शेतकऱ्यांना आपली भाकड जनावरे आठवडी बाजारात विकता येऊ शकतात; पण ही जनावरे खाटिकखान्यासाठी नाही याची हमी प्रशासनाला लिहून द्यावी लागेल व विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यालाही तसे हमीपत्र स्थानिक बाजार समिती सचिवास द्यावे लागेल. सोबत जनावरांचा फोटोही जमा करावा लागेल. थोडक्यात, अशा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करायची झाल्यास एक वेगळी व्यवस्था स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये उभी करावी लागेल. मुद्दा परत तोच उपस्थित होतो की, शेती व्यवसायासाठी अनुत्पादक ठरलेल्या भाकड जनावरांचे शेतकऱ्यांनी करायचे काय? आपल्या शेती व्यवस्थेत गायी, म्हशींचा वापर दूध, शेतीची कामे यासाठी केला जातो. एकदा या पशुधनाची शेतीसाठी उपयुक्तता संपल्यास तो खाटिकखान्याला त्याची विक्री करतो. हे चक्र आहे. शेतकरी त्याच्या अन्य प्रापंचिक गरजेसाठी हे पशुधन विक्रीही करू शकतो. पण या कायद्याने ग्रामीण अर्थशास्त्र न पाहता असा समज करून घेतला आहे की, शेतकरी त्याचे पशुधन विक्रीसाठी देण्यास नेहमी तयार असतो. पण तशी परिस्थिती कायम नसते. पशूंचा बाजारही मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर काम करतो. अतीव दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याची अवस्था किती वाईट होते हे सांगायला नको. उलट कायद्यातल्या दुरुस्तीमुळे खाटिकखान्याकडे पाठवल्या जाणाऱ्या जनावरांचा ओघ कमी होईल व विक्रीचे अर्थशास्त्रीय तत्त्व अडचणीत जाईल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाच्या दुग्धोत्पादन उद्योगाला अमेरिका व युरोपियन देशांकडून मोठे आव्हान मिळत आहे. या देशांमधील दुग्धजन्य पदार्थांना येथे विक्रीसाठी बराच अवकाश मिळेल. त्यातून होणाऱ्या नुकसानीचे काय?

राजकीय पातळीवर एक विरोधक म्हणून काँग्रेसला हा मुद्दा उचलता येईल; पण जाहीरपणे गोमांस खाऊन निषेध करून ना पक्षाला काही साध्य होईल ना शेतकऱ्यांना. एकंदरीत सरकारचा गोवंश मुद्द्यावरूनचा हा सगळा मठ्ठपणा तर्काने खोडून काढण्याची गरज आहे व ती कठीण बाब नाही.
बातम्या आणखी आहेत...