आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पैसे वाटपाचा भस्मासुर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडणुकीच्या काळात होणारे पैसे वाटप रोखण्याच्या दृष्टीने एक संसदीय समिती लवकरच निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा आढावा घेणार आहे. त्यासाठी या समितीने निवडणूक आचारसंहितेचा अभ्यास सुरू केला आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय व अठरापगड विविधता असलेल्या देशात निवडणुका घेणे हे एक मोठे आव्हान असते. हे आव्हान आपल्या निवडणूक आयोगाने एवढी वर्षे यशस्वीपणे पेलले आहे यात शंका नाही. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदी माजी सनदी अधिकारी टी. एन. शेषन असताना त्यांनी निवडणुका एवढ्या पारदर्शक वातावरणात घेऊन दाखवल्या की त्यानंतर प्रत्येक निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकाळात निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक वातावरणात घेतल्या जाऊ लागल्या. असे असले तरी अजूनही आपल्याला निवडणुकांत पैशांचा गैरवापर थांबवता आला नाही हे मान्य करावे लागते. आपल्या देशात मतदानाच्या आधी, मतदानाच्या दिवशी व नंतरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पैशांचा गैरवापर होत असतो. हा सर्व पैसा काळा पैसा असल्यामुळे आपल्या देशातील जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष काळ्या पैशांवर अवलंबून असतो. हा काळा पैसा काळाबाजार करणारे व्यापारी, साठेबाज, संघटित गुन्हेगारी वगैरे अवैध मार्गाने उपलब्ध होत असतो. यामुळेच जवळपास सर्व राजकीय पक्ष अशा समाजविरोधी शक्तींचे मिंधे असतात. यावर उपाय म्हणजे निवडणुकीच्या काळात पैसे वाटप रोखणे. या दृष्टीने संसदीय समिती लवकरच निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा आढावा घेणार आहे. या समितीने निवडणूक आचारसंहितेचा अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी ही समिती तीन राज्यांना भेटी देऊन तेथील संबंधितांची मते जाणून घेणार आहेत. या समितीने तीन वर्षांपूर्वी निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्याची तारीख आणि प्रत्यक्ष मतदान यांच्यातील कालावधी कमी करण्याची सूचना केली होती. अजून त्याबद्दल निर्णय व्हायचा आहे.


भारतातील लोकशाही पाश्चात्त्य लोकशाहीपेक्षा पूर्ण वेगळी आहे. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात आजमितीस सुमारे ८० कोटी लोक मतदार आहेत. पाश्चात्त्य जगतातील अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३० कोटी आहे. मग इंग्लंड, फ्रान्स वगैरेंचा उल्लेखच न केलेला बरा. आपल्याकडे आजही सुमारे पन्नास टक्के लोकसंख्या निरक्षर आहे. शिवाय आर्थिक दारिद्र्याचे तर बोलायलाच नको. आपल्या देशातील या सर्व समस्यांचा एकत्रित विचार केला म्हणजे आपल्या निवडणुकांत एवढा पैसा का लागतो याचा अंदाज येईल. आता मुद्दा आहे तो निवडणुकीदरम्यान वाटला जात असलेल्या पैशांचा. यातसुद्धा तसे नवीन असे काही नाही. अर्थात याचा अर्थ ते समर्थनीय आहे, असे नक्कीच नाही. भारतात १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून ते मे २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पैशांच्या वापराबद्दल ओरड व टीका झालेली दिसून येते. तरीही यात फारसा काहीही बदल झालेला दिसत नाही. उलटपक्षी काही अभ्यासक तर असे दाखवून देतात की प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकांत पैशांच्या वाटपात वाढ झालेली दिसते.

याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. आपल्या देशात होणाऱ्या निवडणुका एका प्रकारच्या सण/ सोहळ्यासारख्या असतात. त्यात प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने खर्च करत असतो. याचा मतदारांवर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम होतो. यात सर्व पक्षांत एक प्रकारची चढाओढ लागलेली असते. हा प्रकार खासकरून तामिळनाडूतील निवडणुकांत दिसून येतो. जर द्रमुकने मतदारांना ‘फुकट मिक्सर देऊ’ असे आश्वासन दिले तर अण्णाद्रमुक ‘आम्ही कलर टीव्ही देऊ’ असे आश्वासन देतो. ही लोकानुनयी राजकारणाची स्पर्धा घृणास्पद आहे, असेच म्हणावे लागेल. मात्र आपल्या लोकशाहीचा आजवरचा इतिहास बघितला तर असे दिसून येईल की मतदारांना पैसे वाटले किंवा कलर टीव्ही वगैरेसारखी आमिषं दाखवली म्हणून निवडणुका जिंकता येतात असे नाही. असे असते तर आपल्या देशातील धनदांडगे सहज निवडणुका जिंकले असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून १९६० च्या दशकात मुंबई महानगरातील दक्षिण मुंबई मतदारसंघात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा उल्लेख करता येईल. या मतदारसंघातून भारतातील प्रथम क्रमांकावर असलेल्या उद्योगसमूहाच्या मालकाचा भाऊ उभा होता. पारंपरिक शहाणपणानुसार या उद्योगपतीने मतदारांना खुश करण्यासाठी पैसा पाण्यासारखा खर्च केला, पण प्रत्यक्षात त्याची अनामत रक्कम जप्त झाली!

एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकने लागोपाठ दुसऱ्यांदा जिंकल्या. हा एक प्रकारचा विक्रम आहे. याचे कारण गेली अनेक वर्षे तामिळनाडूत कोणत्याच पक्षाने लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या नव्हत्या. द्रमुक व अण्णाद्रमुक या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारांना खुश करण्यासाठी आश्वासनांची खैरात केली होती. असे असूनही मतदारांनी जयललिता यांच्या पक्षाला मतं दिली. याचा अर्थ काय होतो? फक्त भरमसाट पैसा वाटला म्हणजे निवडणुका जिंकता येतात असे नाही, पण याचा अर्थ असाही नाही की आपण एक व्यवस्था म्हणून या प्रकारांकडे डोळेझाक करावी. निवडणुकीत काळ्या पैशांचा वापर कमी झालाच पाहिजे याबद्दल वाद नाही. असे झाले तर अनेक राजकीय पक्षांना हवेच आहे. राजकीय पक्षांनासुद्धा धनदांडग्यांच्या इशाऱ्यावर नाचायला आवडत नाही, पण सर्वच पक्ष या ना त्या कारणांनी लाचार झालेले असतात. यावर जर समितीने काही ठोस उपाय शोधले तर त्याचे स्वागत होईल. हे कितपत शक्य आहे याबद्दल आज तरी मनात शंका आहेत.

nashkohl@gmail.com


Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.

बातम्या आणखी आहेत...