आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हवेतले बाण! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेची सरकारने केलेली सक्ती ही संपूर्णपणे बेकायदा आहे, असा निकाल देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला योग्य चपराक लगावली आहे.  मराठी भाषा लिहिता-वाचता व बोलता येणाऱ्यालाच रिक्षा परवाना देण्याचा निर्णय राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी घेतला होता व तसे परिपत्रकही जारी केले होते. मात्र, हे परिपत्रकच न्यायालयाने रद्द केल्याने दिवाकर रावते यांच्या खात्यामध्ये कसा आंधळा कारभार चालतो हे उघड झाले आहे. भारताने संघराज्य पद्धती व भाषावार प्रांतरचना स्वीकारलेली असून प्रत्येक राज्याला आपली भाषा टिकवण्यासाठी घटनेच्या चौकटीत उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. 

त्यामुळे महाराष्ट्रात परराज्यांतून स्थायिक होण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींनी मराठी भाषा शिकायला हवी, असा आग्रह राज्य सरकारने धरला व त्या दृष्टीने कायद्यांमध्ये तशी तरतूद केली तर ती घटनाबाह्य मानता येणार नाही. पण कोणतीही बेकायदा सक्ती होता कामा नये. मात्र, हे भान रावते यांना असणे शक्य नाही. कारण ते ज्या पक्षाचे मंत्री आहेत त्या शिवसेनेचा उभा जन्म हा मराठी माणसांचे अस्तित्व कसे धोक्यात आहे व मराठी भाषा कशी मरू घातली आहे, या विषयांवर भावनिक राजकारण करण्यात गेला. त्यामुळे मराठी माणसाचा आत्मविश्वास वाढण्याच्या ऐवजी तो अजून न्यूनगंडात गेला. मराठी माणसाच्या उत्थानासाठी तसेच मराठी भाषेचा विकास व संवर्धन यासाठी शिवसेनेने आजवर कोणत्याही ठोस उपाययोजना अमलात आणलेल्या नाहीत. शिवसेनेसारखेच मराठी अस्मितेचे गळू महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही झाले आहे. 

या दोघांकडून काही ठोस घडेल, अशी अपेक्षा जशी ठेवता येणार नाही तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप या पक्षांनीही मराठी माणसांच्या भल्यासाठी खूप मोठे काम केले आहे याचेही दाखले नाहीत. मराठी येत असेल तरच रिक्षा-टॅक्सी चालकांना परवाने देणार, अशी तरतूद परिवहन खात्याने केली होती. तोही ढिसाळ भूमिकेचाच कारभार होता. मुळात केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यामध्ये परवाने देताना त्या त्या राज्याची स्थानिक भाषा आलीच पाहिजे, असे म्हटले असले तरी ही अट सार्वजनिक परिवहन वाहनांसाठी आहे. ही कायदेशीर बाजू नीट न अभ्यासता जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या न्यायालयात चिंधड्या उडाल्या. त्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या उणिवा दूर करून रिक्षा, टॅक्सी परवाने देण्यासंदर्भात मराठी अनिवार्य करण्याची कायदेशीर तरतूद केली जाईल, अशी पश्चातबुद्धी विधाने करण्याची नामुष्की आता रावतेंवर आली.
 
इंग्रजी भाषेइतकी  मराठी भाषा ही अद्याप ज्ञानभाषा बनू शकलेली नाही. मराठी माध्यमात शिकून आयुष्यात समर्थ रोजगार मिळेल, अशी परिस्थिती सध्याच्या स्पर्धेच्या जगात राहिलेली नाही. त्याशिवाय मराठी भाषा वाढवली, टिकवली पाहिजे, ही आस बहुतांश मराठी माणसांच्या मनातून विझतेय की काय, अशी परिस्थिती आहे. सर्वसामान्य मराठी माणसाची मायबोलीबाबतची ही नकारात्मक भावना बदलत नाही, त्यासाठी सवंग घोषणा न देता राज्य सरकारने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. दिवाकर रावते व शिवसेना इतका मूलभूत विचार करणे शक्य नाही. ती त्यांची राजकीय संस्कृतीच नाही.  
 
रिक्षाचालकांच्या परवाने देण्याच्या मुद्द्यावर निकाल देताना भाषेपेक्षा प्रवासी सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तोही खास लक्ष देण्याचाच मुद्दा आहे. राज्यातल्या शहरांचाच विचार केला तर रस्त्यावर लाखो रिक्षा व अनेक कालबाह्य झालेल्या तसेच अनधिकृत रिक्षाही धावतात. या अनधिकृत रिक्षांमुळे अधिकृत रिक्षावाल्यांचे उत्पन्न गाळात जाते. या सगळ्या गोष्टींना परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असतो, हे उघड सत्य आहे. प्रादेशिक परिवहन खात्याने विविध शहर तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी अधिकृत रिक्षा थांबे मंजूर केलेले असूनही अनेक अनधिकृत थांबे निर्माण झाले आहेत. 

अनधिकृत रिक्षांतून गावोगावी ज्या पद्धतीने वाहतूक केली जाते त्यात प्रवाशांची सुरक्षा विलक्षण धोक्यात असते. त्याशिवाय प्रवाशांच्या या पळवापळवीमुळे एसटी सेवेलाही जो तोटा होतो तो वेगळाच. त्यामुळे दिवाकर रावते यांनी आधी परिवहन खात्यातील भ्रष्टाचार संपवला पाहिजे. रेल्वे स्थानकांचे नामफलक तयार करताना ते स्थानिक भाषा, हिंदी, इंग्रजीत लिहिण्याची भाषा त्रिसूत्री आहे. मुंबईत दुकाने, आस्थापनांवर मराठी नामफलक हवेत या गोष्टीलाही कायदेशीर आधार आहे. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी आले पाहिजे, या आग्रहाला योग्य कायदेशीर तरतुदीचा आधार दिल्यानंतरच रावतेंच्या विचारांना खरी किंमत येईल. तोपर्यंत त्यांनी हवेत बाण मारू नयेत! 
बातम्या आणखी आहेत...