आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चतुर खेळीचे पडसाद (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या मुंबई महापालिकेतील सत्तास्पर्धेत शिवसेनेला पुढे चाल देत भाजपने खेळलेल्या खेळीमुळे राजकीय आघाडीवर तूर्त शांतता प्रस्थापित होणार असली तरी त्यातून येत्या काळात उभय पक्षांतील द्वंद्व अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपचा हा निर्णय तर्कसंगत असल्याची भावना जनमानसात असल्याने त्यातून पक्षाची प्रतिमा उजळण्यास हातभारही लागेल. पण भाजपने आपल्या निर्णयाला तात्त्विकतेचा कितीही मुलामा दिला तरी आवश्यक त्या संख्याबळाचे गणित सुटण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याचे लक्षात आल्यावरच या पक्षाला हे शहाणपण सुचले आहे. मात्र, तसे करताना महापालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘उपलोकायुक्त’, पालिकेचे नियम व कायदे सुधारण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती आणि आपल्या पक्षाचे नगरसेवक पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून ठेवण्याची भाजपची भूमिका यापैकी कुठलीही बाब शिवसेनेच्या पचनी पडण्याजोगी नाही. साहजिकच सध्या म्यान झालेल्या तलवारींना अधिक धार काढून वेळ येताच पुन्हा त्या एकमेकांवर परजण्यासाठी दोन्ही पक्ष सज्ज असतील, हे निश्चित. 

आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेवरील पाव शतकापासूनचे वर्चस्व कायम राखण्यासाठी शिवसेना अटीतटीला आली होती आणि शिवसेनेला जागा दाखवून द्यायची हीच संधी असल्याचे भाजपच्या धुरीणांचे म्हणणे होते. अगदी दिल्लीश्वरांकडूनही भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला तसा सांगावा आल्याचे बोलले जाते. प्रचारादरम्यान तर माहोल एवढा खराब झाला की मुंबई महापालिकेच्या निकालावर राज्य सरकारचे स्थैर्य अवलंबून राहील असे वातावरण निर्माण झाले. अवघ्या दोन जागांनी शिवसेना भाजपच्या पुढे गेली असली तरी सत्तेसाठी आवश्यक असणारा बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी शिवसेनेच्याही नाकी नऊ येत होते. प्रसंगी भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सेना काँग्रेस, मनसे वा अन्य पक्षांना साथीला घेईल, भाजपही मनसेच्या वा अन्य कुणाच्या साथीने जोडतोडीचे राजकारण करेल, असे सांगितले जात होते. पण एकुणात सर्व समीकरणांचा अंदाज घेता महापौरपद अप्राप्य असल्याची जाणीव झाल्यानंतर भाजपने अन्य कोणत्याही सत्तापदावर दावा न सांगता शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची चतुर चाल खेळली. त्यातून मुंबई महापालिकेतली अनिश्चितता जशी संपुष्टात आली तशीच राज्य सरकारच्या स्थैर्याबाबतचे मळभही दूर झाले. मुख्यमंत्र्यांची ही चाल अत्यंत ‘स्मार्ट’ भासत असली तरी त्यामागे राजकीय अपरिहार्यतासुद्धा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सध्या जरी मोदी आणि भाजपचा आलेख विविध ठिकाणी उंचावत असला तरी दोन-अडीच वर्षांनंतर पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाताना सगळ्या मित्रांना असे तोडून चालणार नाही याची जाणीव भाजपला आतमध्ये कुठे तरी झाली असावी. मुळातच भाजपच्या मित्रपक्षांची संख्या मर्यादित आहे. त्यापैकी शिवसेना, अकाली दल, बीजेडी यांना एकदम तोडण्याऐवजी उलट सर्वांना बरोबर घेऊन चालले तरच भविष्यात बेरजेचे राजकारण करता येईल, या जाणिवेतून प्रस्तुत निर्णय घेण्यात आला असावा. मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांशी दिल्लीत झालेली चर्चा व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी दूरध्वनीवर झालेली मसलत यांचा संदर्भ लक्षात घेतल्यास ही बाब स्पष्ट होते. दुसरीकडे भाजपच्या या निर्णयाने शिवसेनेचीही गोची झाली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सेनेला अधिक जबाबदारीचे राजकारण करावे लागेल. केवळ मोदींना वा फडणवीसांना विरोध करून भागणार नाही. त्या दृष्टीने पाहता भाजपच्या या निर्णयावर सेना नेतृत्वाने बाळगलेले मौन व अन्य बोलघेवड्या नेत्यांनी घेतलेली संयत भूमिका राजकीय शहाणपणाची ठरते. पण तेवढेच पुरेसे नाही. फक्त भावनेचे राजकारण करायचे शिवसेनेला थांबवावे लागेल. त्याऐवजी रचनात्मक कामाकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आपल्याला डावलले जाते, अन्याय होतो हे रडगाणे बंद करून हाती असलेल्या उद्योग, परिवहन यासारख्या खात्यांमध्ये उत्तम काम करून दाखवावे लागेल. या खात्यांचा आवाका पाहता त्या माध्यमातून शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी वेगळा आदर्श निर्माण केल्यास पक्षाची प्रतिमा उजळून निघू शकते. विशेषत: निमशहरी व ग्रामीण भागात संघटना बांधणीला प्राधान्य दिल्यास शिवसेनेची ताकद वाढण्यास मोठा वाव आहे. अन्यथा काँग्रेस पुन्हा एकदा सक्षम विरोधी पक्षाची जागा घेईल आणि भाजपसाठीही ते तुलनेने सोयिस्कर होईल. या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन आता आक्रस्ताळेपणाऐवजी प्रगल्भतेचे राजकारण करणेच शिवसेनेच्या आणि राज्याच्याही हिताचे होईल. चलाखीने राजकीय डाव टाकण्यात माहीर असलेले फडणवीस मोदी महिम्याचा लाभ उठवण्यासाठी कदाचित येत्या लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकांची शिफारसही करू शकतील. भाजपच्या या चतुर खेळीचे पडसाद अशा अनेक ठिकाणांहून उमटणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...